होम कार्की
काठमाडौँ — पालिकाहरूले ६ महिने मौसमी कृषि कामका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने प्रक्रिया बन्द गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि पालिकाले दक्षिण कोरियासँग भगिनी सम्बन्ध गर्नु कानुनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त देखिएको भन्दै हस्तक्षेप गरेपछि श्रमिक पठाउने काम बन्द भएको हो ।
करिब ३० पालिकाले बिचौलियाको सहयोग लिई कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउन दक्षिण कोरियाका विभिन्न स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । ‘संघीय मन्त्रालयले श्रमिक पठाउन पाइँदैन भनेर पत्र पठाएपछि हामीले सबै प्रक्रिया रोकिदिएका छौं,’ कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, ‘यो एउटा अवसर थियो । रोक्नेभन्दा पनि व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि ल्याएको भए उचित हुन्थ्यो ।’ बाणगंगालाई ५२ सय कोटा आएको थियो । रूपन्देहीको सैनामैना, तिलोत्तमा, भीमदत्त, धुलिखेल नगरपालिकालगायत पालिका कामदार पठाउने प्रक्रियामा थिए ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकलाई पठाउँदा श्रम मन्त्रालयले हरेक देशका लागि छुट्टाछुट्टै लागत र सेवा शुल्कको नीति लिएको र सकभर रोजगारदाताकै तर्फबाट आतेजाते हवाईजहाज, निःशुल्क प्रवेशाज्ञालगायतका विषय सुनिश्चित भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको छ । प्रस्तावित भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने र सोअनुरूप मात्रै नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने विषय बेग्लाबेग्लै रहेकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि भगिनी सम्बन्ध गर्नु कानुनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त देखिएको छ,’ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई हालै लेखेको परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानतः वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको र हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यको नियामक, कल्याणकारी र व्यवस्थापकीय कार्यहरू भइरहेको हुँदा प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहहरूलाई सो अधिकार दिइएको नदेखिएको हो ।’
मन्त्रालयले रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार नै नेपालीले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पाइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्नुअघि केही पालिकाले एजेन्टसँग मिलेमतोमा श्रम अनुमतिबिनै कामदार पठाइसकेका छन् । गत जेठ १७ मा मात्रै गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ५५ जनालाई कोरियाको मुजुगुनमा मौसमी कामदार पठाएको थियो । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले पनि सूची तयार गरी एजेन्टलाई बुझाइसकेको छ । एजेन्टले कामदार पठाएको वा नपठाएकोबारे फाकफोकथुमलाई आधिकारिक जानकारी छैन । त्यसरी जानेको न्यूनतम तलब १९ लाख १४ हजार ४ सय ४० वान (करिब एक लाख ९० हजार रुपैयाँ) छ । त्यसमा खाने र बस्नेबापत ३२ हजार रुपैयाँ कटौती हुने करारपत्रमा उल्लेख छ । हवाई टिकटबापत एक लाख ९२ हजार, बिमा १३ हजार र भिसाबापत ७ हजार रुपैयाँ गरी दुई लाख १२ हजार रुपैयाँ कामदारको लागेको छ ।
गत पुस २४ मा फाकफोकथुम र दक्षिण कोरियाको स्थानीय तह इन्जे काउन्टीसँग मौसमी ट्रेनी कामदार लैजाने सम्झौता भएको थियो । फागुन १६ गते सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र कोरिया जान इच्छुकबाट आवेदन माग गरिएको थियो । कोरिया जाने कामदारले हवाई टिकट, भिसा र बिमाबापत लागेको रकम भुक्तानी गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयले कामदारको लागत शुल्कबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा आतेजाते हवाईजहाज, निःशुल्क प्रवेशाज्ञालगायतका विषय सुनिश्चित भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगले प्रमाणीकरण गरेर पठाएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छ । यी प्रक्रियालाई पालिकाले उल्लंघन गरेका थिए ।
कुन पालिकाले कति श्रमिक कोरिया पठाइसके भन्ने विवरण संघीय र श्रम मन्त्रालयसँग छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा तोकिएको रकम दाखिला गर्नुपर्ने, करार अवधिका लागि आवश्यक पर्ने बिमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले श्रम स्वीकृतिबिना कोरिया पुगेका श्रमिक कल्याणकारी कामबाट वञ्चित हुने बताए । ‘ईपीएस प्रणालीबाट गएका कामदारको मृत्यु भएमा शव ल्याउन कोषले नै खर्च बेहोरिरहेको छ । एक जनाको शव ल्याउन झन्डै १२ लाख रुपैयाँ लाग्छ । श्रम स्वीकृति नलिई गएका कामदारको जिम्मेवारी कोषले बेहोर्दैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि त्यसरी गएका कामदारको मृत्यु वा अंगभंग भए कसले जिम्मेवारी लिन्छ ?’
