काठमाडौँ — होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्टका मजदुरहरुले आफूहरुको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पनि सरकारले आफूहरुलाई तोकिदिएको मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसाग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले आफूहरुलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक अब पनि कार्यान्वयनमा नआएमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सेवा गरेबापत उपलब्ध हुँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क कटौती गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।
‘पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुले सेवा गरेबापत पाउने सुविधा खोसिएको छ । त्यो अधिकार प्राप्त गर्न हामी संगठनमा आबद्ध हुन सबै श्रमिकहरुलाई आहृवान पनि गर्दछौं,’ अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘यो क्षेत्रमा श्रम ऐन, २०७४ लाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर समयगत रोजगारी, कार्यगत रोजगारी भनेर वर्ष दिन, दुई वर्षसम्म करारमा राख्ने र उनीहरुलाई सेवा, सुविधाबाट वञ्चित गर्ने जुन काम भएको छ । केही ठूला होटलहरु सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत भए पनि मझौला, साना होटल तथा क्यासिनोमा आबद्ध श्रमिकहरु आबद्ध हुनुभएको छैन । जसकारण यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौंको संख्या मजदुरहरु सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा नगई सुखै छैन । न्यूनतम वेतन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । हाम्रो मुल एजेन्डा यही हो ।’
एमाले निकट मजदुर संगठन जिफन्टमा आबद्ध युनियनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै मजदुरहरुलाई सूचीकृत गराउने काममा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
अध्यक्ष तिवारीले सरकारले आफूहरुलाई तोकिदिएको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय कार्यान्वयन गरेरमात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सकिने पनि प्रस्ट पारे ।
