काठमाडौँ — रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा काम गर्न दक्षिण कोरिया पुगेका तुलसी पुन मगर शुक्रबार राति मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
माग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोटका मगर दक्षिण कोरियाको छल्लानाम्दो याङामगुनस्थित नान उसङ बंगुर फार्ममा काम गर्थे । उनी ६ महिना अगाडि मात्रै कोरिया पुगेका थिए । उनका सहकर्मीले रोजगारदाता र सुपरभाइजरबाट निरन्तर भइरहेको यातना सहन नसकेर मगरले आत्महत्या गरेको दाबी गरेका छन् ।
घटनाको केही दिनअघि मात्र मगरसहित ६ नेपाली श्रमिकले आफूहरूमाथि कुटपिट भइरहेको भन्दै उद्धारका लागि भिडियोमार्फत अपिल गरेका थिए । भिडियोमा लालबहादुर तामाङ, प्रेमबहादुर तामाङ, रुकबहादुर सिंह, सुरेन्द्र थिङ, घनश्याम घिमिरे र तुलसी पुन मगरले आफूहरूमाथि यातना भइरहेकाले बंगुर फर्मबाट बाहिर निस्कन चाहेको बताएका थिए ।
‘म यहाँ आएको दुई महिना नपुग्दै चार पटक कुटाइ खाइसकें । एक्लाएक्लै सीसी क्यामरा नभएको ठाउँमा लगेर कुट्छ,’ लालबहादुरले भिडियोमा अपिल गरेका थिए, ‘त्यही भएर म यो कम्पनीमा बस्न चाहन्नँ । दैनिक यातना दिन्छ ।’ भिडियोमा तुलसीले पनि आफूमाथि कुटपिट भइरहेको बताएका थिए । ‘हाम्रो समस्या एउटै हो । हामीलाई उद्धार गर्नुहोला,’ तुलसीले भनेका थिए । तर, उनी न कम्पनी छाडेर बाहिर निस्कने सके न नेपाल नै फर्कन सके । आत्महत्याको बाटो रोज्न पुगे ।
राजधानी सोलबाट झन्डै ३६० किमि टाढा रहेको कम्पनीमा रहेका नेपाली श्रमिकका विषयमा बुझ्न सोमबार नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर मैया कँडेल, कोरियाको आधिकारिक प्रवासी ट्रेड युनियन (एमटीयू) का अध्यक्ष उदय राई, गैरआवासीय नेपाली संघ, कोरियाका अध्यक्ष विपिनकुमार गुरुङ पुगेका थिए । उनीहरूसमक्ष पीडित श्रमिकले नेपाली सुपरभाइजर सुजन शाह र कोरियन रोजगारदाता मिलेर सीसी क्यामेराले नदेख्ने कुनामा लगेर कुट्ने, मोबाइल बोक्न नदिने, कम्पनीबाट बाहिर निस्कन नदिने गरेको भन्दै दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।कम्पनीमा ३ महिलासहित १५ नेपालीले काम गर्थे । तर फार्मका सुपरभाइजर शाहले सबै जना एक ठाउँमा उभिएर साहुसँग आफूमाथि भएका दुर्व्यवहारको कुरा राख्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । ‘दुई साताअगाडि नै साहुसमक्ष कुरा गर्नुपर्थ्यो । त्यो बेला सबैको साथ सहयोग पाएको भए यो अवस्था देख्नुपर्ने थिएन,’ सुपरभाइजर शाहले टोलीसमक्ष भनेका छन्, ‘कोही पनि डरले साहुको अगाडि उभिन नै सकेन । अहिले यस्तो घटना भयो । मलाई पनि फर्केर नेपाल जानु छ । मैले अन्याय गरेको छैन ।’
कोरियाका लागि नेपाली राजदूत शिवमाया तुम्बाहाम्फेले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कोरिया सरकारलाई आग्रह गरिएको बताइन् । ‘घटनाबारे बुझ्न श्रम काउन्सिलरको टोलीलाई पठाइएको थियो । कोरियाको कानुनअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् । घटनास्थल पुगेकी श्रम काउन्सिलर कँडेलले रोजगारदाताले आफूबाट कमजोरी भएमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् । ‘एक श्रमिकलाई सोमबार नै अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने गरी रिलिज पेपर प्राप्त भयो । अरूलाई १५ दिनभित्र दिइनेछ,’ उनले भनिन् ।
प्रवासी ट्रेड युनियन (एमटीयू) ले रोजगारदाताविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी हाल्ने जनाएको छ । एमटीयूका अध्यक्ष राईले यातना दिने रोजगारदातालाई कानुनी दायरामा ल्याउन वकिल राखेर मुद्दा लड्ने बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय कोरियामा विदेशी श्रमिकले यातना पाउने र आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
‘कोरिया सरकारले बोलाएर काम गर्न आएका प्रवासी श्रमिकमध्ये सन् २०२२ मा १ सय ७३ जनाले आत्महत्या गरेका छन्, यो रोकिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोरियाको प्रवासी श्रमिकसँग सम्बन्धित खराब नीतिनियम, उनीहरूमाथि गरिने भेदभाव, खराब कार्यस्थल र कम्पनीको दबाबमा जबर्जस्ती काम गर्नुपर्दा शारीरिक, मानसिक तनाव परिरहेको छ ।’
पछिल्ला ५ वर्षमा ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेकामध्ये ८५ जना नेपाली श्रमिकको ज्यान गएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बिरामी भएर र आत्महत्याबाट मृत्यु भएका छन् । रोजगारदाताको व्यवहारका कारण श्रमिक कम्पनी परिवर्तन गराइदिन दूतावासमा सम्पर्कमा पुग्ने गरेका छन् ।
दूतावासले समय–समयमा श्रमिकको मानसिक स्वास्थ्यका लागि मनोसामाजिक परामर्शदाताबाट सेवा पनि दिँदै आएको छ । ‘कोरियामा काम गर्न निकै कठिन छ । स–सानो विषयमा ध्यान पुर्याएर मात्रै पुग्दैन । छिटो पनि गर्नुपर्छ । काम गरेको मिलेन भने गाली गर्ने, ठूलो स्वर गरेको भनेर हामीलाई गुनासो गर्छन्,’ एमटीयूका अध्यक्ष राईले भने, ‘प्रायःजसो कृषि क्षेत्र ग्रामीण भेगमा छ । त्यहाँ बस्नेको बजारसँग सहजै पहुँच छैन । भित्र छिरेपछि बाहिर सम्पर्क हुँदैन । यसले पनि मनोवैज्ञानिक असर गरेको हुन सक्छ ।’
राईले कोरियामा रोजगारदातालाई बढी अधिकार हुँदा श्रमिकमाथि शोषण भइरहेको बताए । ‘तुलसीले आफू उद्धार हुन नसक्ने भएपछि आत्महत्या गरेको देखिन्छ । उसले एकातिर काम पनि गर्न सकेन । अर्कोतिर कम्पनीमा बस्न सकेन । तुरुन्तै नेपाल पनि फर्कन डर लाग्यो । कुनै उद्धार नभएपछि आमहत्या गर्ने अवस्थामा पुग्यो,’ उनले भने, ‘हरेक कुरामा तनावमा छ ।’
कम्पनीका सञ्चालकलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन नआएसम्म श्रमिकमाथि शोषण भइराख्ने उनले बताए । ‘२० जनाले गर्ने काम १० जनालाई गराउँछ । सञ्चालकलाई ठूलो कारबाही हुने गरेको छैन । कानुन फितलो छ । उनीहरूले आफूखसी गर्ने गरेका छन् । कुटपिटको मुद्दा लिएर प्रहरीमा पुग्दा प्रमाण पुग्दैन भनिदिन्छ । विदेशीको हकमा झनै भेदभाव छ । केहीमा मात्र राम्रो छ,’ उनले भने ।
नेपालले २००७ देखि सरकारी संयन्त्र (ईपीएस) अन्तर्गत कोरियामा श्रमिक पठाउँदै आएको छ । हालसम्म ईपीएसअन्तर्गत १ लाख ३० हजार नेपाली गइसकेका छन् । हाल ७३ हजार नेपाली कोरियामा कार्यरत छन् । ईपीएसमार्फत गएर समस्या भोगेका श्रमिकहरूको विवरण नेपाल सरकारसँग छैन । नेपाली श्रमिकहरूले सिधै कोरियाको श्रम कार्यालयमा उजुरी दिने गरेका छन् । जसले गर्दा कोरियामा कार्यरत श्रमिकले के–कस्ता समस्या सामना गर्नुपरेको छ भन्ने विवरण श्रम मन्त्रालयसँग आइपुग्दैन ।
‘दुई देशको सम्झौताअनुसार हामी श्रमिकको छनोट प्रक्रियामा ध्यान दिने गरेका छौं,’ वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले भने, ‘कोरियामा रहेका श्रमिकले तलब नपाउने, कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाएकादेखि शोषणमा परेका उजुरी विभागमा आइपुग्दैन ।’
