नेपाली युवालाई ‘अनलाइन स्क्यामिङ’ (ठगी)मा लगाउन चिनियाँ गिरोह सक्रिय

13 Dec, 2023

वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली युवालाई विभिन्न देशमा पुर्‍याएर ‘अनलाइन स्क्यामिङ’ (ठगी) मा लगाउने गरिएको छ। यो धन्दामा खासगरी चिनियाँ गिरोह सक्रिय देखिएको छ।

चिनियाँ गिरोहले नेपाली युवालाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, भियतनामलगायत देश पु र्‍याएर अनलाइन ठगी धन्दामा लगाउने गरेको खुल्न आएको हो। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी एसपी कृष्णप्रसाद पंगेनीका अनुसार अनलाइन स्क्यामिङको जालो बृहत् रहेको छ।

उनले भने, ‘सुरुमा गिरोहका सदस्यले नेपाली युवालाई वैधानिक तबरले विदेश पु र्‍याउने भन्छन् तर त्यस्तो हुँदैन। उनीहरूले विदेशमा पु र्‍याएपछि बन्धक जस्तै बनाएर अनलाइन स्क्यामिङमा लगाउने गरेका छन्।’

गोरखाका ३२ वर्षीय युवक आफन्तमार्फत राम्रो कम्पनीमा मासिक १५ देखि २० हजार अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउने आश्वासनमा करिब एक वर्षपहिले लाओस पुगेका थिए।

उनले भने, ‘हामीले उनीहरूले भनेअनुसारको काम गर्न सकेनौं।’ ‘गिरोहका सदस्यले नेपाली युवालाई केटीको नाममा फेक आइडी बनाउन लगाएर अमेरिकी र युरोपेलीसँग च्याट गर्न लगाउँथे। च्याटबाटै क्रिप्टो करेन्सीमा पैसा हाल्न लगाउन विभिन्न प्रलोभन दिनुपथ्र्यो। कसैले भिडियो च्याटमा कुरा गर्न चाहेमा देखाउन युवती पनि राखिएका हुन्थे,’ अर्का पीडितले भने।

ठगीको यस्तो काम गर्दैनौं भन्दा करिब ४ लाख रूपैयाँ तिरेपछि मात्र नेपाल फर्कन पाइने भनेको ती युवकले बताए। सजिलै स्वदेश फर्कन सहज थिएन तर जसोतसो उनीहरू फर्किएका छन्। उनीहरूले नेपाल फर्किएलगतै नेपाल प्रहरीको मावन बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिए।

प्रायः आर्थिक अवस्था कमजोर भएका युवालाई कम्बोडिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भियतनाम, लाओस जस्ता देश लगेर अनलाइन स्क्यामिङमा लगाउने गरेको पाइएको ब्युरोका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘अहिले अनलाइन स्क्यामिङको समस्या भयावह छ। नेपालीलाई विभिन्न मुलुकमा पु र्‍याएर अनलाइन स्क्यामिङमा लगाउने गरेको उजुरी परेका छन्,’ एसएसपी श्रेष्ठले भने, ‘अनलाइन ठगी धन्दा चलाउने चिनियाँ गिरोहले यसमा गरिब देशका युवालाई लगाउने गरेका छन्।’ ब्युरोमा हालसम्म अनलाइन स्क्यामिङसम्बन्धी १४ वटा उजुरी परेका छन।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024