रूसले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गर्न थालेको आज पन्ध्र दिन भयो। दुई देशको युद्ध प्रभावले एकातिर विश्व अर्थतन्त्र उथलपुथल भएको छ, अर्कातिर आप्रवासन चक्र खलबलाएको छ।
रूसले आक्रमण गरेयता १५ लाखभन्दा बढी मानिसले युक्रेन छाडिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन आइएमओका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित भएको अहिले नै पहिलो पटक हो।
रूस-युक्रेन युद्धको असर नेपालको रोजगारीमा पनि पर्न थालेको छ। म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार समग्र युरोपको रोजगारीमा असर पर्न थालिसकेकाले नेपालीहरू पनि यसबाट प्रभावित हुनेछन्। नेपालीहरू धेरै जाने रोमानिया, क्रोसिया, पोल्यान्ड लगायत मुलुकमा रोजगारी अवसर खुम्चिन थालेको म्यानपावर व्यवसायी सुजितकुमार श्रेष्ठले बताए।
‘युरोपमा सबबन्दा धेरै नेपाली श्रमिक माग गर्ने पोल्यान्ड, रोमानिया र क्रोसिया हुन्। पछिल्लो समय यी देशका रोजगारदाताले कामदार लैजान डराएका छन्। त्यति ठूलो प्रभाव परिसकेको छैन तर पनि युद्ध सुरू भएयता माग घटेको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
ती देशमा निर्माण, कृषि, सेवालगायत क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दक्ष तथा अर्धदक्ष नेपाली श्रमिकको माग हुँदै आएको छ। रूस-युक्रेन युद्धअघि रोमानियाबाट २० हजार हाराहारी श्रमिक माग भएको व्यवसायी श्रेष्ठले जानकारी दिए। युद्ध चर्किएपछि भने कामदार लैजान रोकेको उनले बताए।
युद्ध प्रभावित नेपालीसहित अन्य आप्रवासी र युक्रेनीहरू नै त्यहाँबाट पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, हंगेरी, रोमानिया, र माल्दावा लगायत देश पुगिरहेका छन्। पोल्यान्डको सीमा नियन्त्रण गर्ने संस्थाका अनुसार सन् २०१५ मा रूस आक्रमणका कारण पूरा वर्षमा जति मान्छेले युक्रेन छाडेका थिए, अहिले केही दिनमा त्योभन्दा धेरै मान्छेले छाडिसकेका छन्।
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काका अनुसार पाँच सय ८४ जना नेपाली युक्रेन छाडेर सुरक्षित स्थानमा फर्किसकेका छन्। हालसम्म ४४६ जना नेपाली पोल्यान्ड, ७८ स्लोभाकिया, २८ रोमानिया, ८ हंगेरी, र ४ माल्दावा पुगेका छन्। तीन नेपालीलाई भारतीय उडानमार्फत उद्धार गरिएको छ। युक्रेनबाट निस्केकामध्ये ४० जना नेपालीले यात्रा अनुमति पत्र पाइसकेका छन्। करिब ३८ जना नेपाली भने त्यहीँ व्यवसाय गरेर परिवारसँगै रहेकाले फर्किन नसकेको दूतावासको भनाइ छ।
युक्रेनमा खास गरी नेपालीहरू विद्यार्थी भिसामा जाने गरेका छन्। भारत तथा विभिन्न अवैध रूटमार्फत विद्यार्थी भिसाको आवरणमा कतिपय कामका लागि पुग्छन्। त्यहाँ सेवा, निर्माण तथा विभिन्न क्षेत्रमा नेपालीहरूले काम गर्दै आएका थिए।
पोल्यान्ड पुगेका २०३ जना नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पहलमा बसोबास व्यवस्था गरिएको छ। हंगेरी पुगेका ४ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। तीमध्ये दुई जना भारतको सहयोगमा फर्किएका हुन्। चिकित्सा शिक्षाका लागि युक्रेन गएका केही विद्यार्थीलाई हंगेरी सरकारले अध्ययन पूरा गर्न अवसर दिने भएको पनि एनआरएनले बताएको छ।
‘अन्य देशको तुलनामा नेपालीको उद्धार निकै छिटो र छरितो भयो,’ राजदूत खड्काले भने, ‘तर उनीहरूको पुनर्स्थापनामा चुनौती देखिएको छ।’
यो अवस्थामा अब मलेसिया रोजगारी आकर्षक हुने अनुमान म्यानपावर व्यवसायीहरूको छ। मलेसियाले भर्खरै नेपालसहित विभिन्न मुलुकबाट श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरू गरिसक्यो। कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरू भइसकेको र मलेसियामा नेपालीको एकदमै ठूलो संख्यामा माग भएको म्यानपावर व्यवसायी श्रेष्ठ बताउँछन्।
कोभिडका कारण लामो समयदेखि मलेसियाले आप्रवासी श्रमिक भर्ना रोकेको थियो। त्यहाँ कार्यरत पनि करार अवधि सकेर ठूलो संख्यामा फर्केको अवस्था छ।
‘कोभिडका कारण मलेसियाबाट नेपाली नै साढे तीन लाख हाराहारी फर्किए,’ व्यवसायी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले धेरै माग छ, यही वर्ष करिब चार लाख पठाउन सकिने हाम्रो आकलन छ।’
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो। अब मलेसियासँगै मध्यपूर्वी एवम् खाडीमा स्वाभाविक रूपमा अवसर बढ्ने उनी बताउँछन्। युद्ध लम्बिँदै जाने हो भने युरोप जाने युवा खाडीतर्फ मोडिने उनले बताए।
अर्कातिर युद्धका कारण अमेरिकी डलरसँगै विदेशी मुद्रा विनिमयदर बढ्दै गएको छ। यसले नेपाली श्रमिकको आम्दानी बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। अर्थविद्हरू पनि युद्धले नेपालमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७५ सालको तथ्यांकअनुसार हामीकहाँ मध्यपूर्वी तथा खाडी मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स आउँछ। यी देशको मुख्य आय स्रोत कच्चा तेलको व्यापार हो। अहिले अमेरिकाले रूसबाट आयात हुने कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, कोइला लगायत इन्धनमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यी मुलुकलाई अवसर हुन सक्छ। अनि नेपालीका लागि रोजगारी अवसर बढ्ने अनुमान म्यानपावर व्यवसायीको छ।
रेमिट्यान्स प्रवाहसम्बन्धी देशगत पछिल्लो तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकले तयार गरेको छैन। युद्धका कारण रेमिट्यान्स प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषण पनि गरिनसकेको प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
‘युद्ध चलिरहेको छ, यसले विदेशी विनिमय सञ्चितीमा ठूलो दबाब पर्ने देखिएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘रेमिट्यान्स बढिहाल्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन।’
