नेपालमा ७१ देशका २,६२७ कामदार

4 Dec, 2018

दैनिक सयौं संख्यामा विदेशी श्रम बजार पुगिरहेका नेपालीको तुलनामा थोरै भए पनि ७१ मुलुकका नागरिक श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गरिरहेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार करीब ४३ लाख नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशी श्रम बजारमा पुगेका छन् । दैनिक करीब एकहजार ७०० नेपाली रोजगारीका लागि खाडी र मलेशिया जान्छन् । तर, संख्या थोरै नै सही, नेपालमा पनि वर्षेनि सयौं विदेशी काम गर्न आइरहेका छन् ।

नेपालमा हाल ७१ देशका दुई हजार ६२७ विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये महिलाको संख्या ३६३ छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार काम गर्न आएका यी विदेशीमध्ये सबभन्दा बढी एकहजार ८५५ जना चिनियाँ छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालमा काम गर्ने चिनियाँ नागरिकको संख्या ९४२ रहेकोमा २०७४/७५ मा दोब्बर बढेको छ । चिनियाँ लगानीका उद्योग र जलविद्युत् परियोजनामा काम गर्न चिनियाँ प्राविधिक आउने क्रम बढेको विभागले जनाएको छ ।

चिनियाँ पछि दोस्रो ठूलो संख्या बेलायती नागरिकको छ । १९५ जना बेलायतीले नेपालमा काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् जसमध्ये महिला ११३ जना छन् । यसैगरी श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका अमेरिकी ८७, दक्षिण कोरियाली ४९, इटलियन ३५ जना छन् ।

यी बाहेक नेपालीहरू खासै आउजाउ नगर्ने युगाण्डा, मोरक्को, माडागास्कर, रोमानिया, किर्गिस्तान, भेनेजुएला, सर्विया, लाइवेरिया, क्यामरुन, चिली, कोस्टारिका जस्ता देशका नागरिक पनि श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्न आएका छन् । र, यो क्रम वर्षेनि बढ्दोे छ । चिनियाँ नागरिक चेन् मिङ श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि औंठाछाप लगाउँदै ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७३/७४) मा एकहजार ३२४ जना विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएकोमा यो आर्थिक वर्षमा एकहजार ६४८ जना थपिएका हुन् । यसरी नेपालमा काम गर्न आएका विदेशीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी लगानीका परियोजना, विदेशीले सञ्चालन गरेका होटल रेस्टुराँलगायतमा कार्यरत छन् । श्रम स्वीकृति लिनेमा नेपाली खेलकुद क्लबका लागि खेल्ने विदेशी खेलाडी पनि छन् । तिनैमध्येका एक हुन् नाइजेरियाली नागरिक फ्रान्सिस ओकेचुकु । काठमाडौंको सरस्वती क्लबबाट फूटबल खेल्नका लागि उनले ६ मंसीर दिउँसो एक वर्षको श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसै दिन चिनियाँ नागरिक चेन् मिङले पनि श्रम स्वीकृति लिए ।

सिनियर मेन्टिनेन्स इन्जिनियर मिङले हिमालय एअरलाइन्समा काम शुरू गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कारितास स्विट्जरल्याण्डको नेपालस्थित कार्यालयमा राष्ट्रिय निर्देशक पद सम्हाल्न आइपुगेका जर्मन नागरिक वन्र्ड हर्मन सेफर, काठमाडौंस्थित स्प्राउट टेक्नोलोजी सर्भिस प्रालिमा परियोजना प्रबन्धकको रूपमा काम गर्न आएका अमेरिकी नागरिकद्वय जीसी अलेक्जेन्डर हग र एन्ड्रिया सेपुल्भिडाले पनि त्यसै दिन एक वर्षको श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम ऐन– २०७४ अनुसार कुनै संस्थाले कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन गर्दा नेपाली नागरिकबाट दरखास्त नपरेमा वा नेपाली नागरिक छनोट हुन नसकेमा मात्र विदेशी नागरिकलाई काम गराउन पाइन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले नेपाली नागरिक छनोट हुन नसकेको प्रमाणसहित विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउनको लागि विभागसँग इजाजत माग गर्नुपर्छ । ऐनको दफा २२ को (४) अनुसार विभागले उक्त निवेदन उपर छानबिन गरी इजाजत दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, काम गर्न चाहने नागरिकले पनि अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । श्रम नियमावली २०७५ को दफा ७ मा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन गृह मन्त्रालयबाट कार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउँदा रोजगारदाताले भविष्यमा नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापित गर्ने कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशीलाई श्रम इजाजत दिंदा विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिक भए पाँच वर्ष र अन्यको हकमा तीन वर्षका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । तर, विशेष परिस्थितिमा देशको शैक्षिक, सामाजिक, विज्ञान प्रविधि र गैरनाफामूलक संघसंस्थामा विशेष योगदान गरेका विदेशी श्रमिकलाई विभागले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बढीमा दुई वर्षका लागि श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ । नियमको बर्खिलाफ

अधिकांश विदेशी शिक्षक कार्यरत काठमाडाैंको रविभवनस्थित लिंकन स्कूलमा कति शिक्षक कार्यरत छन् भन्ने जानकारी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागसँग छैन । विद्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार २०० भन्दा बढी विदेशी छात्रछात्रा अध्ययनरत यो स्कूलमा अमेरिकी शिक्षक मात्रै ३२ जना छन् । उनीहरूको रेकर्ड विभागमा नहुनु भनेको ती शिक्षकहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छैनन् । त्यस्तै काठमाडौंको झम्सीखेलस्थित ब्रिटिश स्कूलमा ६० जना विदेशी शिक्षकले पढाउँछन् । स्कूलले विभागलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्यहाँ ५३ जना बेलायतका, दुई जना आयरल्याण्डका, दुई जना फ्रान्सेली साथै एक–एक जना नेदरल्याण्ड्स, अष्ट्रेलिया र क्यानाडाका शिक्षक कार्यरत छन् । अधिकांश विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी अध्ययन गर्ने ब्रिटिश स्कूलले श्रम नियमावली २०७५ को दफा ९ र विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ८ को बर्खिलाफ गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्देशिकाको ८.१ मा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झाैता बमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशत मात्र विदेशी राख्न पाउने प्रावधान छ । तर, ब्रिटिश स्कूलमा विदेशी शिक्षक पाँच प्रतिशतभन्दा बढी राख्नका लागि नेपाल सरकारसँग कुनै सम्झाैता भएको छैन । फूटबल खेल्न नेपाल आएका नाइजेरियाली नागरिक फ्रान्सिस ओकेचुकु श्रम स्वीकृतिको लागि अन्तर्वार्ता दिंदै। यद्यपि, शिक्षा मन्त्रालय र ब्रिटिश स्कूलबीच सम्झाैताको प्रयास भइरहेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तो सम्झाैताको लागि शिक्षा मन्त्रालयले ११ कात्तिकमा विभागसहित अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । ३० कात्तिक २०७५ मा विभागले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको रायमा सो स्कूलसँग सम्झाैता गर्दा श्रम इजाजत लिएर मात्र भिसाको लागि सिफारिश गर्ने, कति जना विदेशी शिक्षक आवश्यक परेको हो सो खुलाउनुपर्ने, प्रशासनिक पदमा विदेशी राख्न उपयुक्त नहुने र विदेशी श्रमिकले बढीमा पाँच वर्षसम्म काम गर्न सक्ने राय पठाएको छ । तर, ब्रिटिश स्कूलका वित्तीय तथा लेखा प्रमुख उदय श्रेष्ठ सन् १९६६ मा स्थापित यो स्कूल काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावास र नेपाल सरकारबीच सहमति बमोजिम चलिरहेको दाबी गर्छन् । “हाम्रो विद्यालयका संरक्षक नेपालका लागि बेलायतका राजदूत हुनुहुन्छ”, श्रेष्ठ भन्छन् ।

श्रम स्वीकृति लिएको व्यक्तिले तोकिएको बाहेक अन्य काम गरेको पाइएमा, अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएमा र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो व्यक्तिको श्रम स्वीकृति जुनसुकै बेला रद्द गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकले कहाँ, कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा विभागले अनुगमन गरेको पाइँदैन । विभागको गैरनेपाली व्यवस्थापन शाखाका एक अधिकारी भन्छन्, “विदेशी श्रमिकले स्वीकृति लिएभन्दा फरक काम गरिरहेको उजुरी परेमा हामी कारबाही अघि बढाउँछौं ।”

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024