नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा नेपाली मजदुर अलपत्र

4 Oct, 2023

कर्फ्यु लागेपछि नेपालगन्जको जमुनाहास्थित नेपाल–भारत नाकामा भारतबाट काम गरेर आउने नेपाली अलपत्र परेका छन्। नेपालगन्जमा तनाव उत्पन्न भएपछि स्थानीय प्रशासनले मंगलबार दिउँसो देखी अनिश्चित कालिन कर्फ्यु लगाएको थियो।

कर्फ्यु लागेका कारण उनीहरू सिमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका हुन्। ‘मजदुरीका लागि भारतमा गएका थियौँ, दसै मनाउन नेपाल फर्किदा प्रहरीले सीमाबाट छिर्न दिएन, हामी घण्टौँसम्म सीमामै अलपत्र पर्यौं,’ एक मजदुरले भने। उनी जस्ता थुप्रै नेपाली मजदुरले सिम क्षेत्रमा रात बिताएका छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा नेपालगन्जका इन्चार्ज एवम् प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक मिनबहादुर विष्टले कर्फ्युका कारण सिमा क्षेत्रमा रोकिएका नेपालीलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नेपाली नागरिक झन्डै २ हजारको संख्यामा रहेका छन्।

नेपालगन्जका यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर सीमा क्षेत्रमा रोकिएका यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने काम गरिएको वरिष्ठ सई विष्टले बताए। ‘करिब ५ सय जति यात्रुलाई ९ वटा बसमा जमुनाहादेखी राँझा चोकसम्म पठायौँ,’ उनले नागरिकसँग भने ‘अझै १४÷१५ सयको हाराहारीमा नाकामै छन्, यिनीहरूलाई गन्तव्यमा पठाउन थप बसहरू आउँदै छन्।

भारतबाट फर्केका नेपालीले आफूहरू मध्यरातबाट नाकामा अलपत्र परेको बताइरहँदा वरिष्ठ सई विष्टले भने बिहान साढे ६ बजे मात्र सीमा क्षेत्रमा उनीहरू आई पुगेको दाबी गरेका छन्। अधिकांश नेपाली नागरिक भारतको सिमला लगायत ठाउँबाट आएका हुन्। नजिकिँदै गरेको दसै मनाउनका लागि अधिकांश व्यक्ति परिवार सहित फर्केका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पूर्वमा राप्ती पुल, उत्तरमा राँझा चोक, दक्षिणमा जमुनाहा नाका र पश्चिममा खजुरा रोडको इन्द्रपुर जाने बाटोसम्म कर्फ्यु लगाएको छ। कर्फ्यु लागेको बाहेकका ठाउँमा यातायातका साधन, बजार, उद्योग, व्यवसाय तथा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।

कर्फ्यु लगाएपछि नेपालगन्जको जनजीवन सामान्य बनेको छ। ठाउँ ठाउँमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटिएका छन्। नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रको बजार, उद्योग व्यवसाय, विद्यालय लगायत सबै क्षेत्र बन्द छन्।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024