नेपालगञ्ज नाकाबाट चैत यता दुईलाख ३० हजार बढीले गरे आवागमन

20 Dec, 2020

सिराज खान

नेपालगञ्ज, पुस ५ गते । कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्ने उदेश्यका साथ देशमा लकडाउन गरेर गत चैत ११ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गरिएको अवधिमा हालसम्म नेपालगञ्ज नाकाबाट २ लाख ३० हजारभन्दा बढीले आवागमन गरेका छन् ।

त मध्ये अधिकांश नेपालबाट भारत रोजगारीका लागि जाने र आउने नेपालीहरु नै रहेको नाकास्थित जमुनाह प्रहरीले जनाएको छ । जमुनाह प्रहरीका अनुसार चैत ११ गते लकडाउन शुरु भै सीमाना बन्द हुँदा भारतमा फसेका नेपालीहरु ठुलो संख्यामा फर्किएका थिए भने लकडाउन समाप्त गरिएपछि उनिहरुनै ठुलो संख्यामा फेरी रोजगारीका लागि भारत फर्किएका हुन् ।

जमुनाह नाकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) विष्णु गिरीका अनुसार, चैत ११ गतेदेखि हालसम्म यो नाकाबाट १ लाख २३ हजार ९११ जना नेपाल फर्किएको तथा सोही अवधीमा १ लाख ६ हजार २४५ जना भारततर्फ गएको बताउनुभयो ।

उहाँले लकडाउन अन्त्य भएपछि नेपालबाट भारत फर्किने १ लाख ६ हजार २४५ जना ६३ हजार रोजगारीका लागि जाने नेपाली मात्रै रहेको पनि बताउनुभयो ।

सई गिरीका अनुसार, हाल आएर दैनिक एक हजारको हाराहारीमा नाकाबाट जाने र आउने क्रम जारी रहेको छ ।

“नेपालीहरु उच्च जोखिम मोलेर जसरी शुरुमा नेपाल फर्किएका थिए त्यसरी नै अहिले फेरी जोखिमकै बीच भारत फर्किरहेका छन् । नाकामा थेग्न नसक्ने अवस्था भैसकेको छ”– गिरीले भन्नुभयो ।

औपचारिक नाकाबाट दैनिक १ हजारको हाराहारीमा नेपाल–भारत आवागमन गर्ने गरेको तथ्यांक देखिए पनि बाँके, बर्दियाको खुला सीमानाबाट आवागमनमा कुनै रोकतोक छैन ।

‘भारतीय प्रहरीले आवागमनमा कुनै अवरोध गरेको छैन, त्यसैले अन्य साइड नाकाहरु र बाटोबाट पनि आवागमन भैरहेको छ’, जमुनाह नाका इन्चार्ज गिरीले थपे । उनका अनुसार, नेपालतर्फ भने औपचारिक रुपमा सीमा सिल रहेकाले अभिलेख अद्यावधिक गर्नेदेखि के कामले जान लागिएको हो सोधपुछ गरेर मात्रै जान दिइने वा आउन दिइने गरिएको छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाङ्गले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नै नाका थप एक महिना सिल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले सरकारी निर्णय बमोजिम नाका औपचारिक रुपमा बन्द रहेकोले सरकारले निर्णय नगरेसम्म चैत ११ गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किन नसकिने बताउनुभयो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024