काठमाडौँ — श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एक सय दिनभित्र वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नेगरी दीर्घकालीन असर पर्ने आधारभूमि तयार गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता नीतिगत सुधार नै रहेको बताए । ‘जहाँ नीतिगत अभावमा श्रमिकलाई मर्का परेको छ । त्यहाँ सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भने ।
श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध हुनेगरी नियमावली संशोधन गरिएको बताए । ‘विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो । यसमा ३ लाख बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘बिरामी भई उपचार खर्च पाइसकेपछि मृत्यु भएको अवस्थामा पनि परिवारले थप १० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
श्रममन्त्री भण्डारीले गत अक्टोबरसम्म श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई वैधानिकता दिइने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । ‘संसारको कुनै पनि ठाउँमा श्रम स्वीकृति नलिई पुगेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था गरेको छु । अब नेपाली दूतावासबाट श्रम स्वीकृति लिन पाइनेछ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले लाखौं श्रमिकलाई नेपालको श्रम स्वीकृतिको अभिलेखमा ल्याउनेछ ।’ घरेलु श्रमिकका साथै भिजिट भिसामार्फत खाडी तथा युरोप पुगेका नेपालीलाई पनि यसले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि विदेशबाट नै श्रम स्वीकृतिका लागि दूतावासमार्फत आवेदन दिन पाइनेछ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
श्रममन्त्री भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डलाई समेटेर एउटै ढाँचामा श्रम सम्झौताको मस्यौदा बनाइएको बताए । ‘कतार, ओमान र मलेसियासग श्रम सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने तहमा पुगेको छ । स्पेनसँग श्रम समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । रोमानिया, जर्मनी र जापानसँग संयुक्त प्राविधिक कार्यदलबाट प्रोटोकल डकुमेन्ट तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ८० वटा नयाँ देशलाई श्रम सम्झौताको मस्यौदासहित प्रस्ताव पठाएका छौं ।’
श्रम मन्त्रालयले जापानको रोजगारी खोल्नेदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउन प्रोटोकलसम्ममा सहमति गरिएको जनाएको छ । ‘अब तेस्रो बाटो प्रयोग गरी यूएईमा घरेलु श्रमिक जानुपर्दैन । नेपालकै बाटोबाट संस्थागत हिसाबले घरेलु श्रमिक पठाउने वातावरण बनेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । अहिले भिजिट भिसामार्फत दैनिक कम्तीमा सय जना घरेलु श्रमिक यूएई गइरहेको अध्यागमन विभागको अभिलेख छ ।
श्रममन्त्री भण्डारीले सबै श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
