निराशाको ओखती रोजगारी

8 Apr, 2024

दिनमा औसत एक हजार युवा कामका लागि विदेश गइरहेको तथ्यांक छ। आखिर किन यति ठूलो संख्यामा युवा विदेसिरहेका छन्? गाउँघर नै युवाबिहीन पारेर युवा रहरले विदेश गइरहेका छन् कि बाध्यताले? यसबारेमा कुनै औपचारिक अध्ययन–अनुसन्धान भएको पाइँदैन। तर, अत्यासलाग्दो विदेसिनुको कारण रहरभन्दा बाध्यताको पल्ला भारी हुने निश्चित छ।

नेपाली युवा ठूलो संख्यामा विदेसिनुमा धेरैथरी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण छन्। कहालीलाग्दो बेरोजगारी, गरिबी र निराशाले डोर्‍याइएका धेरै नेपाली युवा आफ्नो उज्ज्वल भविष्यको सपना साँच्दै विदेसिने गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीले रोजगारी सिर्जना ठप्प जस्तै छ। तर बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिको संख्या भने झण्डै साढे पाँच लाख पुगेको अनौपचारिक तथ्यांक छ। जसले गर्दा बेरोजगारहरूको संख्या दिन/प्रतिदिन बढिरहेको छ। रोजगारीको अवसर पाउनु भाग्योदय चिठ्ठा पर्नु जस्तै भएको छ। यस्तै कारणले नेपाली युवा रोजगारीकै लागि विदेसिन विवश छन्।

अझै पनि देशमा १५.१ प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनिको जीवन यापन गर्न बाध्य छन्। यही गरिबीबाट छुट्कारा पाउनका लागि आयआर्जनको विकल्प खोज्ने महात्वाकांक्षी युवा गाउँघरमै बसेर गर्न सकिने कृषिकर्मलाई लत्याएर छिटो कमाउने र धेरै कमाउने आशामा वैदेशिक रोजगारीमा हान्निँदैछन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने रोजगारीका लागि विदेसिने युवाको भीड यही आशा र सपनाको परिणाम हो।

देशको राजनीति र राज्य आमनेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्र हो। तर नेपालको वर्तमान राजनीति र राज्यले पनि नेपाली जनतामा कुनै आशा र भरोसा जगाउन सकेको छैन। बरु चरम निराशा मात्रै दिएको छ देशको वर्तमान राजनीति र राज्यले पनि। यही निराशाले डोर्‍याइएका युवा अन्ततोगत्वा केही गर्ने, केही कमाउने र आफ्नो र परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्ने सपनाले अनेक दुःखकष्ट सहेर पनि वैेदेशिक रोजगारीमा जान लालायित छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने अधिकांश युवालाई थाहा छ वैदेशिक रोजगारीभित्रको कथा, व्यथा र पीडा पनि। तर त्यस्तो कथा, व्यथा र पीडा थाहा हुँदाहुँदै पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा त्यही वैदेशिक रोजगारीलाई रोज्न विवश छन् अधिकांश युवा। खुकुरीको धारमा टेक्दा काट्न सक्छ अथवा आगोमा टेक्दा पोल्नसक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यही खुकुरीको धारमा टेक्नुपर्ने अथवा त्यही आगोमा टेक्नुपर्ने नियति बोकेर बाँचेका छन् धेरै नेपाली युवा।

देशको राजनीति र राज्य हाँक्ने शासकहरूले नेपाली जनतालाई यति धेरै निराशा नदिएको भए अनेक दुःखकष्ट सहेर रोजगारीका लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यता पनि रहर जस्तै हुने थिएन। देशको परिस्थितिलाई नियाल्दा रोजगारीका लागि विदेसिनु बाध्यता हो तर यो रहर जस्तै भएको छ नेपाली युवाका लागि।

अधिकांश युवा हरेक दिन विदेशको सपना बोकेरै निदाउँछन्, ब्युँझन्छन्। अनि पाइलापाइलामा विदेश जाने चक्करमा अनेक भुक्तमान पनि भोग्छन्। तैपनि विदेश जाने इच्छामा कुनै कमी आउँदैन। एक किसिमको उत्साह नै देखिन्छ विदेसिन आतुर युवाको मनमा। त्यसैले रोजगारीका लागि विदेसिनु बाध्यता भइकन पनि त्यो रहर जस्तै भएको छ। छोड्न र बिर्सनै नसकिने रहर। त्यसैले बढेको छ विदेसिने युवाको लहर।

देशको राजनीति र राज्यले देशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ, देशमै बसेर केही बन्न सकिन्छ भन्ने आशा, भरोसा र विश्वास जगाउन सकेको भए दैनिक औसत हजार आफ्नो बढीको संख्यामा नेपाली युवा पक्कै विदेसिने थिएनन्। देशको राजनीति र राज्यले युवाका बारेमा गम्भीर भएर सोच्दै सोचेन।

युवाका लागि रोजगारी, स्वरोजगारी वा उद्यमशीलता जस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा न देशको राजनीतिले राज्यलाई घच्घच्याउने केही काम गर्न सक्यो, न त राज्यले नै नीतिगत रूपमै रोजगारी, स्वरोजगारी र उद्यमशीलता विकासका लागि कुनै ठोस पहलकदमी गर्न सक्यो। देशको राजनीति सत्तामा केन्द्रित हुँदै आयो र राज्य पनि राजनीतिकै प्रभाव र दबाबमा चल्दै आयो।

राज्यका अंगहरू राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरूको इच्छा र इशारामा चल्दै आयो। जसले गर्दा जनताका माग र आवश्यकतालाई आफ्नो नेता, कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेको इच्छा र आकांक्षा राज्यको प्राथमिकतामा पर्दै आयो। जसले आमनेपाली जनतामा निराशा मात्रै जन्मायो। यो निराशाबाट सबै आफ्नो बढी देशका ऊर्जाशील एवं महात्वांकांक्षी युवा प्रभावित हुन पुगे। बढ्दो युवा पलायन यही निराशाको परिणाम नै हो।

राजनीतिले नेपाली युवामा बढेको निराशालाई न्यूनीकरण गर्न केही गरे जस्तो गर्छ तर केही गर्न सक्दैन। राज्यले पनि त्यस्तै केही गर्न खोजे जस्तो गर्छ तर केही गर्न सक्दैन। अस्थिर राजनीति र अस्थिर नीतिहरूले गर्दा देशको आर्थिक क्रियाकलाप पनि उत्तिकै प्रभावित छ। बदलिरहने सरकार र बदलिरहने नीतिहरूले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापले नियमित गति लिन सकेको छैन। जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, उपभोग र गरिबी न्यूनीकरणमा परेको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024