काठमाडौँ — विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको प्राण नै हो भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले दैनिक ४ अर्ब हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिदेखि घरेलु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैभन्दा धेरै योगदान विप्रेषणको छ ।
आन्तरिक रोजगारी संकुचित भइरहँदा वैदेशिक रोजगारी आजको आवश्यकताभन्दा पनि बाध्यताजस्तै बनेको छ । तर यसभित्रको बाध्यता र भद्रगोलको स्थिति राष्ट्रिय बहस बन्न सकिरहेको छैन ।
पछिल्लो समय ‘जब सेन्टर’का नाममा दोहोरो अर्थ लाग्ने संस्था खोलेर युवा ठग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका भ्रामक विज्ञापन पत्याएर अनधिकृत एजेन्टलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाएका युवा दिनदहाडै ठगिइरहेका छन् ।
जब सेन्टर र बिचौलियाहरूले बेरोजगार युवालाई युरोप, क्यानडा र अमेरिकाको सपना देखाएर जनही १५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म असुलेका उजुरी विभाग र प्रहरीमा परेका छन् । पछिल्लो ९ महिनामा ४ हजारभन्दा बढी यस्ता ठगीका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका छन् । यीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै व्यक्तिगत छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञापन पत्याउँदा लाखौं रुपैयाँ ठगिएको भए पनि त्यसको नियमन हुन सकेको छैन । नक्कली कागजातको बिगबिगी अर्को समस्या छ । भिजिट भिसा ठगीको अर्को धन्दा बनेको छ । केहीलाई भिजिट भिसामा लैजाने भन्दै पैसा असुल्ने र भाग्ने पनि उत्तिकै छन् ।
केही भिजिट भिसामा विदेश त पुगेका छन्, तर काम नपाएर त्यहीं अलपत्र परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा कम्बोडिया, थाइल्यान्डजस्ता देशमा लग्ने र स्याक्मजस्तो गैरकानुनी काममा लगाउने पनि अहिले उत्तिकै छन् ।
बिचौलियाको फन्दाबाट फुत्किएर स्वदेश फर्किन सफल भएका श्रमिकले पनि ठगिएको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । म्यानपावर, एजेन्ट, बिचौलिया र शैक्षिक परामर्श दिन भन्दै खुलेका संस्थाले ठगीधन्दा चलाइरहेका छन् । साइन बोर्ड टाँगेरै र शैक्षिक परामर्शका नाममा खुलेआम ठगीधन्दा चल्दा पनि हाम्रा सरकारी निकाय रमिते बनेका छन् ।
घरखेत बिक्री गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका बेरोजगार युवाको समस्या यो सहरमा कसले सुन्ने ? वैदेशिक रोजगार विभाग म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य संस्थालाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै पन्छिइरहेको छ । यता नेपाल प्रहरीले समेत ठगीका उजुरी विभागले हेर्ने हो भन्दै पन्छाउने गरेको छ ।
काठमाडौंका सोल्टीमोड र बबरमहलमा रहेको मानव बेचबिखन ब्युरोमा धाउँदै पीडित युवा हैरान छन् । फसेको पैसा फिर्ताका लागि सरकारी संयन्त्र मात्र नभई मिडिया हाउस र युट्युब च्यानलसम्म आफ्ना कुरा राखे पनि समस्या समाधान नगरिदिएको दुखेसो पोख्ने युवापंक्ति ठूलो छ ।
विभिन्न जिल्लाबाट न्याय खोज्न राजधानी आइपुगेका युवालाई न्याय पाउन ठूलै सकस छ । कोही ६ महिनादेखि त कोही एक वर्षदेखि धाउदासमेत न्याय नपाएको बताउँछन् । त्यस्तो भीड वैदेशिक रोजगार विभागमा दिनहुँ बढिरहेको छ ।
बिचौलियालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम निकै सुस्त छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउने हरेक मन्त्रीका घोषणा कागजमा सीमित छन् । झन्डै १० वर्षअघिका समस्या अहिले पनि ज्युँकात्युँ छन् । म्यानपावर कम्पनीहरूले एक काम भनी अर्कोमा लगाउने र शून्य लागतको मागमा पनि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने धन्दा रोकिएको छैन ।
मासिक एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको, विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रा भएको प्रचार गर्ने राज्यको ध्यान आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ गएको पटक्कै पाइँदैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले संस्थागत तवरमा १ सय १० भन्दा बढी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली पुगेका छन् । यसको ८० प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेको छ । ती देशमा पनि सबैभन्दा अप्ठ्यारो काममा नेपाली श्रमिक छन् ।
नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण ठीक देखिने तर बाहिर जाँदा छातीमा दाग देखियो भनी फर्किनुपर्ने समस्या अझै निरूपण हुन सकेको छैन । घरेलु महिला श्रमिकमाथि आर्थिक र यौन शोषण भएर फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहे पनि विदेशमा रहेका हाम्रा राजदूतावास यस्ता समस्या टुलुटुलु हेरिरहेका छन् र रमिते बनिरहेका छन् ।
घरेलु महिला श्रमिकका लागि अघोषित प्रतिबन्ध लम्बिँदा बिचौलियाले भारतीय विमानस्थल हुँदै खाडी मुलुक पुर्याइरहेका छन् । कुवेतमा मात्र ५० हजार महिला श्रमिक त्यसरी पुगेको श्रममन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् । संसदीय समितिले ९ वर्षअघि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर मात्र जाने व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिए पनि त्यो प्रबन्ध राज्यले अहिलेसम्म पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।
यसरी जाने श्रमिकलाई विदेशमा कम्पनीले भनेको काम नदिएको र आर्थिक शोषण गरेका उजुरीका चाङ दूतावासमा रहे पनि त्यसको निरूपण गर्न कर्मचारी नभएको रेडिमेट जवाफ नियोगले दिने गरेको छ । एक त गन्तव्य मुलुकसँग गतिलो श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन र अर्कोतर्फ भएका श्रम समझदारीमा पनि रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउने विषय स्पष्ट छैन । यसको चंगुलमा नेपाली श्रमिक नै परेका छन् ।
श्रमिकलाई पूर्वअभिमुखीकरण तालिम नदिँदा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले समस्या भोगिरहेका छन् । सामान्य बाटो काट्न नजान्दा र कार्यस्थलमा काम गर्न नजान्दा वार्षिक ६ सयभन्दा धेरै नेपाली युवा अंगभंग भएर स्वदेश फर्किनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा ‘हिट स्ट्रेस’का कारण मिर्गौलाका समस्या बोकेर देश फर्किने श्रमिकको समस्या कहालीलाग्दो छ ।
आर्थिक उपार्जन गर्ने परिवारको सदस्य अस्पताल भर्ना हुँदा आश्रित परिवारको अवस्था झन् दयनीय बनिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, केही युवाको उद्योगमा काम गर्न नजानेर हात काटिएको छ भने कोही सहरमा ट्राफिक बत्तीमा बाटो काट्न नजान्दा गम्भीर दुर्घटनामा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व त्यहाँको हावापानी र भाषाका विषयमा सामान्य ज्ञान पनि नदिँदा नेपाली श्रमिक मनोवैज्ञानिक समस्यामा पनि उत्तिकै पर्ने गरेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणबाट चलेको बताउने सरकार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई साक्षर बनाउने, सीप दिलाउने दायित्वबाटै उम्किरहेको छ । अब नारामा होइन, व्यवहारमै सुरक्षित आप्रवासनको अभियान सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
