बेरोजगारी कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्या हो। कालापहाड भन्दै भारतीय सहर पस्ने प्रवृत्ति यहाँका बेरोजगारहरूमा अद्यापि छ। कोभिडका बेला घर फर्केकाहरू पनि फेरि उतै भासिन बाध्य थिए। भोकमरी र गरिबी अनि अशिक्षा पनि बेरोजगारीकै उपज हुन्।
त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्यसहित नागरिकको जीवनस्तरमै सुधार ल्याउन त्यहाँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेकै रोजगारीमा हो। हुन पनि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ल्याएको थियो। तर, त्यसबाट न बेरोजगारीको अन्त्य भयो, न राज्यको स्रोतसाधनको सदुपयोग। बरु व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। अर्बौं रुपैयाँ यही कार्यक्रमका नाममा बेपरवाह रूपमा खर्च भएको छ। खर्चको लेखाजोखा र हिसाबकिताब छैन, जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि कुनै कारबाही छैन।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको खर्च २ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख हो। त्यो कहाँ, कसरी र किन खर्च भयो भन्ने विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै छैन। यस्तो क्रम २०७५ सालदेखि चल्दै आउँदा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा मात्रै भएको छैन कि न कोही रोजगारयुक्त बन्यो, न कोही उद्यमशील। कतिसम्म भने रोजगार कार्यक्रम भनेर सडकमा आधा खर्च गर्ने र आधा कुम्ल्याउने उदाहरणसमेत कालीकोटमा भेटिएको छ। तर, त्यसको हिसाबकिताबका लागि कुनै पहल भएको छैन। हुम्ला र जाजरकोटमा पनि त्यस्तै हालत छ। त्यही कार्यक्रममार्फत निर्माण गर्ने भनेको विद्यालय भवन अलपत्र छ, तर बजेट स्वाहा भइसकेको छ।
पहिलो त जसको सरकार आए पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र पोस्नेमै सीमित भयो। हातहातै पैसा बाँडेर पैसा सकिएको उदाहरण हुनु त्यसैको द्योतक हो। त्यो चरम भ्रष्टाचार हो। सरकारले दुई–चार दिनलाई काम दिएर बेरोजगारी हटाउँछु भन्नु नै मूर्खता हो। उद्योगधन्दा र कलकारखाना खोल्ने वातावरण बनाउने, युवा उद्यमशीलता जगाउने र त्यस्तो वातावरण तयार पार्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
सरकारले पैसा बाँडेर न गरिबी हट्छ न बेरोजगारी। सिर्जनशील तवरले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा व्यापक भ्रष्टाचार भएको हो। खासमा यो कार्यक्रमलाई सरकारमा बस्नेहरूले नै पंगु र भ्रष्ट बनाए। उनीहरूको नियत बेराजगारी हटाउनेभन्दा पैसा दुरुपयोग गर्नेमै सीमित भयो। यस्तो भ्रष्ट कार्यक्रम तुरुन्तै रोकिनुपर्छ। भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषी सबैमाथि कारबाही पनि हुनुपर्छ।
