नर्सिङ केयर गिभरमा जापानले २० हजार नेपालीलाई लैजाने, मासिक दुई लाखसम्म तलब

11 Feb, 2025

जापानले नर्सिङ केयर गिभरमा २० हजार नेपालीलाई लैजाने भएको छ । नेपाल र जापानका कम्पनीले संयुक्त रूपमा सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी ‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’अन्तर्गत तीनदेखि पाँच वर्षमा २० हजार नर्सिङ केयर गिभरलाई लैजाने घोषणा गरिएको हो ।

जापानका जेन्काउ रिसर्च इन्स्टिच्युटका, कोजाई कोसन कर्पोरेसन प्रोग्रेसिभ स्टाफ एजेन्सी र नेपालका काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, सन एन्ड कम्पनी प्रालि र सन्दिपनी ग्रुप अफ एजुकेसनका प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौताअनुसार सन्दिपनीले नर्सिङ केयरमा जनशक्ति पठाउने कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश ओझाले बताए । उनका अनुसार १८ वर्षदेखि ४५ वर्षका व्यक्ति नर्सिङ केयर गिभरमा जान योग्य हुनेछन् । केयर गिभिरमा जान चाहने नेपालीका लागि नर्सिङ विषयको अध्ययन अनिवार्य गरिएको छैन । तर, जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान एन–फोर लेभलको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी तोकिएको सीप परीक्षणमा पास गर्नुपर्नेछ ।

भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकालाई अन्तर्वार्तामार्फत जापानी कम्पनीले छनोट गर्ने पिएसएसका कार्यकारी निर्देशक चिजो मासुदाले बताए । यसरी छानिएकालाई नेपालमा नै केयर गिभरका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि र एआईलगायतका तालिम प्रदान गरिनेछ ।

छानिएका नेपाली केयर गिभरलाई जापानी कम्पनी पिएसएस खाइगोले जापानका विभिन्न स्थानमा रोजगारी दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । जापानमा केयर गिभरमा मासिक दुई लाख जापानी येनसम्म आम्दानी गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ ।

नेपाल र जापानबिच नेसन् २०१९ मा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार निर्दिष्ट सीप भएका कामदार (एसएसडब्लू) प्रणालीमार्फत नेपाली नागरिकलाई जापानमा रोजगारीको अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ । एसएसडब्लूअन्तर्गत विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा कामदार जापान जान पाउँछन् ।

ती क्षेत्रमा नर्सिङ तथा स्याहार, भवन सरसफाइ र व्यवस्थापन, कच्चा माल उत्पादन उद्योग, औद्योगिक मेसिन उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रिक तथा एलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, निर्माण, पानीजहाज निर्माण तथा मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल मर्मत–सम्भार, उड्डयन, होटेलसम्बन्धी उद्योग, कृषि, मत्स्यपालन तथा अक्वाकल्चर, खाना तथा पेय पदार्थ उत्पादन र खाद्य सेवा उद्योग छन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024