विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार थुनामा रहेका ३ जना थुनामुक्त भएका छन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनले धरौटी बुझाएका छन्।
उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार गरेको आदेश त्यस दिन ढिलो भएको र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले आज आइतबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आदेशसहितको फाइल पठाएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार नरेन्द्र केसीले १० लाख रुपैयाँ, शमशेर मियाँले १० लाख रुपैयाँ र हरिभक्त महर्जनले १५ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन्। आइतबार तीन जनाले मात्रै उच्च अदालत पाटनले तोकेको धरौटी बुझाएर छुटेको काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनाएको छ। धरौटीमा छाड्न आदेश भएका बाँकी तीन जनाले भने आजसम्म धरौटी बुझाएका छैनन्। अन्य साधारण तारेखमा ४ जना छुटिसकेका छन्।
अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएका सन्दीप रायमाझी ३० लाख रुपैयाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल १५ लाख रुपैयाँ, रामशरण केसी १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। तर, उनीहरुले आइतबार बेलुकीसम्म धरौटी बुझाएका छैनन्।
उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण थुनामा नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने शुक्रबार आदेश गरेको थियो। मुद्दा संलग्न २० मध्ये ६ जनालाई फरक धरौटी रकम लिएर रिहा गर्ने र ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश भएको हो। नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा ३० लाख रुपैयाँ लिएर थुनामुक्त गर्ने कि थुनामै पठाउने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीश बिचमा राय बाझिएको थियो।
न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले ठगी, लिखित किर्ते, राज्य विरुद्ध र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश केही बदर र केही सदर गर्ने आदेश गरेको हो।
