दुबई, साउदी र श्रीलंका हिँडेका शंकास्पद् १० जनालाई अध्यागमनले रोक्यो

15 Feb, 2022

काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले पर्यटक भिसा (भिजिट भिसा)मा दुबई, साउदी अरेबिया र श्रीलंका जान लागेका १० जनालाई फिर्ता (अफलोड) गरेको छ। त्रिअबी अध्यागमन कार्यालयले आइबार उनीहरुलाई प्रस्थान अनुमति (डिपार्चर) नदिएको हो। 

त्रिअबी अध्यागमन कार्यालयका अनुसार दुबई जान हिँडेका ४ जना, साउदी अरेबिया जान हिँडेका दुई जना र श्रीलंका जान हिँडेका दुई जनालाई फिर्ता गरेको हो। उनीहरु कसैले पनि अध्यागमन अधिकृतसमक्ष भिजिट भिसामा जानुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन्। 

पछिल्लो समय भिजिट भिसामार्फत् मानव तस्करहरु सक्रिय भएपछि गृह मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि ती यात्रुहरुलाई अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता पठाएको स्रोतले अन्नपूर्णलाई बतायो। स्रोतका अनुसार दुबई जान हिँडेका स्याङ्जाका तुकराज भण्डारी, प्युठानका बलराम घर्ति मगर, खोटाङका अशिमा उदास, रुपन्देहीका राजेश कुमार पाण्डे, झापाका आरजु आचार्य र काठमाडौंका मनिषा शाही रहेका छन्। 

त्यस्तै साउदी हिँडेका चितवनका धर्मराज काफ्ले, पर्वतका खिमानन्द काफ्ले, श्रीलंका हिँडेका स्याङ्जाका मोहन चापागाइँ र दुर्गा बस्याल रहेका छन्। त्रिअबी अध्यागमन कार्यालयका अनुसार दुबई जान हिँडेका तुकराज वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडे पनि श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएकाले फिर्ता पठाएको थियो।

त्यस्तै बलराम घर्ति मगरले आवश्यक कागजपत्र पेश गर्न सकेका थिएनन् भने अशिमा उदासको श्रम स्वीकृति नदेखिएको अध्यागमनले जनाएको छ। त्यस्तै राजेश कुमार पाण्डे, आरजु आचार्य र मनिषा शाहीले गृह मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न सकेका थिएनन्।

साउदी हिँडेका धर्मराजको श्रम स्वीकृतिको म्याद एक दिनमात्र भएको र खिमानन्दको श्रम स्वीकृतको म्याद ९० दिनभन्दा कम भएकाले फिर्ता पठाइएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्त श्रीलंका हिँडेका मोहनको युएईको भिसासमेत एक्टिभ देखिएको र दुर्गा बस्यालको श्रीलंका भ्रमण गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट नभएपछि फिर्ता पठाइएको थियो। 

यसअघि शनिबार युएई हिँडेका भक्तपुरका सम्झना न्यौपाने, नुवाकोटका ध्रुव गजुरेल र केन्या हिँडेका रुपन्देहीका दीपक अधिकारीलाई फिर्ता पठाइएको थियो।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024