दशकदेखि मस्यौदामै अड्कियो ओमानसँगको श्रम सम्झौता

7 Nov, 2024

रवीन्द्र घिमिरे

२१ कात्तिक, काठमाडौं । ओमानसँग नेपालले श्रमसम्झौता गर्न खोजेको करिब १ दशक पुग्न लाग्यो । तर, अझै पनि दुवै देश मस्यौदा आदान-प्रदान र छलफलमै छन् ।

२२ वैशाख २०७६ मा नेपाल र ओमानबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा प्रारम्भिक सहमति जुटिसकेको थियो । काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीको वार्तामा ओमान शून्य लागतमा नेपालबाट श्रमिक लैजान तयार भइसकेको थियो ।

तर, सहमति जुटिसकेको सो मस्यौदाले अझै अन्तिम रुप पाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको हो । त्यसभन्दा करिब आधा दशकअघिदेखि ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रस्तावहरु आदान–प्रदान भएका थिए । त्यसको पनि सहमतिमा पुग्नै लामो लाग्यो ।

बल्लतल्ल सहमित जुटेको बेला २०७६ मा ओमानले एकाएक आफ्ना श्रम कानुनहरु बदलिदियो । त्यसपछि जुटिसकेको सहमति पनि भाँडिन पुग्यो र श्रम सम्झौता टर्‍यो । अहिले करिब साढे ५ वर्षपछि पुनः नेपाल र ओमान श्रम सम्झौताका लागि वार्तामा छन् । तर, अझै मस्यौदा फाइनल हुन सकेको छैन ।

अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक कार्यदल नै बनाएर ओमानसँग छलफल गरिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेतीका अनुसार ओमानसँगको श्रम सम्झौताको लागि उच्चस्तरीय छलफल भइसकेको छ ।

ओमानलाई प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदा समेत पठाइएको उनले बताए । ‘ओमानको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर नेपाललाई प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ,’ उनले भने । अहिले उप्रेतीले कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलत कार्यदलको संयोजक छन् । उनका अनुसार श्रम समझौता गर्न ओमान सरकार सकारात्मक छ ।

गत १० भदौमा ओमानका विदेशमन्त्री सइद बद्र हमाद हमुद अल बुसाइदी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सो भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताहरुमा नेपालले श्रम सम्झौता र नेपाली श्रमिकहरुको हितको विषय जोडमा साथ उठाएको थियो । ओमानको श्रम कानुन र श्रम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउनेबारे नेपालले उठाएका विषयमा ओमानले सकारात्मक जवाफ दिएको थियो ।

बैठकहरुमा ओमानी पक्षले पनि नेपाली श्रमिकहरु काममा लगनशील र इमान्दार रहेकाले आफ्नो देशले आवश्यकताका आधारमा थप श्रमिक लैजाने र छिट्टै यसका लागि दुई देशबीचमा श्रम सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको थियो ।

यसपछि फेरि ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपालले मस्यादा नै बनाएर ताकेता गरिररहेको छ । ओमानको राष्ट्रिय तथ्यांक र सूचना केन्द्रका अनुसार ओमानमा २०२४ को मे महिनामसम्म नेपालीको संख्या २० हजार २०२ थियो ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब यो अवधिमा २ प्रतिशतले नेपाली श्रमिकको संख्या घटेको थियो । नेपाली श्रमिकहरु आउने–जाने क्रम चलिरहेकाले अहिले यो संख्यामा केही फेरबदल भएको अनुमान छ । यसबाहेक कतिपय नेपाली श्रमिकहरु त्यहाँ अवैध रुपमा समेत त्यहाँ बसिरहेका छन् ।

अन्य देशको जस्तै ओमानको पनि घरेलु श्रमिक लैजान पाउनुपर्ने माग प्राथमिकता छ । महिला श्रमिकलाई घरेलु श्रमिकका रुपमा लैजान अहिले संसदीय समितिको निर्देशन र सरकारका निर्णयहरु बाधक बभएकलो यसलाई फुकाउनुपर्ने पक्षमा ओमान छ ।

सरकारले भने अहिले साधारण श्रमिकहरुको हित रक्षाका लागि श्रम समझदारी गरेर अन्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । ओमानले सकारात्मक जवाफ दिएपनि तरुनतै श्रम सम्झौताको वातावरण बन्ला भन्नेमा श्रम अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् ।

साढे ५ वर्षअघि सहमति भइसकेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌बाट मस्यौदा स्वीकृत हुने प्रक्रियामा गएपछि ओमान सरकार लेआवासीय ऐन र श्रम कानुनहरुमा फेरबदल गरेको थियो । यसका कारण नेपालको मन्त्रिपरिषदले पास गरेर हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिसकेको सम्झौता अलपत्र बन्न पुगेको थियो ।

२०२३मा भने ओमानले पारिश्रमिक संरक्षण प्रणालीसहितको श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कानुन र अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा योजना लगायतका व्यवस्थाहरु लागू गरेको छ । श्रम विवादमा मुछिएका आप्रवासी श्रमिकलाई देशमा रहन पाउनेसहित १ सय ८२ दिन विभिन्न बिदा पाउने गरी कानुन पनि बनाएको छ ।

२ महिनाभन्दा बढी तलब नपाए प्रक्रिया पुर्‍याएर रोजगारदाता फेर्न पाउने लगायतका व्यवस्था पनि ओमानले गरिसकेको छ । श्रम विवादमा श्रमिकले अदालतसम्म जाउन पाउने र विवाद समाधान नभएसम्म रोजगारदातले नै श्रमिकको खर्च व्यहोर्नुपर्ने गरी व्यवस्थाहरु तोकिएका छन् ।

तर, रोजगारदाता फेर्नेबारे विभिन्न व्यवस्थाहरु अस्पष्ट भएकाले श्रमिकहरु अझै पनि पीडित अवस्थामै काम गर्न बाध्य छन् । अहिले श्रम सम्झौतामा यस्ता अस्पष्ट व्यवस्थाहरु स्पष्ट गर्ने, श्रमिक ओमान जाँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने र २४ घण्टा नै बिमा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न नेपालको जोड छ ।

तर, पछिल्लो समयमा ओमानले विदेशी श्रमिकहरु संलग्न काममा स्थानीय र स्वदेशी श्रमिकलाई नै संलग्न गराउने गरी रोजगार नीतिहरु ल्याएको छ । ओमानले गत १ सेप्टेम्बर देख ६ महिनाका लागि विभिन्न काममाम आप्रवासी कामदार ल्याउन अनुमति दिन रोक लगाएको छ । ओमानको श्रम मन्त्रालयले तोकिएका काममा आप्रवासी कामदारहरूको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने कार्यलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको हो ।

निर्णयले मुख्य रूपमा निर्माण र सेवा क्षेत्रहरूको मागमा असर पारेको छ । नेपाली श्रमिकहरु समेत यसबाट पीडित बन्ने अवस्था छ । निर्माण मजदुर, क्लिनर, लोडर, स्टील फिक्सर, ब्रिकलेयर, टेलर्स, (दर्जी), इलेक्ट्रिसियन, पेन्टर, बारबार (नाई), वेटर र शेफको लागि अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति बन्द छ ।

ओमानी नागरिकहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिने गरी विदेशबाट आप्रवासी कामदारहरू भर्ती गर्न रोजगारदाताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने योजनाका साथ ओमान सकरराले काम गरिरहेको छ । ओमानले पहिले नै उच्च पारिश्रमिक पाउने काम र पदमा आप्रवासी कामदारहरू लैजान रोक लगाइसकेको छ । अब कम तलब हुने कामहरूमा पनि सोही रणनीति लागु गर्दै विदेशी कामदारहरूमाथिको निर्भरता घटाउन ओमान प्रयासरत छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले ओमानसँग नेपाली श्रमिकहरुका लागि राम्रा अवसरहरु दिलाउने र हित रक्षा गर्न सक्ने गरी श्रम सम्झौता गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै अन्यत्र जस्तै ओमानसँग हुने पनि श्रम सम्झौता कर्ममाण्डी मात्रै हुने जोखिम रहेकाले सरोकारवालाको खबरदारी आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘श्रम समझौतार्फत ओमानलाई दक्ष नेपाली श्रमिकको सुरक्षित गन्तव्य बनाउनुपर्ने हो,’ एक श्रम अधिकारी भन्छन्,‘तर, हामीले वार्तामा आफ्ना अडानहरु छाड्दै जान थालेका छौं, यस्तो भयो भने श्रम सम्झौता नाम र कागज मात्रैको हुन जान्छ ।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024