दक्ष कामदारको अभाव, पर्याप्त विद्युत्को उपलब्धता तथा कच्चापदार्थको कमीका कारण गण्डकी प्रदेशका अधिकांश उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन नहुँदा स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजारलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत उपलब्ध हुन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रमा दक्ष श्रमशक्तिको अभावका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको तथा अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले स्वदेशी उद्योगले श्रमशक्तिको अभाव खेपिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईका अनुसार उत्पादित वस्तुको लागत बढी पर्न गएको र गुणस्तरमा समेत कमजोर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ ।
केही वर्षयता जग्गाको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण नयाँ स्थापना हुने उद्योगहरूले जग्गा पाउन समस्या परेको छ । उद्योग स्थापनाको लागतसमेत वृद्धि हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति एवं भरपर्दो सडक यातायात नहुँदा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले पुँजीको अभाव तथा अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको अभाव सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि सो अध्ययनमा देखिन्छ । यसका अतिरिक्त अध्ययनले चुनौती समाधानका लागि केही सम्भावनासमेत देखाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा जलस्रोतमा धनी भएकाले विद्युत् उत्पादनको पनि पर्याप्त सम्भावना छ । प्रदेशको विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावित क्षमता २० हजार ६ सय ५० मेगावाट रहेकामा आर्थिक रूपले १२ हजार नौ सय ३० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि सरकारी तथा निजी लगानी विस्तार हुँदै गएको छ ।
कुल दुई सय २० केभी क्षमताको दाना कुश्मा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी करिडोरमा दर्जनौँ आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । यसबाट पनि आगामी दिनमा यस प्रदेश आर्थिक विकास र समृद्धिमा अन्य प्रदेशभन्दा माथि उक्लिन सक्छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा सरकारी एवं गैरसरकारी निकायमा हुने आवश्यक सामग्रीको प्रयोगमा स्वदेशमै उत्पादित सामग्रीलाई बढावा दिन सके स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढ्ने केन्द्रीय बैंकले ठहर गरेको छ । चालू आवकोे बजेटमार्फत यस प्रदेशअन्तर्गत रहेको गोरखकाली टायर कारखानालाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने नीति लिइएको छ ।
उद्योगको जग्गा र भौतिक संरचनालाई सरकारका तर्फबाट हुने लगानीमा गणना गरी निजी क्षेत्रलाई थप लगानीसहित सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न लागिएको छ । प्रदेशमा मुख्य गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग एवं श्रममा आधारित उद्योग, स्याउ, सुन्तला र कफी भण्डारण, प्रशोधन तथा निकासी गर्ने उद्योग, परम्परागत हस्तकला–मूर्तिकला तथा क्युरियोका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग, वनजन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी प्रशोधनमा आधारित उद्योगको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ ।
यस्तै ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका खनिज तथा उत्खननसम्बन्धी उद्योग, फलाम खानी उत्खनन तथा प्रशोधन उद्योगको प्रशस्त सम्भावना रहेको सो प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको पनि यस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार प्रदेशभित्र विभिन्न जिल्लामा युरेनियम, टुर्मालिन, चुनढुंगा, फलाम, टाल्क, रातोमाटोलगायतका खनिजजन्य वस्तुको सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार कास्कीमा सबैभन्दा बढी औद्योगिक कर्जा परिचालन भएको देखिन्छ । सो जिल्लामा ५९.०१ प्रतिशत बराबरको कर्जा लगानी हुँदा मनाङमा ०.०३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । तनहुँमा ११.३४, नवलपरासी पूर्वमा ८.१९, लमजुङमा ३.२८, गोरखामा ३.३८, मुस्ताङमा ०.१८, म्याग्दीमा १.९२, स्याङ्जामा ६.०८, पर्वतमा २.०६ र बाग्लुङमा ४.५३ प्रतिशत औद्योगिक कर्जाको परिचालन भएको छ ।
