सन् १९७० यता दक्षिण कोरिया र सन् २००० यता भियतनामले गरेको प्रगतिको उदाहरण नेपालजस्ता कम विकसित देशका लागि प्रेरणादायी पाठका रूपमा बारम्बार दोहोर्याइन्छ । सन् १९६० को दशकसम्म बेरोजगार दक्षिण कोरियाका युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर थिए ।
विशेषगरी मध्यपूर्वका निर्माण परियोजना र जर्मनीका खानीमा काम गर्ने दक्षिण कोरियाका लाखौं युवा श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धानेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा शिक्षा, प्रविधि र उद्यमशीलतामा ठूलो लगानी गरेको सरकारले विशेषगरी ‘साउथ कोरियन भोकेसनल ट्रेनिङ सिस्टम’ अन्तर्गत युवालाई व्यावसायिक तालिम र सीप विकासमा जोड्ने प्रभावशाली कार्यक्रम लागू गर्यो ।
त्यसैले आज दक्षिण कोरिया रेमिट्यान्स निर्यात गर्ने विश्वकै प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बनेको छ । यता, मुख्यतः कृषि निर्भर अर्थतन्त्र रहेको भियतनामका युवा दुई दशकअघिसम्म रोजगारीका लागि विदेश जानैपर्ने बाध्यतामा थिए । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले प्रविधि, उत्पादन क्षेत्र र निर्यातमुखी उद्योगमा फड्को मार्ने गरी ‘दोइ–मोई पोलिसी (नीतिगत नवीकरण) को अभियान सुरु गर्यो ।
यसको कुशल कार्यान्वयनले सरकार वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र आफ्ना युवालाई घर फर्काउन सफल भयो । जसले आज भियतनाम आफ्ना युवा जनशक्तिको योगदानकै कारण तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुकमा गनिन्छ । सफलताका यी उदाहरणले हामीलाई झकझकाउँछ– आखिर नेपाल कहिले उठ्छ ?
कुनै पनि देशमा युवा उमेर समूहको बाहुल्य हुने स्थितिलाई विकास र समृद्धिको अभूतपूर्व अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ । जनसांख्यिक लाभ भनिने यस्तो समयमा देशमा बच्चा र वृद्धभन्दा उत्पादनशील जनशक्तिको संख्या बढी हुने गर्छ । जनसंख्याको यस्तो उमेर–संरचनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा बुझिन्छ ।
यतिबेला नेपाल त्यस्तै समयबाट व्यतीत भइरहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनसांख्यिक लाभांश प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपालले यस्तो सुविधा अब २७ वर्षसम्म मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यसपछि भने नेपालमा जनसंख्याको अधिक हिस्सा बुढ्यौली उमेर समूहको रहनेछ । त्यसैले नेपाल राज्यले अहिले प्राप्त अनुकूलता र अवसरलाई सदुपयोग गरिहाल्न जरुरी छ । युवालाई आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि युवाको दक्षता विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ ।
२०७८ को जनसंख्याअनुसार, नेपालमा ०–१४ वर्षको जनसंख्या २७.९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या ६.९ प्रतिशत छ । यी दुवै उमेर समूहलाई निष्क्रिय जनसंख्या मानिन्छ । सक्रिय भनिने १४–६४ उमेर समूहको जनसंख्या भने ६५.२ प्रतिशत छ ।
आम्दानीमा जोडिन सक्ने ठूलो जनसंख्याले थोरै मात्र आश्रित जनसंख्याको भार बहन गर्नुपर्ने सहज अवस्था अहिले छ । कुनै पनि देशले ह्वात्तै आर्थिक विकास गर्न सक्ने अवस्था यही बेला हो । तर त्यसका लागि राज्यका नीतिले भने सहयोग गर्नुपर्छ । खासगरी युवा उमेर समूहलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।
युवा उमेर समूहको बाहुल्य हुनु देशमा काम गर्ने मान्छेको संख्या बढी छ भन्ने हो । तर नेपालमा बेरोजगारीका कारण युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक वर्ष यहाँ पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् तर करिब ५० हजारले मात्रै रोजगारी पाउने स्थिति छ ।
अर्थात् हाम्रा युवाले यहीँ काम गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसैले हामीलाई प्राप्त जनसांख्यिक लाभ तथ्यांकमा मात्रै रहेको, तर देशले त्यसको पूर्ण लाभ पाउन नसकेको यथार्थ विचारणीय छ । त्यस्तै, राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको उपयुक्त वातावरणको अभाव, नीतिगत अविश्वसनीयता जस्ता कारणले पनि युवा समूह उद्यमका लागि अग्रसर हुन सकिरहेको छैन । समग्रमा युवालाई उद्यम र उत्पादनसँग जोड्ने राज्यको नीति नै आजको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
यतिबेला राज्यको मुख्य ध्यान सक्रिय उमेर समूहको विशाल पंक्तिलाई आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । त्यस उमेर समूहका मानिसले नेपालमै सम्भावना देख्न सक्ने र आफ्नो क्षमतालाई यहीँ उपयोग गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई उद्यम र रोजगारीमा जोड्ने हुनुपर्छ । साथसाथै, सक्रिय उमेर समूहका
मानिस र भविष्यमा सक्रिय उमेर समूहमा पुग्ने बालबालिकालाई योग्य र सक्षम बनाउन राज्यले पनि लगानी बढाउनुपर्छ । खासगरी बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ । उनीहरूमाथि जति बढी लगानी गर्न सक्यो, भविष्यमा उति नै राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने स्थिति बन्छ । किनकि, अहिलेका बालबालिका भविष्यमा जति बढी सक्षम बन्छन्, उति नै बढी उत्पादनशील बन्छन् ।
अर्कोतर्फ, राज्यले युवामैत्री नीति बनाउने मात्रै होइन, त्यसको सफल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यो विषय अहिलेको अवसर सदुपयोग गर्नका लागि मात्रै होइन, केही दशकभित्रै बुढ्यौलीतर्फ प्रवेश गर्ने निश्चित भएका कारण त्यसअघि नै विकासको गोरेटोमा हिँडिसक्नुपर्ने बाध्यताको अनुभूतिसँग पनि जोडिएको छ ।
