नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई नेपाली श्रमिकको घाउमा नुनचुक छर्ने खालका विरोधाभासपूर्ण निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले श्रमिकको हितविरुद्ध गरेको निर्णयका विषयमा प्रकाशित समाचार सार्वजनिक भएपछि युनियनले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले लिने पूर्वअभिमुखीकरण तालिमको शुल्कमा चार गुणा वृद्धि, इपिएस कोटामा कोरिया जाने श्रमिकलाई एलजीको पोस्टपेड सिम र अंग्रेजी भाषा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने निर्णयप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र नै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको युनियनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
साहुको चर्को ब्याज र आफ्नो खेतबारी बन्दकी राखी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवाहरूलाई सहज बनाउनुको सट्टा विभिन्न बहानामा आर्थिक भार बढाएको ट्रेड युनियनले आपत्ति जनाएको छ । त्यस्तै, रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले वैदेशिक रोजगार बोर्डको रकम फेमिस अपेडटका लागि प्रयोग गर्न गरिएको निर्णयप्रति विरोध गरेको छ । नेपालले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न श्रम मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । फेडेरेसनले कामदारको कल्याणबाहेक कुनै पनि बहानामा अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २५ को उपनियम (२) का अनुसार बोर्डमा जम्मा हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रवद्र्धनमा खर्च गर्न पाउने विभागलाई अधिकार दिइएको छ । उक्त रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै नियम मिचेर श्रमिकको कल्याणकारी क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न मिल्ने कोषको रकम वैदेशिक रोजगार व्यवसायको व्यवस्थापन पक्षमा खर्च गरिनु सर्वथा अनुचित तथा कामदारप्रति कुठाराघात भएको फेडेरेसनले जनाएको छ ।
