काठमाडौँ, फागुन २४ गते । दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र बालश्रममुक्त देश नहुने देखिएको छ । दिगो विकास लक्षको साताँैं बुँदामा सन् २०२५ सम्ममा बालश्रममुक्त गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यस अवधिभित्र नेपालले लक्ष नभेट्ने देखिएको छ । १५ औँ योजनाले २०८१ सम्ममा राज्यले सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्नुपर्ने लक्ष्य तय गरे पनि नतिजामा बालश्रमको अन्त्य भएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँका अनुसार २०२१ मा गरिएको बालश्रम सर्वेक्षणले करिब ११ लाख बालबालिका श्रममा रहेको पाइएको छ । यो सङ्ख्या घटाउन तत्तकाल सम्भव देखिँदैन । उपाध्यक्ष बानियाँले स्थिर सरकारको अभाव, नीति, ऐनको फितलो कार्यान्वयन र नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा बालश्रम अपराध हो भन्ने चेतना भएर पनि बालबालिका श्रममा संलग्न हुन बाध्य रहेको बताउनुभयो ।
हाल नेपालको कुल बालबालिकामध्ये १६ प्रतिशत बालश्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसमध्ये पनि दुई लाख बालबालिका अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका छन् । नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार बाल हेल्पलाइन सेवा (१०९८) मार्फत विसं २०७९÷८० मा पनि बालश्रममा संलग्न रहेका ४२ जना बालक र २२ बालिकाको उद्धार गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन बन्देज लगाइएको छ । त्यसै गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (६) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषणपूर्ण काममा लागाउन घरेलु कामदार वा कमलरीका रूपमा राख्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकाले श्रममा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म बालश्रममुक्त देश बनाउन सम्भव छैन ।
बालश्रम गर्नु÷गराउनुहुन्न भन्ने चेतनाले मात्र पुग्दैन, नेपालका हरेक परिवार उत्पादनशील र आर्थिक रूपमा सक्षम नभएसम्म बालबालिकाले कमाउँदै पढ्ने, खाने÷लगाउने स्थिति रहने हुँदा बालश्रममुक्तको नारा सफल नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले भन्नुभयो, “१४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो ।”
नेपालमा कानुनले बालबालिकाको उमेरका आधारमा स्वीकार्य र अस्वीकार्य काम तोकेको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु दण्डनीय हुन्छ । १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक रूपमा असर नपर्ने गरी सामान्य काममा लगाउन सकिन्छ ।
त्यसै गरी बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) ऐन, २०५६ ले ११ प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काम भनी उल्लेख गरेको छ । जसमा बाल भरिया, सडक बालबालिका, बालबालिकाको बेचबिखन, बाल बँधुवा बालश्रम, घरेलु बाल श्रमिक, इँटा कारखानामा काम गर्ने बाल श्रमिक र कोइला तथा अन्य खानीमा काम गर्ने बाल श्रमिक पर्छन् ।
१४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई श्रममा लगाउँदा सम्बन्धित श्रम कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । हप्तामा ३६ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइँदैन भने साप्ताहिक बिदा अनिवार्य दिनु पर्छ ।
बालश्रम सम्बोधन नहुनुका कारण
नेपालमा औपचारिकभन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम धेरै छ । ठुला कलकारखाना, उद्योग व्यवसायमा बालश्रमिकको सङ्ख्या न्यून छ तर अनौपचारिक क्षेत्र घर, साना होटेल, साना औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै बालबालिका संलग्न छन् । अनौपचारिक क्षेत्र कतै दर्ता नै भएको हुँदैन । कानुनी दायरामा त्यो प्रणाली नै दर्ता छैन भने राज्यले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न नसकेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी भएको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ले आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
आव २०७९/८० असार मसान्तसम्ममा जम्मा २३ वटा स्थानीय तह (एक उपमहानगरपालिका, १९ वटा नगरपालिका र तीन गाउँपालिका) बालमैत्री घोषणा भएका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले हालसम्म २४ वटा स्थानीय तहले बालमैत्री घोषणा गरेको र आठ वटा स्थानीय तहले बालश्रममुक्त घोषणा गरेको बताउनुभयो । उहाँले बालश्रममुक्त क्षेत्र घोषणाका नीतिमा पनि एकरूपता हुनुपर्नेबारे छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि अनुसार ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यान्वयन’ का लागि ससर्त अनुदान पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।
