खुट्टामा नेल। हातमा हतकडी। मानव साङ्लोरूपी एउटा लहर सैन्य विमानबाट ओर्लन्छ। परिचय छोप्न मुहार ढाकेको त्यो पंक्ति शनैःशनैः अघि बढ्छ। पृष्ठभूमिमा उभिएको स्थिर विमान टाढिँदै गएको भान हुन्छ। यो काल्पनिक प्लट नभई अमेरिकाबाट गैरकानुनी आप्रवासी फर्काइँदै गर्दाको दारुण चित्र हो। कुनै बेला अफ्रिकाबाट कब्जामा लिइएका मानिसलाई निःशुल्क श्रमका लागि जहाजमा खाँदेर अमेरिका पुर्याई दास बनाइन्थ्यो। सहज जीवनको खोजीमा अवैध बाटो अमेरिका छिरेका वा गैरकानुनी हिसाबले हाल बसोबास गरिरहेका आप्रवासी कामदारलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा फर्काइँदैछ।
संसारको जुनसुकै कुनामा बसिरहेको भए पनि राज्यले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन/सक्दैन। ट्रम्प प्रशासनले भोलि नेपाली नागरिकलाई पनि फर्काउने निश्चित छ। त्यस्तो अवस्था आएर राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्नुअगावै आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि नेपालले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो ट्रम्प वा अमेरिकाको मात्रै समस्या होइन। वर्तमान विश्वमा उग्र एवं दक्षिणपन्थी राजनीति हावी हुँदै गइरहेको देखिन्छ। भारत वा रुसको कुरा छाडौँ, उदार लोक्तान्त्रिक पद्धति स्थापित भइसकेका फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, इटाली, जर्मनी, नेदरल्यान्डलगायतका देशमा एकै समय यस प्रकृतिको राजनीति उदाउनु संयोगमात्र होइन। जहाँ ‘मेरो जाति’, ‘मेरो धर्म’, ‘मेरो रंग’, ‘मेरो भूमि’ भन्दै उग्रराष्ट्रवादी कुरा गरेर आप्रवासीहरूप्रति घृणा र द्रेष पाल्ने/फैलाउने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ। जसले गर्दा आप्रवासीमाथि रैथानेहरूको दुव्र्यवहार बढेको मात्र नभई भौतिक आक्रमणकै घटनासमेत सतहमा आउन थालेका छन्। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र हुनुको नाताले नेपाल सरकार यसप्रति बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ। विश्वस्तरमा यस किसिमको राजनीति हाबी हुँदै जाँदा भविष्यमा कुनै दिन ठूलो संख्याका नेपाली विभिन्न देशबाट एकसाथ नेपाल फर्कने वा फर्काउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। जसको आर्थिक असर त पर्छ नै, राजनीतिक हिसाबले पनि प्रत्युत्पादक बन्ने जोखिम रहन्छ।
जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका उत्पादनशील श्रमिकको अनुपात ६७ प्रतिशत छ। तर जनसांख्यिक लाभको फाइदा नेपालले उठाउन सकिरहेको देखिन्न। हामी सस्तो श्रमिक निर्यातक देशमा दरिएका छौं। अध्ययन तथा रोजगारीका निम्ति बिदेसिने प्रवृत्ति बढेर देशमा युवा जनशक्तिको खडेरी परेको देखिन्छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। विकास/निर्माणका गतिविधि अघि बढाउन सहजै श्रमिक पाइँदैन। दूरदराजका गाउँ/टोलमा लास उठाउने मान्छे नपाइएको खबर सुनिन्छ। दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा विदेश पठाएर हामी रेमिट्यान्सको हिसाब त गर्छौं, तर यसको सामाजिक मूल्य ठूलो चुकाइरहेका छौँ। पारिवारिक विखण्डन, कलह, हिंसा तथा अपराधका घटना यससँग जोडिएर बढ्दै गएको पाइन्छ। वृद्धवृद्धाहरूको हेरचाह नहुने, कलिलै उमेरदेखि बाबुआमासँग छुट्टिएर हुर्किनुपर्दा बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या आम बन्न थालेको छ।
अवसरको कमीले गर्दा ‘यो देशमा केही हुन सक्दैन’ भन्ने नकारात्मकता युवापुस्तामा फैलिएको पाइन्छ। यही हतासाले उनीहरूभित्र काम वा रोजगारी जेसुकैका लागि भए पनि विदेश जाने र जसरी पनि विदेश जाने लहड पैदा भएको छ। केका लागि जाने ? किन जाने ? थाहा छैन। जीवन धान्नकै लागि बिदेसिन बाध्यहरू त छँदैछन्। तर रहर वा लहडमा बिदेसिनेको पंक्ति पनि सानो छैन। बिदेसिनु सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको छ यहाँ। भिसा लाग्नु नै योग्यता भएपछि पासपोर्ट बोकेर होस् वा नबोकेर, जसरी हुन्छ सन्तानले विदेशीभूमि टेक्दै पुग्यो। नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई अयोग्य र निकम्मा ठान्ने संकीर्णताले पनि बिदेसिने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ। यसलाई चिर्न जरुरी छ।
वैदेशिक रोजगारीकै भरमा कुनै देश समुन्नत बनेको दृष्टान्त पाइँदैन। फेरि पनि, देशभित्र आर्थिक आधार तैयार नहोउन्जेल यसलाई एउटा अस्थायी विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर विप्रेषण नै प्रमुख आर्थिक आधार बन्ने तहमा जनशक्ति पलायन हुनु भयावह हो। वैदेशिक रोजगारी स्थायी र भरपर्दो आधार रहेनछ भन्ने ट्रम्प घोषणाले छर्लंग पार्यो। एउटा कार्यकारी आदेशले हजारौं नेपाली निष्कासित भई यहाँ शून्यबाट सुरुवात गर्नुपर्ने परिबन्दमा धकेलिए। भोलि लाखौंलाख नेपालीले त्यही नियति बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। आफ्नो देश पो आफ्नो हुन्छ, अर्काको भूमि त अर्कैको हो नि ! बदलिँदो वैश्विक परिवेश र ट्रम्पको आप्रवासी नीतिबाट पाठ सिक्दै नेपालले पनि बिदेसिन लालायित भीडलाई देशमै रहने वातावरण मिलाउने हिसाबले योजनाबद्ध पहल थाल्न ढिला भइसकेको छ।
देशमै बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने सदिच्छा पालेर मात्रै पलायन रोकिनेवाला छैन। देशभित्र रोजगारी तथा अवसर सिर्जना हँुदै जाँदा बिदेसिनेको लहर क्रमशः पातलिन थाल्ला। यो रातारात सम्भव हुन्न। युवा वर्गमा व्याप्त निराशालाई चिर्दै ‘यही देशमा केही गर्न सकिन्छ’ भन्ने विश्वास जागृत गराउन सक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। यति मात्रै गर्न सक्दा युवा पलायनको दर मत्थर हुनेछ। तर त्यसका निम्ति आवश्यक तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न परम्परागत हिसाबले पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, औद्योगीकरण, ठूला पूर्वाधार आयोजना, कृषिको आधुनिकीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनको उपयोग भनेर मात्रै पुग्दैन। आर्थिक क्षेत्रहरूलाई थप खुकुलो र फराकिलो पार्दै नवीन सम्भावनाका क्षेत्रहरूको बेलैमा पहिचान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको विकासमा पर्यटन वा जलस्रोतमध्ये कुन चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो ? भन्ने प्रश्नमा हामी दशकौं रुमल्लियौं। तर हामीले थाहै नपाई जीडीपीमा पर्यटनकै हाराहारी योगदान गर्ने गरी आज सूचना प्रविधि क्षेत्र उदाएको छ। सन् २०२२ मै आईटी सेवा निर्यातबाट नेपालले आर्जन गरेको रकमले जीडीपीको १.४ प्रतिशत र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको ५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। आईटी क्षेत्रको वृद्धिदर लोभलाग्दो देखिन्छ। भर्खरै सरकारले अध्यादेशमार्फत आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ। राज्यको ध्यान पुग्नुअगावै यति उपलब्धि हासिल गरिसकेको आईटीमा अन्तर्निहित सम्भावनाको आकलन सहजै गर्न सकिन्छ। १० वर्षअघि यसतर्फ सोच्न सकिएको भए आज हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला ? तत्कालै हामी एमआईटी वा हार्वर्डजस्ता अध्ययन संस्थान खडा गर्न नसकौंला। तर आईआईटी स्तरको एउटा टेक युनिभर्सिटी उभ्याउन गाह्रो नहुनु पर्ने। आईटी तथा अन्य क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न सकेमात्र पनि युवा पलायन न्यूनीकरणमा मद्दत गर्नुका साथै देश निर्माणको आधार पनि दिन्छ।
जनसांख्यिक लाभको ऐतिहासिक अवसरलाई खेर फालिरहेका छौं। हाम्रो जनशक्ति सस्तो श्रम बेचेर विदेशीभूमि समुन्नत बनाउन डटिरहेका छन्। एउटा कालखण्डपछि जनसांख्यिक लाभ दायित्वमा रूपान्तरित हुन थाल्छ। नेपालमै पनि २१०३ सालपछि काम गर्न सक्ने उमेरसमूहको जनसंख्या अनुपात खुम्चिन थाल्ने रिपोर्टहरूले देखाएको छ। अर्थात्, हामीसँग दुई दशक मात्र बाँकी छ। जनसांख्यिक लाभको स्थितिलाई सदुपयोग गर्दै धेरै देशले विकासको फड्को मारेका थिए। नेपालले पनि आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काई देश निर्माणमा लगाउने पहलकदमी लिनुपर्छ। आगामी एक दशकभित्र विप्रेषणमा हाम्रो निर्भरता निश्चित् प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य किटानी गरी अघि बढ्न जरुरी छ। यसमा सफलता मिले ट्रम्पको घोषणा हाम्रा निम्ति अवसर सावित हुनेछ।
