ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया श्रमिक आन्दोलित

19 Jul, 2023

झापा र इलामको चिया बगानमा कार्यरत ७० हजार श्रमिक ज्याला वृद्धिलगायतका माग राखी आन्दोलित भएका छन्। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएका कारण चिया बगानका श्रमिक संगठित रूपमा आन्दोलित हुनुपरेको नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सइकुमार राईले बताए।

नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले संयुक्त आन्दोलन घोषणा गरेको उपाध्यक्ष राईले जानकारी दिए। आफ्ना मागबारेमा असार ५ गते नै उद्योगीलाई अवगत गराइएको र साउन १ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

उपाध्यक्ष राईका अनुसार श्रम ऐन २०७४ अनुसार हरेक श्रमिकले न्यूनतम ज्याला रु पाँच सय ७७ पाउने उल्लेख छ, तर चिया बगान र प्रतिष्ठानले ज्यालाबापत रु चार सय ३७ मात्र दिइरहेका छन्। श्रमिक संगठनले नेपाल चिया उत्पादक संघ, साना किसान चिया सहकारी संघ, नेपाल चिया विकास निगम, शुभ चिया उद्योगलगायतका संस्थामा आफ्नो मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनको जानकारी दिएका छन्।

श्रमिकले चिया बगान तथा प्रतिष्ठानमा एक सातासम्म कालो झन्डा राख्ने र त्यस वेलासम्म पनि मागको सुनुवाइ नभए अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने उपाध्यक्ष राईले बताए। श्रम ऐन २०७४ को दफा १० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सेवा र सुविधा हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने, अनिवार्य श्रम सम्झौता गरिनुपर्ने र महँगी तथा अतिरिक्त कामका आधारमा भत्ता दिइनुपर्ने श्रमिक संगठनको माग रहेको छ।

‘चिया बगानका श्रमिकले अहिले पाइरहेको ज्यालाबाट बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि पुग्दैन,’ नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राईले भने, ‘हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नुपरिरहेको छ। आन्दोलन सुरु भएपछि आश्वासन मात्र पाइएको छ। राज्यले बनाएका कानुनबमोजिम नै हामीले ज्याला पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ।’

दिनानुदिन महँगी बढिरहेको हुँदा सोही आधारमा २० प्रतिशत ज्याला वृद्धि हुनुपर्ने र हरियो पत्ती टिपाइमा ठेक्काभन्दा बढी पत्तीको डबलीको दर वृद्धि गर्नुपर्ने श्रमिकको माग छ। झापामा एक सय ३२ वटा साना चिया बगान र ६९ वटा ठूला तथा संस्थागत चिया बगान सञ्चालनमा रहेका छन्। झापामा लगभग दश हजार हेक्टरमा चिया खेती हुने गरेको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024