विश्वकै विकसित मुलुकमध्येको एक जापानमा श्रमिकले पनि मनग्गे आम्दानी गर्छन्। खाडी र मलेसियाको गर्मीमा पसिना चुहाउन विवश नेपालीका लागि त जापान आकर्षक श्रम गन्तव्य नै हो।
जापानले सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिक जापान आउन् भन्ने चाहेको छ। उसले आफ्नो तर्फबाट प्रक्रिया पूरा पनि गरेको छ। तर जुन देशका नागरिकलाई रोजगारी चाहिएको छ, त्यही देशले चाहिँ वास्तै नगरेजस्तो भएको छ। संस्थागत रूपमा जापानमा नेपाली पठाउने बाटो सरकारले खोलेको छैन। एक सयभन्दा बढी देशमा नेपाली रोजगारीका लागि जान सक्ने गरी संस्थागत अनुमतिको बाटो खुला छ। त्यो भनेको मानव संसाधन आपूर्ति गर्न एजेन्सीहरूमार्फत जाने हो। तर चल्तीको भाषामा मेनपावर एजेन्सी भनिने संस्थाहरूबाट जापानमा श्रमिक पठाउने बाटो खुला छैन।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू त्यो बाटो खुला गरिनुपर्ने पक्षमा छन्। तर सरकारले तगारो हटाएको छैन। गाँठो फुकाएको छैन। पहिलो त, देशमै युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ। रोजगारीको हक नेपालीको मौलिक हक हो। जसलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यो मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्य चुकेको छ। वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको बाध्यताको बाटो हो। खाडीमै युवा पठाइरहेको देशलाई जापानजस्तो मुलुकको रोजगारी त सुनौलो मौका हो। तर त्यसबाट युवा वञ्चित छन्। जे जति गएका छन्, शिक्षाका लागि भनेर गएका छन् र श्रममा जोडिएका छन्। संस्थागत रूपमा पठाउन सक्दा मासिक दुई देखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको कमाइ युवाले गर्न सक्छन् भनिन्छ। फाट्टफुट्ट फरक तवरबाट पनि नेपाली श्रमिक जापान पुगेका छन्।
तर विश्वसनीय रूपमा र संस्थागत रूपमा पठाउँदा चाहिँ व्यवस्थित हुन्थ्यो र युवालाई पनि सजिलो। व्यवसायीहरू वर्षमा २० हजार युवा जापान पठाउन सकिने मान्छन्। त्यो चानेचुने संख्या होइन। त्यतिलाई रोजगारी उपलब्ध हुन्छ भने बियाँलो नगर्नुपर्ने हो। मापदण्ड र विधि प्रक्रिया बनाएर सरकारले जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन संस्थागत अनुमतिको बाटो खुला गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवा नठगिऊन् र त्यहाँ पनि उनीहरूको श्रमको मूल्य प्राप्त होस् भन्नेमा ख्याल गरिनुपर्छ।
