नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारी पछिल्लो समय बिस्तारै युरोपतिर सरिरहेको छ । पूर्वी युरोपबाट प्रवेश गरेर नेपालीहरू पश्चिम युरोपतर्फ सर्ने क्रम बढ्दो छ । युरोपको आन्तरिक श्रम बजारमा अदक्ष श्रमिकको अभाव हुन थालेपछि नेपाली श्रमिकको माग बढ्दो छ ।
युरोपमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका नेपालीले सहज रूपमा कन्सुलर सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । अर्कातिर संस्थागत ढंगले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा मानव तस्करी बढिरहेको छ । नेपाली श्रमिकको उपस्थिति बढ्दै जाँदा आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकाय स्थापना गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । नेपाली श्रमिकको उपस्थिति बाक्लिँदै गएका आठ मुलुकमा कन्सुलर सेवा दिन सरकारले दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ । १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा दूतावास खोल्ने पहलअनुसार पोर्चुगल, रोमानिया, पोल्यान्ड, माल्टा, क्रोएसिया, साइप्रस, टर्की र माल्दिभ्समा नेपाली दूतावास खोल्न लागिएको हो । नेपाली श्रमिकका परम्परागत प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसियामा केन्द्रित वैदेशिक रोजगारी बिस्तारै अन्य मुलुकतिर सर्दै जाँदा सेवा प्रवाह सहजताका लागि नियोग विस्तार गर्ने सरकारको अग्रसरता सकारात्मक छ ।
कम खर्च हुने गरी खोल्न लागिएको दूतावासमा परराष्ट्रका उपसचिव, श्रम सहचारी र स्थानीय कर्मचारी एक–एक जनाको सानो टिम हुने भनिएको छ । यी मुलुक आकारमा सानो भए पनि नेपाली दूतावास आवश्यक पर्नुका खास कारण छन् । जस्तो कि अहिले जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासलाई रोमानिया, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्बिया, स्लोभाकिया, बुल्गेरिया र युक्रेन पनि हेर्ने जिम्मेवारी छ । फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगल, मोनाको र एन्डोरासमेत हेर्नुपर्छ । बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासले नेदरल्यान्ड्स, लक्जम्बर्ग र युरोपियन युनियन पनि हेर्छ । यस्तै, बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले माल्टा र आयरल्यान्ड हेर्नुपर्छ । दूतावास भएकै मुलुकमा भन्दा जिम्मेवारीमा रहेका मुलुकमा नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । जस्तो– रोमानियामा २१ हजार र पोर्चुगलमा ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली छन् । उनीहरूले कामका लागि अर्को देश चहार्नुपर्ने बाध्यता पनि पर्छ । त्यस्ता नेपाली श्रमिकलाई समयमै सहज रूपमा कन्सुलर सेवा पाउन समस्या छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका नेपाली दूतावासबाट रोजगारदाताको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा युरोपमा संस्थागत (म्यानपावर) रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित ढंगले श्रमिक पठाउन सकिएको छैन । उल्टो आकर्षक गन्तव्य भन्दै दलालहरूबाट नेपाली ठगिइरहेका छन् । भएका दूतावासले भने कन्सुलर सेवा दिन कठिन हुने भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र निर्देशिका–२०७५ अनुसार संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको सिफारिस गरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिनुपर्छ । दूतावासले स्थलगत अध्ययन/अनुगमन नगरेसम्म सुरक्षित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । दूतावासले श्रमिक माग गर्ने रोजगारदाताको वस्तुस्थिति बुझ्नैपर्छ । कामदारलाई फस्नबाट जोगाउन रोजगारदाताबाट उपलब्ध हुने न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालो सूचीमा परे–नपरेको, रोजगारदाताको वैधानिकता सुनिश्चित भएपछि मात्रै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । नेपाली श्रमिक बढिरहेको अवस्थामा यी सबै काम बेलैमा सम्पन्न गर्न हालका दूतावासको सामर्थ्यले भ्याउँदैन ।
आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार भर्ना प्रक्रिया जटिल भएका कारण नेपालीहरू व्यक्तिगत रूपमा जाने क्रम बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष मात्र ३८ हजार नेपाली युरोप गएको तथ्यांक छ । तीमध्ये ९० प्रतिशत व्यक्तिगत रूपमा गएका हुन् । क्रोएसियामा एकै वर्षमा ५ हजार र रोमानियामा १२ सय नेपाली पुगे । युरोप जाने क्रम बढ्दो रहेकाले नेपाली दूतावास आवश्यक परिसकेको छ । सरकारले जापान, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायल र दक्षिण कोरियामा एक/एक जना श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ, जुन सकारात्मक छ ।
युरोपको श्रम बजार खाडी र मलेसियामा भन्दा फरक र चुनौतीपूर्ण छ । भाषागत समस्या देखिन्छ । श्रमिकमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन थालिसकेको छ । श्रमिकका मुद्दामामिलामा सहजीकरण आवश्यक पर्छ । सरकारले नेपाली दूतावास खोलेर कन्सुलर सेवा विस्तार गर्दैगर्दा श्रमिकको रोजगारीलाई सुरक्षित र बलियो बनाउन श्रम सम्झौता गर्नतर्फ पनि ध्यान दिन अत्यावश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको उच्चस्तरीय बैठकले ‘ड्राई पोस्टिङ’ (खटिएका कर्मचारीले परिवारबाहेकको मात्र सुविधा पाउने) दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो । दूतावास खोल्ने प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको छ । सरोकारवाला मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै बैठकले गरेको निर्णय तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा आउने विश्वास छ ।
