जसले लिबिया पुर्‍याएर ४ नेपालीलाई बन्धक बनाए

23 Feb, 2024

काठमाडौं : लिवियामा महिनाको दुई लाख कमाइ हुन्छ भन्दै प्रलोभन दिई लिबिया पुर्‍याएर ४ नेपालीलाई बन्धक बनाउने रवि प्रसाईं भन्ने शेखरनाथ प्रसाई पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले उनलाई झापाबाट नियन्त्रणमा लिएको छ।

उनीहरूको गिरोहले ५ वर्षअघि विभिन्न जिल्लाका ४ जना नेपालीलाई लिविया पुर्‍याएर बन्धक बनाएका थिए। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर विष्टका अनुसार प्रसाई लगायतको गिरोहले २०७५ सालमा उनीहरूलाई लिबिया पुर्‍याएको हो।

पीडितलाई लिबियामा सेक्युरिटी गार्डमा महिनाको २ लाखसम्म कमाइ हुन्छ भन्दै प्रलोभन दिएका थिए। उनीहरूले पीडितहरूबाट ४ लाखका दरले पैसा लिएका थिए। पीडितहरू दुबई पुगेपछि प्रसाईंले पाकिस्तानी मूलको सहयोगी मोहम्मद अलीलाई जिम्मा दिएका थिए।

प्रहरीका अनुसार प्रसाईंले पीडितको सक्कल राहदानी र कागजातहरू जफत गरेका थिए। पीडितलाई लिबियामा सेक्युरिटी गार्डको काम नभई सोही ठाउँमा रहेको अल्मोदिना नामक पेन्टिङ कम्पनीमा मासिक १५०० अमेरिकी डलर कमाई हुने आकर्षक कामको प्रलोभन देखाई ट्युनिसिया हुँदै लिबिया पठाएका थिए। लिबियाको त्रिपोली एयरपोर्टमा प्रतिवादीहरूमध्यकै सलिम नाम गरेका एजेन्टले पीडितलाई रिसिभ गरी मिश्राता भन्ने स्थानमा रहेको पेन्ट कम्पनीको मालिकलाई बुझाएका थिए।

उक्त कम्पनिमा बिना पारिश्रमिक १५ दिनसम्म पर्याप्त खाना नदिई फोहोर एवं दुर्गन्धित स्थानमा रहेको साँघुरो कोठामा बन्धक बनाई राखेर पीडितहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिएका थिए। दिनको १४ घण्टासम्म काममा लगाई आवश्यक पारिश्रमिकसमेत पीडितले पाउन सकेका थिएनन्। भारी सामानहरू ओासारपसारमा गर्ने काममा लगाएका थिए। २०७६ जेठमा पीडितको उद्धार गरिएको थियो।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर विष्टका अनुसार विष्टविरुद्ध ४ वटा मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भएका छन्। श्रम शोषण गरेको मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूको खोजतलास गर्ने क्रममा ब्युरोको समन्वय तथा जिप्रका झापाको सहयोगमा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा प्रसाईंलाई झापाबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा सम्मानित काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप भएको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024