भवानीश्वर गौतम
बैंकबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रकम पठाउने तयारीमा रहेका विद्यार्थीको संख्या करिब पन्ध्र सय, सरकारको निर्णयले विद्यार्थी र अभिभावक तनावमा
सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगरी धितो राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरेपछि वैदेशिक अध्ययनमा जाने तयारीमा रहेका सयौँ विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । विदेश अध्ययनका लागि जग्गा धितो राखेर बैंकबाट लोन लिन लागेका तथा बैंक ग्यारेन्टीको स्वीकृति पाइसकेकाको समेत सरकारी निर्णयले रकम निकासा हुन सकेको छैन । जसका कारण विद्यार्थी र अभिभावक तनावमा परेका छन् ।
छोरालाई अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा दिलाएर उज्ज्वल भविष्य बनाउने लक्ष्यका साथ बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरेकी करुणा थापा यतिवेला तनावमा छिन् । ‘छोराको अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि शुक्रबार शुल्क बुझाउनुपर्नेछ, बागबजारको एभरेस्ट बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी स्वीकृति भयो, शुल्क चार्ज पनि काटिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रोक्का नहुँदा अहिले बैंकले समेत केही गर्न सक्दैनौँ भनेको छ ।’ जग्गा रोक्का गराउन थापा बुधबार दिनभर मालपोत, भूमिसुधार मन्त्रालय, स्थानीय तह र बैंकमा धाइन्, तर निकास नपाउँदा तनावमा छिन् ।
कलंकीको चार आना जग्गा राखेर बैंक ग्यारेन्टी लिन खोजेकी थापालाई छोराको भविष्य यही कारणले बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको यस्तो निर्णयले सबै क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको छ । यस्तो निर्णय गरेर भूमि व्यवस्थामन्त्री र सचिव विदेश सयरमा छन् भने सेवाग्राही प्रताडित छन् । समस्या समाधानका लागि पटक–पटक भूमिसुधार मन्त्रालयमा सहसचिव, उपसचिवलगायतलाई सम्पर्क गरे पनि पार नलागेको थापाले बताइन् । ‘बच्चाको भविष्यको जिम्मा कि सरकारले लिनुपर्यो कि सर्वसाधारणलाई दुःख दिने यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘सबै तयारी गरिसकेकी थिएँ, अहिले अन्तिम समयमा बच्चाको भविष्य अन्योलमा पर्छ कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।’ थापा उदाहरण मात्र हुन् ।
अहिले बैंक, मालपोत, स्थानीय तह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा उनीजस्ता अभिभावकको भिड नै छ । वैदेशिक शिक्षाको सपना बोकेका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकहरूकोे पीडा र कथा त्यहाँ देख्न सकिन्छ । बैंकबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रकम पठाउने तयारीमा रहेका विद्यार्थीको संख्या एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा रहेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको भनाइ छ ।
साढे दुई वर्षदेखि अस्ट्रेलिया अध्ययनको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी प्रदीप तिवारीले सरकारको निर्णयले ‘घरको न घाट’को बनाएको बताए । ‘अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि कोभिडको महामारीअघिदेखि नै तयारी गरेको थिएँ । एकपटक दिएको आइइएलटिएसको समय सकिएर फेरि दिएँ । अहिले सबै प्रक्रिया सकिन लागेको थियो, फेरि के समस्या आइलाग्यो । अब धेरै ग्याप देखिने, भिसामा समस्या हुने खतरा छ । सरकारको निर्णयले म र मजस्ता धेरै साथीलाई यता न उताको बनायो,’ उनले भने ।
इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले सरकारको निर्णयले विदेशमा उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ठूलो बाधा पुर्याएको बताए । भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले स्थानीय तहलाई नै भूउपयोग परिषद् मानेको छ । भर्खरै स्थानीय तह चुनाव सकिएर कतिपय ठाउँमा कार्यपालिका बनेको छ भने कतै बनेको छैन । यतिवेला अधिकांश पालिकामा भूउपयोग परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न कठिन छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । जग्गालाई भूउपयोग ऐन र नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरी स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेलगायतको प्रावधान निर्देशनमा छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले स्थानीय तहको भूउपयोग परिषद्ले निर्णय गरेमा कुनै समस्या नहुने बताए ।
