काठमाडौँ — संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सांसदहरुले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर मात्रै घरेलु महिला श्रमिक पठाउन सुझाव दिएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा समितिमा पेस गरिएको ‘यूएईमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी मस्यौदा’माथि सुझाव दिँदै घरेलु श्रमिकलाई पठाउने व्यवस्थालाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले घरेलु श्रमिकलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशनबमोजिम यूएईमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा घरेलु श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । ‘घरेलु श्रमिक माथि लगाइएको निषेधले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्दैन । यो निषेधले नै गैरकानुनी बाटोमार्फत महिला घरेलु काम गर्न खाडी क्षेत्रमा गइरहेका छन् । यो समितिले ओमान र यूएईमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । यूएईसँग द्विपक्षीय सम्झौता र घरेलु श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ,’ संसदीय समितिको बैठकमा श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘यूएईसँग तुलनात्मक हिसाबले बढी सुरक्षित देखिएको छ । समितिको निर्देशनबमोजिम नै श्रम मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टको प्रोटोकल अगाडि बढाएको हो ।’
श्रम मन्त्रालयले यूएईसँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार गरी समितिमा पेस गरेको जनाएको छ । श्रममन्त्री भण्डारीले घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समितिले दिएको निर्देशनलाई टेकेर यूएईसँग सहमति गरिएको बताए । उनका अनुसार पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा पहिलो चरणमा ५ हजार महिला श्रमिक पठाइनेछ । ‘घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब ४ सय डलर तोकिएको छ । २४ घण्टा नै बिमाको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने,‘घरेलु श्रमिक घरमा नै बस्ने होइन । होस्टलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यहीँबाट नै आउजाउ हुनेछ ।’ लागत खर्च सबै रोजगारदाताको जिम्मेवारीमा पर्ने उनले बताए ।
बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राईले घरेलु श्रमिकलाई कानुनी बाटोबाट नै पठाउन आवश्यक भएको बताए । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा घरेलु श्रमिक पठाउन सकारात्मक राय दिइएको उनको भनाइ छ । ‘खाडीमा घरेलु श्रमिक जान महिलामाथि बन्देज छ । तर ठूलो संख्यामा काम गरिरहेका छन् । घरेलु श्रमिकलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बूले यूएईमा ६६ हजारभन्दा बढी महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेको बताए । ‘सरकारले बन्देज लगाए पनि नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरेरै घरेलु श्रमिकको रुपमा महिला गइरहेका छन् । अलिकति विरोध हुन थालेमा अध्यागमनले महिला जान रोक्छ । त्यसपछि फेरि खुकुलो बनाइहाल्छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘घरेलु काममा जाने विषयलाई व्यवस्थित गर्न निकै जरुरी छ ।’
सांसद लिम्बूले संसदीय समितिले सुरक्षा मापदण्ड बनाएर खोल्न निर्देशन दिइए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
सांसद राजु थापाले अवैध ढंगले घरेलु श्रमिक जाँदा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘अहिले भेडाबाख्रा जसरी गइरहेका छन् । उनीहरु आर्थिक, मानसिक शोषणमा छन्,’ उनले भने, ‘यूएईसँगको पाइलट प्रोजेक्टमा पठाउन उपयुक्त छ । व्यवस्थित ढंगले पठाउने विषयलाई ढिला नगरौं ।’
पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले यूएईमा घरेलु श्रमिक राख्ने होस्टल (क्याम्प) हेर्न आवश्यक भएको बताए । ‘महिलालाई दक्ष बनाएर घरेलु श्रमिकमा पठाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य विषय सुरक्षाको हो । यसमा स्थलगत अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’
सांसद रमा कोइराला पौड्यालले गैरकानुनी हैसियतमा जाँदा महिलाले कानुनी अधिकार पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् । ‘घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा फिलिपिन्सले अपनाएको अभ्यास उत्कृष्ट मानिन्छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पाइलट प्रोजेक्टमा म्यानपावर कम्पनीभन्दा सरकारी संयन्त्रमार्फत पठाइनुपर्छ ।’
पूर्व श्रममन्त्री समेत रहेका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले यूएईमा घरेलु श्रमिक पठाउने विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
