काठमाडौंको रविभवनस्थित जीवनकुमार प्रधानको घरमा बस्दै आएकी १५ वर्षीया बालिकालाई त्यो घर यातनागृहबराबर थियो । पढाउने र आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासनमा राखेका प्रधानबाट बालिकाले हिंसा नभोगेको सायद कुनै हप्ता थिएन । हिंसा भोगेको दिनलाई क्यालेन्डरमै उनले ‘मार्क’ गरेर राख्दै आएकी थिइन् ।
रुपन्देहीको विपन्न परिवारकी उनलाई परिवारले पढाउन नसकेपछि चार वर्षअघि प्रधानको घरमा राखेको थियो । घरको काम गरिदिएबापत उनलाई कालीमाटीको एक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिएको थियो । बालिकालाई कामको चाप त छँदै थियो, सबैभन्दा पीडा घरधनी प्रधानको व्यवहारले दिएको थियो । ७० वर्षीय प्रधानले बालिकाका गोप्य अंगमा छुने र चिमोट्ने गर्दै आएका थिए । तीन वर्षदेखि घरधनीबाट उनले यौनहिंसा सहँदै आएकी थिइन् । रातको समयमा उनी बस्ने कोठामा आएर प्रधानले हिंसा गर्दै आएका थिए । कहिलेकाहीँ स्कुले साथीहरूलाई उनले आफ्नो पीडा सुनाउँदै आएकी थिइन्, तर उजुरी गर्ने आँट उनको थिएन ।
गत ७ जेठमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयमा खटिएका प्रतिनिधिसँग उनी भक्कानिएर रोइन् । आफूले तीन वर्षदेखि भोग्दै आएको दर्दनाक पीडा सुनाइन् । १४ जेठमा महानगरपालिकाको टोलीले उनलाई उद्धार ग¥यो । प्रधानले बालिकामाथि गरेको हर्कत फौजदारी अपराध थियो । उनीविरुद्ध काठमाडौं प्रहरीमा जाहेरी प¥यो र प्रहरीले प्रधानलाई पक्राउ गरी बाल यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वइन्जिनियर प्रधानले बालिकालाई सहयोगको आवरणमा यसरी हिंसा गर्दै आएका थिए । तर, यो मुद्दामा उनी गत आइतबार धरौटीमा छुटिसकेका छन्, मुद्दाको फैसला भने हुन बाँकी छ ।
बालिकाले प्रहरीलाई बताएअनुसार पछिल्लोपटक गत १२ जेठ बिहान ३ बजे प्रधान उनी सुतिरहेको कोठामा आएर उनको सुरुवाल खोलेका थिए । उनी ब्युँझिएपछि आरोपी उनको कोठाबाट निस्किएका थिए । उनलाई सानो कोठामा राखिएको थियो । कोठाको ढोकामा कुकुर बाँधिएको थियो । त्यही कुकुर हेर्ने बहानामा प्रधान बारम्बार उनको कोठामा आएर यौनहिंसा गर्थे । उनको कोठामा चुकुलसमेत थिएन । आफू निदाएपछि प्रधान कोठामा आएर बारम्बार त्यस्तो व्यवहार हुँदै आएको बालिकाले बताएकी छिन् ।
इन्स्पेक्टर सिवाकोटी जेल चलान
महानगरपालिकाले हालै काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयमा गरेको अध्ययनले घरेलु बालश्रमिकका रूपमा गैरकानुनी रूपमा राखेर बालिकामाथि हिंसा भइरहेको देखाएको छ । यसमा प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाल प्रहरीकै एक अधिकृतमाथि फौजदारी कारबाही अघि बढेको छ । नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर विदुर सिवाकोटीमाथि बलात्कारकै अभियोग लागेकोमा उनी जेल चलान भएका छन् । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका– १ घर भएका सिवाकोटीले पढाउने सर्तमा एक बालिकालाई घरमा राखेका थिए । ती बालिकालाई महानगरपालिकाले गत २३ जेठमा उद्धार गरेको थियो । उद्धारपछि बालिकाले आफूमाथि बलात्कार हुँदै आएको बताएकी थिइन् । सोही आधारमा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत रहेका सिवाकोटीलाई स्वयम्भू वृत्तले पक्राउ गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पछिल्लोपटक गत १६ जेठमा आफूमाथि बलात्कार भएको बालिकाको भनाइ छ । सिवाकोटीले भने विद्यालयबाट ढिला आउने तथा पैसा चोरी गर्नेलगायत विषयमा उनलाई गाली गरेको र उनकै घर पठाइदिने कुरा गरेकाले आफूविरुद्ध झुटो उजुरी दिएको बयान दिएका छन् । बलात्कार भएको भनिएको समयमा आफू कार्यालयमै कार्यरत रहेको दाबी उनले पेस गरेका थिए । तर, जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको छ । परिवारबाटै आरोप फिर्ता लिन बालिकामाथि दबाब परे पनि उनले आफूले धेरै पीडा भोगेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिइन् ।
बाल श्रमशोषणको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य रेखाकुमारी शर्मा नै यतिवेला प्रहरी छानबिनमा छिन् । उनले बालुवाटारस्थित घरमा राखेकी १२ वर्षीया बालिकालाई महानगरले उद्धार गरी सामाजिक संस्थामा पठाएको छ । पढाइदिने भन्दै बालिकालाई घरमा राखेकोमा अत्यधिक काममा लगाउने गरेको गुनासोका आधारमा उनको उद्धार भएको थियो । कतिसम्म भने घरमा राखेको करिब ६ वर्षसम्म ती बालिकालाई दाङस्थित आफ्नो घरमा जानसमेत दिइएन । काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा वर्षाैँपछि बुधबार उनले आफ्नो परिवारसँग भेट्ने मौका पाइन् ।
सांसद शर्माविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता भएको छ, तर अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । अनुसन्धानअघि नै अदालतमा रिट दर्ता भएका छन् । बालिकाका बुबाले छोरी आफूलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च अदालत गएका छन् । गत १९ असारमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सुनील पोखरेलको इजलासमा सो रिटउपर सुनुवाइ भएकोमा न्यायाधीशको राय बाझिएपछि रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तयारी छ । सुनुवाइका क्रममा अदालत पुगेकी बालिकाले आफ्नो बुबालाई समेत चिनिनन् । धेरै वर्षपछि भेट भएकाले उनले चिन्न नसकेकी हुन् । सर्वाेच्चबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट किनारा नलागेसम्म उच्च अदालतले सांसद शर्मामाथि धरपक्कड नगर्न आदेश दिएको छ । सोही कारण उनीमाथिको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाउन सकेको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले परिवारबाहिर आफन्त तथा अन्य व्यक्तिको घरमा बसेका बालबालिकामाथि अध्ययन गर्दा यी घटना पत्ता लागेको बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडी बताउँछिन् । यी प्रतिनिधि घटना मात्र भएको र धेरै घरमा यसरी बालबालिकामाथि सहयोगको नाममा शोषण भइरहेको हुन सक्ने उनी बताउँछिन् । ‘समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिकै घरमा बालश्रमिक भेटिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अध्ययनले काठमाडौंमा ठूलै संख्यामा यसरी बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राखेर शोषण भइरहेको छ ।’
सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने दुई सय ५५ विद्यार्थीमाथि अध्ययन
महानगरपालिकाले अरूको घरमा बसेर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने दुई सय ५५ बिद्यार्थीलाई फर्म भर्न लगाएर अध्ययन गरेको थियो । जसमध्ये २९ जनाले आफूले गम्भीर प्रकृतिको हिंसा भोग्दै आएको बताएका छन् । तीमध्ये महानगरपालिकाले १७ जनाको उद्धार गरेको छ । थप १२ को पनि उद्धारको तयारी भइरहेको छ । यसरी बालबालिकालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा राखेर शोषण गर्नेमा पूर्वमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ । विपन्न परिवारका बालबालिकालाई सम्पन्न वर्गले माया र सहयोगको आवरणमा ‘दास’ बनाइरहेको बाल अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीण सिलवाल काठमाडौंमा ५–६ हजार घरमै बालश्रमिक रहेको आकलन गर्छन् । ‘अहिले धेरै घरमा वृद्धवृद्धा मात्र छन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्न बालबालिका राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विपन्नलाई सहयोगको नाममा बालबालिकामाथि अत्याचार भइरहेको छ ।’ कतिसम्म भने न्यायाधीशहरूले समेत यसरी बालबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएका थिए । घट्टेकुलोस्थित उच्च अदालतका एक न्यायाधीशको घरबाट महानगरले केही महिनाअघि एक भारतीय बालिकाको उद्धार गरेको थियो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकृत रामबहादुर चन्द घरेलु बालश्रममा बालबालिकालाई राख्नेहरू धेरैजसो समाजमा उपल्लो वर्गकै व्यक्ति भएकाले उद्धार चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘बालबालिकालाई पढाइदिने भनेर घरेलु काममा लगाउने धेरैजसो उपल्लो वर्गकै छन्, उहाँहरूलाई यसरी श्रममा लगाउनुुहुन्न भन्ने जानकारी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तैपनि धेरै घरमा बालबालिका काम गर्न राखिएको छ । वेला–वेलामा हामीले विभिन्न निकायसँग मिलेर उद्धार पनि गर्दै आएका छौँ ।’ कसैले अरूको बालबालिकालाई घरमा राखेर पढाउन चाहेमा वैकल्पिक हेरचारको व्यवस्थाअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जसमा अभिभावक नभएका तथा हिंसामा परेका बालबालिकालाई स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारीमार्फत स्वीकृत लिनुपर्ने चन्द बताउँछन् ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था नेपाल बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन नेपाल) का प्रवक्ता कुमार भट्टराई विगतको तुलनामा घटे पनि प्रहरी अधिकृतदेखि सांसदसम्मको घरमा बालश्रमिक भेटिनुले समाजको लाजमर्दाे अवस्था देखाएको बताउँछन् । ‘कुनै समय काठमाडौंमा दुई घरमध्ये एक घरमा बालश्रमिक भेटिन्थे, बालबालिका घरमा काम गर्न राख्नु सानजस्तो थियो,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै कम भएको छ, तैपनि अझैले माया गरेको आवरणमा शोषण गरिरहेका छन् ।’ पछिल्लो समय महानगरले उद्धार गर्न थालेपछि कतिपयले कानुनी प्रक्रिया अपनाउन थालेका छन् ।
महानगरपालिकाले बनाएको बाल संरक्षण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा कसैले आफ्नो नाताबाहिरको बालबालिका राख्न चाहेमा फारम भरेर महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार केही परिवारले जानकारी दिन थालेका छन् । बालश्रममा नलगाउने प्रतिबद्धताका आधारमा मात्र यसरी बालबालिका राख्न पाइने प्रावधान छ । तर, यसको कार्यान्वयन सुरुवाती अवस्थामै छ । तर, महानगरपालिकाको सक्रियताले उजुरी पनि बढ्न थालेका छन् । अध्ययन, उद्धार र कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिने महानगरको तयारी छ ।
प्रहरीबाटै असहयोग भएको गुनासो
बालबालिकालाई घरेलु श्रमिक बनाउनेविरुद्धको अभियोगमा प्रहरीबाटै सहयोग प्राप्त नभएको बाल अधिकारकर्मीको गुनासो छ । हालै उद्धार गरिएको घटनापछिको अनुसन्धानमा प्रहरीबाट अपेक्षित सहयोग नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाकी बाल अधिकार समितिकी सदस्य सोनी भट्टराईले बताइन् । ‘हालैका घटनामा प्रहरीले सुरुमा जाहेरी लिनै मान्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘पछि पनि राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन ।’ रविभवनका जीवनकुमार प्रधानविरुद्ध अभियोजन गर्दा पनि कुनै जानकारी नदिइएको महानगरको गुनासो छ । सो मुद्दासमेत कमजोर बन्न पुगेको महानगरको बाल अधिकार समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।
सरकारी वकिलले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ (ङ) अनुसार माग दाबी लिएको छ । जसअनुसार अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । तर, बालिका निदाइरहेको अवस्थामा कपडा खोलेर यौनअंग चलाउनुले यो जबर्जस्ती करण प्रकृतिकै कसुर भएको उद्धारमा संलग्नहरू बताउँछन् । कमजोर मुद्दा दायर हुँदा आरोपी छुटेको उनीहरूको भनाइ छ । उद्धार गरिएका घरेलु बालश्रमिकमध्ये धेरैले उजुरी दिनसमेत मान्ने गरेका छैनन् । उद्धार गरेपछि खुसी भए पनि परिवारको दबाबमा परेर उनीहरूले उजुरी नदिएका हुन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार बालबालिकालाई मानसिक पीडा दिएमा समेत त्यो कसुर हुने र फौजदारी अपराधका रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ ।