गौँडागौँडाका गिरोहबाट कतिन्जेल जोगिने नेपाली ?

23 May, 2023

केही महत्त्वांकाक्षा र अधिक विवशताले विदेशिन आतुर युवालाई जालमा पार्न सहरदेखि गाउँबस्तीसम्म गिरोह फैलिएको छ ।

मलेसिया तथा खाडीमा आकर्षक तलब दिने भनेर ठग्ने गिरोह, कुवेत तथा इजरायलमा काम दिलाइदिने भनेर महिलालाई अलपत्र पार्ने गिरोह, जापान तथा युरोप पुर्‍याउने भनेर ठग्ने गिरोह, शरणार्थीका रूपमा अमेरिका नै पुर्‍याइदिन्छौं भनेर ठग्ने गिरोह । गाउँदेखि सहर र सिंहदरबारसम्म, गौँडागौँडामा जरा गाडेका कति गिरोहबाट जोगिने ? बेरोजगार नेपाली युवा साँच्चै जाल बिछ्याइएको जंगलका पन्छीजस्ता भएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै सयौं नागरिकबाट प्रतिव्यक्ति ५० लाखसम्म उठाउने गिरोहको अहिले पर्दाफास भएको छ । तर ठगी र मानव तस्करीको यो प्रकरण न पहिलो हो, न अन्तिम हुने प्रत्याभूति छ । कान्तिपुर दैनिकमा नै सोमबार अर्को समाचार प्रकाशित भएको छ- ‘राजवंशी कोटामा जापान लैजाने भन्दै ४० जना युवा ठगिएका छन् ।’ वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर झापा र मोरङका भित्री गाउँका यी आदिवासीलाई जापानमा ‘विशेष प्याकेज’ खुलेको भ्रम फैलाएर ३ करोड रुपैयाँ ठगिएको छ । ‘राजवंशी कोटा’ भित्र पनि ‘विशेष कोटा’ भनेर एक बाहुन र अर्का एक नेवार युवाले पनि रकम डुबाएका छन् । यो जालोमा परेकाहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा गत मंसिरमै उजुरी हाले पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

यसअघि, वैशाख दोस्रो साता मात्रै कनेक्टिएयर वर्ल्ड कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपलगायत देशमा पठाइदिन्छु भन्दै ९१ जनासँग कम्तीमा अढाई करोड रुपैयाँ ठगेको समाचार आएको थियो । भिजिट भिसामा काम दिलाउने भनेर या घरेलु काममा आकर्षक तलबको आश्वासन देखाएर मानव तस्करहरूबाट नेपालीहरू ठगिनु नित्य नियतिजस्तै बनेको छ । घटनाहरू उजागर पनि हुँदै आएका छन् । तर, जति नै डरलाग्दा कथा सुने पनि दक्षिण अमेरिका हुँदै मेक्सिकोबाट अमेरिका छिर्ने अवैध यात्रामा नेपालीले दिनहुँजसो साइत गरेकै छन् । पासपोर्टलगायत कागजात ‘हराएर’ पनि सर्बियाको जंगल वा रोमानिया, मोल्डोभा, स्लोभाकियाको असुरक्षित बाटो हुँदै पोर्चुगललगायत युरोपेली मुलुक पुग्न पनि प्रयासरत छन् ।

रोजगार भिसामा मलेसिया–खाडी जान खोज्दा मात्र होइन, युरोप–अमेरिका पुग्ने भनेर जानाजान अवैध यात्रा गर्न तयार हुनेहरूको आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमि र ‘सपनाको संसार’ पक्कै फरक छ । परन्तु, यसका पछाडि देशको आर्थिक–सामाजिक यथार्थ एउटै हो । न्यून आय वर्गका कति जना देशमा गरिखाने वातावरण नभेटेर विदेशिने आधार खोज्दै गर्दा ठगहरूको पञ्जामा पुग्छन् । मध्यम वर्गका कतिलाई यो देशमा बसेर केही हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै छैन, अवैध बाटोबाटै भए पनि विकसित देश पुग्ने आत्मघाती जोखिम मोल्छन् । उनीहरूको बाध्यता र आकांक्षालाई शोषण गर्ने समूह पनि तम्तयार नै छ ।

भूमण्डलीकृत विश्वमा उन्नत अवसर खोज्न कोही पनि नागरिक विदेशिनु आफैंमा अन्यथा होइन, तर हातमुख जोड्न र साधारण शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्योपचारकै निम्ति निरूपाय भएर सस्तोमा श्रम बेच्नै विदेशिनै पर्ने बाध्यता आउनु र त्यसै क्रममा पनि ठगीमा पर्नुका विडम्बना हो, यसका पछाडि सतहमा जे–जे कारण देखिए पनि सारमा यो राज्य–अक्षमताकै द्योतक हो । अवैध बाटो भन्ने जान्दाजान्दै ज्यानकै माया मारेर विदेशिन तयार हुनु व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको परिचायक मात्र अवश्य होइन, देशप्रतिको अविश्वासको नतिजा पनि हो । न्यून शैक्षिक योग्यता भएकालाई त जनचेतना अभियानमार्फत पनि जागरुक तुल्याउन सकिएला, तर शिक्षितहरू नै पनि यसरी ठगिन ‘राजी’ भएकाले कुनै टालटुले उपचारबाट मात्र समस्याको समाधान पक्कै सम्भव छैन । तसर्थ, सरकारले युवाहरूलाई देशप्रतिको विरक्तिभाव हटाउन के–के सुधार गर्नुपर्छ भनेरै अध्ययन गर्नु/गराउनु र आत्मविश्वास जगाउनु आवश्यक छ ।

हो, मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत छैन । पछिल्लो समय त यो सामान्य लयमा पनि छैन । रोजगारीको अवसर नगण्य छ, आफैं गरिखान्छु भनेर हिम्मत गर्नेहरू पनि हन्डर ठक्कर बेहोर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकलाई देशको भविष्यप्रति आशा देखाउनुपर्ने दायित्व राजनीतिको हो, जुन आफैं उद्देश्यहीन छ । तमाम दृश्य बोल्छन्- अपवादबाहेक, राजनीतिकर्मीहरूको अघोषित लक्ष्य नै जसरी पनि सत्ताभोग एवं राज्यस्रोतको दोहन गर्ने र कानुनको फन्दामा कहिल्यै नपर्ने भन्ने मात्रै छ । यो सबै देखेभोगेका नागरिकहरूसित डरलाग्दो निराशा छ । यिनै कारण हुनुपर्छ- नागरिकहरू विकल्पको खोजीमा विदेशिन आतुर छन् । यही हुटहुटीले कैयौंलाई विदेशको श्रमबजारमा होइन, स्वदेशकै ठगी गिरोहमा पुर्‍याउने गरेको छ । भन्नु परोइन, जबसम्म राज्य निरीह रहन्छ, यस्ता ठगीधन्दा मौलाउनुका सबै कारक पहिचान गरी सुशासनदेखि अर्थतन्त्रसम्म सुधार्न सरकार संकल्पित हुँदैन, तबसम्म नागरिकहरू यसैगरी ठगिन अभिशप्त भैरहनेछन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024