गोरखामा ५१ जनाले त्यागे नेपाली नागरिकता

10 Jun, 2024

सुलीकोट, जेठ २७ गते । गोरखामा गत साउनदेखि जेठसम्म ५१ जनाले नेपाली नागरिकता त्यागेका छन् । विशेष गरी रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएर केही वर्षको प्रयासपछि त्यस देशको पी आर अर्थात् नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नेपाली नागरिकता त्याग्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।

नेपालीले पहिलो रोजगारी साथै त्यसो नभए अध्ययनको लागि अवसर खोजी गर्दै उतैको नागरिकता लिन सफल भएपछि नेपालको कानुन अनुसार नागरिकता त्याग्नु स्वाभाविक भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कानुन त दुई देशका नागरिकता लिन नपाइने भएपछि विदेशीको नागरिकता हातमा पारेपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । ११ महिनाको अवधिमा गोरखाका दुई नगरपालिका गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकामा सबै भन्दा बढी ९ ÷९ जनाले नागरिकता त्यागेका छन् ।

त्यसपछि सिरानोक गाउँपालिका र गण्डकी गाउँपालिकाका ७÷७ जनाले नागरिकता त्याग गरेका छन् । त्यसै गरी सहिद लखन गाउँपालिकाको ५ जना, अजिरकोटको गाउँपालिकाको ३ जना, बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको ३ जना, चुमनुब्री गाउँपालिका ३ जना, आरुघाट गाउँपालिका ३ जना, भीमसेन थापा गाउँपालिकाका २ जनाले नागरिकता त्यागेका छन् भने विकट गाउँपालिका धार्चेका कसैले पनि नेपाली नागरिकता त्यागेका छैनन् ।

नेपाली नागरिकता त्यागेर सबैभन्दा बढी अमेरिका, बेलायत र बेल्जियमको नागरिकता लिने बढी छन् । नेपालका कैयाैं नेपालीहरूले विदेशको नागरिकता लागि एप्लाई गरिरहेका हुन्छन् । उताको एप्लाई सफल हुने बित्तिकै नेपाली नागरिकता त्यागको प्रक्रिया अघि बढाउँछन् ।

नागरिकता त्याग गर्न आउनेहरू उतैको नागरिकता लिइसकेको र विदेशमै व्यापार व्यवसाय गरेको भन्दै नेपाली नागरिकता त्याग्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । विदेशमोहले गर्दा स्वर्गजस्तो जन्मभूमिलाई चटक्कै माया मारेर विदेशमा धेरै वर्ष कठिन दुःखकष्ट गरेर नागरिकता लिन हदैसम्म कष्ट गर्ने गरेका छन् ।

कुनै पनि नेपालीले नागरिकता त्याग गर्न चाहेमा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० बमोजिम र सोही ऐनको अनुसूची ९अनुसार दूताबास, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024