गैरआवासीय नागरिकता : अन्योल र अस्पष्टतामै कति वर्ष बिताउने ?

29 Oct, 2024

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता यस्तो विषय हो, जसबारे वर्षौंदेखि बहस हुँदै आएको छ, वितरण पनि हुन थालेको छ, तर अस्पष्टता पनि कायमै छ । ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ जस्ता भावनात्मक पाटोबाट मात्रै होइन, गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आर्थिक हैसियत र सीपलाई नेपाली भूमिमा उपयोग गर्न सहज होस् भन्ने राष्ट्रिय स्वार्थका कारणले नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राखिएको भए पनि त्यसतर्फ प्रगति भएको देखिँदैन ।

संघीय कानुन निर्माणपश्चात् २०८० असोजदेखि गैरआवासीय नागरिकता वितरण पनि सुरु भइसक्दासमेत गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाल राज्य स्वयंले त्यसलाई नचिनेको अनुभव गर्न थालेका छन् । हातमा नागरिकता भए पनि नेपालका सरकारी कार्यालयहरूले परिपत्र नआएको भन्दै गैरआवासीय नागरिकता कार्यान्वयनमा अस्वीकार गरेको बताइरहेका छन् । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयप्रति नेपाल सरकारबाट भइरहेको हेलचेक्य्राइँ आलोचनायोग्य छ । सरकारले तत्काल नागरिकताको सहज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णयहरू गर्नुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय नेपालको संविधानकै प्रावधान हो । गैरआवासीय नेपालीहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै २०७२ सालमा जारी संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई समेटिएको थियो । जसमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी यस्तो नागरिकता दिने उल्लेख छ । यद्यपि, संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि अर्थात् २०८० सालदेखि मात्रै यसको कार्यान्वयन हुन सक्यो ।

तर संवैधानिक प्रावधानदेखि यस किसिमको नागरिकताको प्रयोगसम्मलाई बुझ्ने सवालमा सुरुवातदेखि नै अन्योल र अस्पष्टता कायम छ । मालपोत जस्ता सरकारी कार्यालयले अहिले गैरआवासीय नागरिकतालाई नचिन्ने बताउनु तत्कालको समस्या होइन, विगतदेखिकै अन्योल र अस्पष्टताले सिर्जना गरेको समस्याको विस्तारित स्वरूप मात्रै हो । साथसाथै, केही सन्दर्भमा त गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रभन्दा पनि नागरिकता बोक्दा पाइने सुविधा खुम्चिएको बताइन्छ । जस्तो कि, नागरिकतावाहक नेपाल आउँदा भिसा वा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । तर परिचयपत्रवाहकले त्यस्तो शुल्क तिर्नु पर्दैन । यसले अन्योल र असहजता सिर्जना गरेको छ । यस्ता विषयमा के गर्ने भनेर नेपाल सरकार तत्काल प्रस्ट हुन र सोहीअनुसारको नीति कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

गैरआवासीय नागरिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका दुई पक्ष– नेपाली राज्य र गैरआवासीय नेपाली नै अस्पष्ट देखिन्छन् । पहिलो, संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनिए पनि ती अधिकार वस्तुगत रूपमा कस्तो हो भन्ने नै प्रस्ट नभएको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूले कानुनमार्फत यो विषयलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । तर नेपाल सरकारको ध्यान यसतर्फ देखिँदैन ।

ऐन बनाउनु र नियमावली पारित गर्नुमै आफ्नो दायित्व पूरा भएको अनुभूत गरे जस्तो देखिन्छ । यस किसिमको नागरिकतालाई नै अनपेक्षित ठानिएको हो कि भन्ने किसिमको व्यवहार देखिन्छ । दोस्रो, गैरआवासीय नेपालीहरू स्वयंमा पनि फरक मत देखिन्छ । वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन हुँदासमेत उनीहरू उत्साहित हुन नसक्नु र मतैक्य पनि नदेखिनुको कारण त्यही हो । एकथरी यस नागरिकतालाई भव्य उपलब्धि भनिरहेका छन्, अर्काथरी कागजको खोस्टोसँग तुलना गरिरहेका छन् । उनीहरूबीच यस नागरिकतालाई लिएर संविधानमा उल्लेखित शब्द र मर्मको समेत आफूअनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । संविधानले कल्पना नै नगरेको राजनीतिक अधिकारको मागसमेत गरिरहेका छन् ।

नागरिकतासँगै फरकफरक व्यक्तिका फरकफरक अपेक्षा र उद्देश्य भएकै कारण फरकफरक मतहरू अभिव्यक्त भएको बुझिन्छ । यद्यपि, नागरिकतासँग व्यक्ति विशेषका विशिष्ट उद्देश्यभन्दा पनि नेपाल राज्यको उद्देश्य प्रमुख हो । त्यसैले गैरआवासीय नागरिकतासँगै प्राप्त हुने अधिकार, यो नागरिकता आफैंमा के हो र होइन तथा यसको उद्देश्य प्राप्तिका बाटोहरूका विषयमा नेपाल राज्य र गैरआवासीय नेपालीहरू प्रस्ट हुन आवश्यक छ । त्यो प्रस्टता संविधानमा उल्लेखित शब्द र मर्मबाट सिञ्चित हुनुपर्छ । किनकि, यस्तो नागरिकता अब संवैधानिक अधिकारको विषय पनि भइसकेको छ । उनीहरूले संविधान र कानुनअनुसारका अधिकार पाउनुपर्छ । त्यसैले आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने वा संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न वा संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । नत्र यस्तो नागरिकताको प्रावधानसँग जोडिएको संवैधानिक उद्देश्य र त्यसतर्फको पहलकदमीको बहस ओझेलमा पर्छ, केवल वितरण र व्यवस्थापन नै मूल विषय बन्छ ।

यतिञ्जेलसम्म गैरआवासीय नेपालीलाई भावनात्मक तर्कमार्फत नेपालसँग जोड्ने काम गरिन्थ्यो । उनीहरूको आर्थिक लगानी र सीप प्रयोगमार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धिमा इँटा थपिने विश्वास गरिन्थ्यो । त्यो तर्क र विश्वास आज पनि कमजोर भएका छैनन् । तर अब उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने कडी संवैधानिक प्रावधान हो । अर्थात्, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको उपभोगमा सहजीकरण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । उनीहरूबाट लाभ लिने विषयचाहिँ उनीहरूलाई राज्यले कति प्रोत्साहित गर्न सक्छ, लगानी र सीप प्रयोगका लागि सहज वातावरण बनाउन सक्छ भन्ने तथ्यले पनि निर्धारण गर्छ ।

साथसाथै, गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि धेरै प्राविधिक विषयलाई मात्रै मुद्दा बनाएर अल्झिरहनुको सट्टा नेपाली राज्यले संवैधानिक प्रावधानमार्फत राखेका अपेक्षामा आफूहरूलाई समाहित गर्न उत्प्रेरित हुनुपर्छ । नागरिकतासँगै उनीहरूले चाहेका थप अधिकारका विषय भने निरन्तरको छलफल र बहसबाट टुंगो लाग्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024