काठमाडौं : घरमै बसेर पोते उन्ने, बत्ती काटने, धुप बनाउने, तानमा कपडा बुन्ने, राडीपाखी,डोको, नाङ्लो बनाउने लगायतका गृह श्रमिक महिला पहिचालनको खोजीमा निस्किएका छन् । उनीहरूलाई न संविधानले नै चिन्छ न कुनै ऐन कानुनले नै । उनीहरूले आफ्ना समस्याहरू संगठित रूपमा पनि राख्न सकेका छैनन् । तर, अनुमानित रूपमा १० हजार बढी गृह श्रमिक महिला छन् । अप्सरा मर्हजन घरको सबै काम सकेर अतिरिक्त समयमा काम गरेर गुजारा गरिरहेको बताउँछिन् ।
उनी घरमा महिलाहरूले गर्ने कामको कानूनी मान्यता, ज्याला निर्धारण, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक सरह पारि श्रमिक पाउनुपर्ने माग गर्छिन् । ‘हामीले घरको काम गरेर, फुर्सद भएको बेला घरमा नै बसेर उत्पादनमूलक काम गरिरहेका छौं, तर न हाम्रो कुनै सम्मान, पहिचान छ,’ उनले गुनासो गर्दै भनिन् । उनले आफूहरूले घरमा नै पोते बनाउने, बत्ती काड्ने, आचार बनाउने लगायतका काम गर्ने गरेको बताइन । गृह श्रमिक महिलाहरूले घरमा बसेर गर्ने कामको उचित मूल्य, पहिचान, र पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।
गृह श्रमिक सरोकार समाजका अध्यक्ष प्रभा पोखरेलले आफूहरूको न्यूनतम ज्याला तोकिनु पर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘गोटाको दरले पनि श्रमिकको श्रमको मूल्य तोकिनुपर्छ । हामी श्रमिक हौ। श्रमिक बराबरको मान्यता पाउनुपर्छ । यो वर्षको श्रमिक दिवसमा यसबारे हामी बुलन्द आवाज उठाउँदै छौं ।’
उनले कारखाना, फ्याक्ट्रीको अवधारणा आउनुभन्दा पनि अगाडिदेखि विशेष गरी महिलाले घरमै बसी सिलाइबुनाइ, तानमा कपडा बुन्ने, बाँस, काठ, माटोलगायतका कच्चा पदार्थको उपयोग गरी ज्यालादारी वा पिसरेटको हिसाबले काम गर्दै आएको बताएकी छन् । ‘बालबच्चा, परिवारको समेत हेरचाह गर्दै आयआर्जनमा संलग्न महिलाको काम र मेहनत, योगदानलाई नेपालको श्रम ऐनले समेट्न नसक्नु विडम्बना हो, गृह श्रमिकको पहिचान र योगदानको कदरसमेत गर्दै समाजिक सुरक्षा योजनासँग पनि जोड्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।
एकल महिलाहरू धेरै गृह श्रमिक छन् । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहका कार्यकारी निर्देशक उपासना राणा गृह श्रमिकलाई पनि श्रम ऐनमा समेटिनु पर्ने बताउँछिन् । ‘स्थानिय तहदेखि नै पहल गर्दै छांै । प्रदेशस्तर हुँदै केन्द्रीय स्तरमा पनि आवाज उठाउँदैछौ । एकल महिला समूह देशभरि छरिएको छ , उनले भनिन्, ‘८० प्रतिशत एकल महिला अशिक्षित छन् र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् तर राज्यको ध्यान नगएको र सामाजिक सुरक्षा भित्र नपरेको अवस्था छ ।’ अधिवक्ता गोमा निरौला श्रम ऐन सशोधन गरी गृह श्रमिकलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले घरेलु कामदार र गृह श्रमिक फरक क्षेत्र भएकाले कानुनले पनि फरक रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । गृह श्रमिक भनेर पहिचान नदिने हो भने गृह श्रमिकलाई सरकारले वेरोजगार घोषणा गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रमा कोइरालाले सरकारले सञ्चालन गरेका ठूला उद्योगहरू विस्तार बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई गृह श्रमिकले ठूलो टेवा दिँदै आएको बताएकी छन् । उनका अनुसार नेपाली महिला गृह श्रमिकहरू दुबई, साउदी लगायतका मुलुकमा ठूलो संख्यामा गैरहेको अवस्था छ । नेपालमै आईएलओ अभिसन्धि १७७ लागु हने हो भने नेपालमै यी श्रमिकले रोजगारी पाउने छन् । पूर्व श्रम रोजगार तथा समाजिक विकासमन्त्री शेरबहादुर कुँबरले घरमा नै स्वरोजगारी गरेर जीविका गर्दै आएका महिलाको समस्याको सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।
उनले गृह श्रमिकहरूलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा समेटनु पर्ने बताए । ‘गृह श्रमिकले घरमा नै बसेर रोजगार सृजना गरेका छन् । यो श्रम क्षेत्रको नयाँ आयाम हो, यसलाई ऐन कानुनले संवोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसैबीच गृह श्रमिक सरोकार समाज नेपाल र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले १६ जना सांसदको उपस्थीतिमा गृह श्रमिकको विषयमा छलफल चलाएको छ । छलफलमा सांसदहरू आफूलाई समेत गृह श्रमिकको विषयमा अवगत नभएको बताएका छन् । उनीहरूले गृह श्रमिक महिलाको पहिचानको लागि आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नयाँ बन्दै गरेको श्रम ऐनमा पनि गृह श्रमिक महिलाको विषय समेट्न लागि पर्ने उनीहरूले बताए ।
सन् २००० मा काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै दक्षिण एसियाका आठ देशका गृह श्रमको पहिचान, र श्रमिकबीचको ऐक्यबद्धताका लागि एकजुट भइरहेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमसम्बन्धी सर्वेक्षण २०१७/१८ ले नेपाली श्रमशक्तिको १९.२ सक्रिय छन् । स्वरोजगारसहित गृह श्रमको क्षेत्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको योगदान रहेको उल्लेख छ ।
