रोशन जनकपुरी
संघीय संसद प्रमुख प्रतिपक्षी दलको होहल्लाबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘अर्थसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक’ प्रस्तुत गरिरहेका वेला म जनकपुरमा एउटा ट्याम्पोमा यात्रा गरिरहेको थिएँ । गफिने क्रममा ट्याम्पो ड्राइभरले प्रश्न गरे– यस बजेटमा हामीजस्ता मजदुरका निम्ति के छ ? के यो बजेट आएपछि महँगी र भ्रष्टाचार कम हुन्छ ? मसँग यस प्रश्नको कुनै सार्थक जवाफ थिएन । जुन देशमा बजेटको अधिकांश हिस्सा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा आश्रित हुन्छ, त्यहाँ यी प्रश्नको जवाफ हुन पनि सक्दैन । मेरो तर्कसामु मौन भए पनि उनले चित्त बुझाउने ठाउँ भने पक्कै थिएन । विशेषज्ञहरूले जतिसुकै तर्क–वितर्क गरे पनि आमजनताले बजेटबाट राख्ने अपेक्षा पनि यो नै हो ।
विगतको केपी ओली सरकारको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी देउवा सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक तुलनात्मक रूपमा व्यावहारिक, चतुर्याइँपूर्ण र तात्कालीक आवश्यकताअनुकूल नै देखिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवार र क्यान्सरलगायत दीर्घरोगीलाई मासिक भत्ता, कोभिडका कारण आय आर्जन गुमाएका विपन्न पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँको अनुदान, उपत्यकामा सहरी विपन्नका निम्ति सस्तो मूल्यमा खाना, कर्णाली र प्रदेश नम्बर २ मा दलितका निम्ति व्यवस्थित आवास योजना कृषिबालीमा बिमा अनुदान र शिक्षकका निम्ति अस्पताललगायत लोकप्रिय कार्यक्रम हेर्दा यो बजेट जनसमुदायप्रति संवेदनशील देखिन्छ ।
त्यसरी नै विगतको तुलनामा केही छोट्याइएको बजेटमा वैदेशिक ऋण र अनुदान घटाइनु, साधारण खर्चमा कटौती तथा विकास खर्चमा वृद्धि तथा तालिम, भत्ता, इन्धन, भ्रमण, अनुगमन खर्चमा १० प्रतिशत कटौती र त्यसबाट प्राप्त हुने पाँच अर्ब रुपैयाँ कोभिडविरुद्धको खोप खरिदमा थप गर्ने भनी गरिएको व्यवस्था हेर्दा यो बजेटमा तात्कालीक चुनौतीलाई दृष्टिगत गरिएको पनि बुझिन्छ ।
यस प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेट निर्माणको उद्देश्य ‘संविधानमा निर्दिष्ट गरेबमोजिम सामाजिक न्याय र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यको जनस्तर र राजनीतिक तहमा राय–सुझाबका आधारमा ठोस नीति र योजना निर्माण र कार्यान्वयन’ भनिएको छ । तर, समाजवादी सैद्धान्तिकता र व्यावहारिकताका दृष्टिले यस प्रतिस्थापन बजेटप्रति केही संवेदनशील प्रश्न जन्मन्छन् । अझ, आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीले आफूलाई समाजवादप्रति प्रतिबद्ध दाबी गर्नुले पनि यसतर्फ विचार गर्नु उपयुक्त नै हुनेछ । उल्लिखित ट्याम्पो चालकका प्रश्नमा यस्तै समाजवादी सैद्धान्तिकता र व्यावहारिकता निहित छ ।
समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारका दृष्टिले हेर्दा बजेटमा श्रमिक संवेदनाले सबैभन्दा बढी महत्व राख्छ, तर बजेटमा श्रमिक वा मजदुरलाई सीधा सम्बोधन कतै गरिएको छैन । दलित, विपन्न, कृषक, बेरोजगार, लघु, साना तथा मझौला उद्योग, युवा, महिला, विनाधितो स्वरोजगार कर्जा, औद्योगिक विकास र अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न जलविद्युत् र पर्यटनलगायत पूर्वाधार विकासका योजनाहरू, उद्योपतिलाई कर छुट, वैदेशिक लगानीका निम्ति अनुकूल वातावरण अर्थात् पुँजीपतिका निम्ति लगानीमैत्री वातावरण निर्माण आदि सबै, सबै छन् यस बजेटमा । तर, यसमा मजदुर वर्गको हितमा भने कहीँ कतै केही देखिँदैन । यसरी विगतको तुलनामा यो बजेट सुधारात्मक देखिए पनि देशको आर्थिक विकासमा श्रमिक वर्गको भूमिकाप्रति यसमा पारम्परिक दृष्टिकोण नै अवलम्बन गरिएको छ । विगतजस्तै यस बजेटले पनि मजदुरका निम्ति समाजवादलाई हावा मिठाईका रूपमै पस्केको छ ।
वस्तुतः यस बजेटले आफूलाई समाजवादउन्मुख भने पनि विगतको निरन्तरतामा नवउदारवादी दिशा नै पक्रेको छ । विधेयकको बुँदा नम्बर ३० मा भनिएको छ : ‘निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति अपनाउँदै व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।’ तात्पर्य के हो भने बाह्य रूपमा जतिसुकै लोकप्रिय देखिए पनि सारमा यो बजेट पनि पुँजीपतिअनुकूल बजार निर्माणप्रति नै लक्षित छ । र, यस्तोमा ती ट्याम्पो चालकको प्रश्नको जवाफ, महँगी घट्दैन, बढ्छ, र मजदुर वर्गले धेरै आस नगर्नु नै ठीक हुनेछ ।
पुँजीपतिका निम्ति लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, करछुट आदि सबै–सबै छन्, यस बजेटमा । तर, मजदुर वर्गको हितमा भने कहीँ कतै केही देखिँदैन ।
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधानले आफूलाई समाजवादउन्मुख भने पनि विगत पन्ध्र वर्षका बजेटले बहुदलीय कालको मिश्रित अर्थप्रणालीलाई नै अवलम्बन गरिरहेका छन् । सार्वजनिक, साझेदारी र निजी क्षेत्र गरी मिश्रित आर्थिक प्रणालीका तीनवटा स्तम्भ भनिए पनि यसमा निर्णायक निजी क्षेत्र नै हुने कुरा हामीकहाँको अर्थतन्त्रमा बजारको वर्चस्वबाट पनि सिद्ध हुन्छ । यद्यपि हरेक वर्षको सरकारी बजेटले आफूलाई समाजवादउन्मुख भने भन्न छाडेको छैन ।
समाजवाद सैद्धान्तिक रूपमा श्रमिकवर्गीय अर्थ–राजनीतिक धारणा भएकाले यसप्रति श्रमजीवी वर्गको विशेष अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, गणतन्त्रको डेढ दशकपछि पनि बजेटमा श्रमिक वर्गलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन नहुनुले देशको आर्थिक राजनीतिक चिन्तनमा परिवर्तन आउन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । मजदुरको दृष्टिले हेर्दा सहजै प्रश्न उठ्छ, यस देशमा मजदुरका निम्ति अस्पताल, स्कुल, आवास क्षेत्र कतिवटा छन् ? यसलाई अन्यथा प्रश्न भन्न सकिन्न, किनभने यहाँ सैनिक अस्पताल छ, कर्मचारी अस्पताल छ र यसै बजेटमा शिक्षकका निम्ति पनि अपस्पतालको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस्तै अन्य वर्गका निम्ति देशी–विदेशी अनुदानमा सुविधासम्पन्न अस्पताल छन्, मजदुरका निम्ति किन छैन ? सरकारले अरू झैँ प्रत्यक्ष सम्बोधन हुने गरी मजदुरका निम्ति स्वास्थ्य सेवामा अनुदानको व्यवस्था किन गर्दैन ? समाजवादी भन्ने सरकारका निम्ति त यो प्रश्न सबैभन्दा अहं हुनुपर्ने हो ।
यस बजेटमा राम्रा पक्ष छैनन् भन्ने होइन । जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने योजना र कार्यक्रम पनि छन् । तर, आर्थिक विकासको अर्थ निजी पुँजी र बजारको विकास मानियो भने जनतालाई दिइने लाभ पनि बजार विकासका हतियारमा परिणत हुन जान्छ । यस्तोमा बजारलाई प्रश्रय दिने अर्थतन्त्रबाट संविधानमा निहित सामाजिक न्याय र समानताको समाजवादी लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्दैन । समाजवाद निजी पुँजी र बजारको बहुआयामिक शोषणको विकल्पमा बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग र समुदायको हितको सिद्धान्त हो । व्यवसायी र उद्योगपतिलाई विभिन्न निहुँमा करहरूमा छुटको व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्ष्य हेर्दा बजेटमा गरिब र विपन्न वर्गका निम्ति राहत र पुँजीपति वर्गका निम्ति लाभको व्यवस्था गरिएको भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
समाजवादका विविध प्रयोग भए पनि उत्पादनका साधनहरू भूमि र मेसिनरी औजार तथा उत्पादनमाथि श्रमिकवर्ग (सर्वहारा वर्ग) को स्वामित्व बढाउँदै जानु यसको आधारभूत चरित्र हो । तर, निजी नाफाप्रति बढी उत्तरदायी चरित्र भएको राज्यले निर्वर्गीय समुदायगत कल्याणकारी योजना निहित रहेको पुँजीवादी आर्थिक कार्यक्रमलाई समाजवादी भनेर भ्रम छर्छन् । उनीहरूले कुनै निश्चित योजनाविना मागको व्यवस्थापन, राष्ट्रवादी तर्क र तथ्यमा आधारित आर्थिक नीति, रोजगारको योजना, तथा गैरनाफामूलक सामाजिक सेवाको क्षेत्रजस्ता योजनालाई यसको विशिष्टताका रूपमा अगाडि सार्छन् ।
यद्यपि जस्तोसुकै जनहितको योजना ल्याए पनि बजार र नाफाको क्षेत्र अप्रभावित नै रहन्छ । सामान्यतः युरोपको स्केन्डेनेभियाली देशहरूमा प्रचलित यो कल्याणकारी पुँजीवाद बिसौँ शताब्दीको सातौँ दशकपछि मन्दी र मुद्रास्फीतिको सिकार हुन थालेपछि बजारको लाभका निम्ति ल्याइएका कल्याणकारी योजना कटौती हुँदै गए र त्यहाँका भ्रमित श्रमिक वर्ग अहिले ठगिएको महसुस गर्दै छन् । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने वाम झुकावका सरकारमा यस्तो आर्थिक नीति फेसनजस्तै देखिन्छ । हाम्रो देशमा यो फेसन बहुदलीय कालदेखि सुरु भयो । यथार्थमा यो नवउदारवादी पुँजीवादी नीति हो, जसले समाजवादको भ्रम छर्छ ।
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेको समाजवादका निम्ति अनुकूल आर्थिक वातावरण तयार पार्ने अर्थतन्त्र हो । यस्तो अर्थतन्त्रले सामाजिक विकासमा बजार र नाफाको क्षेत्र घटाउँदै राजकीय र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै लग्नुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य के छ भने सरकार, सार्वजनिक उद्योग र वित्तीय संस्थानहरूसमेत निजीकरणमा लैजान बढी तत्पर देखिन्छ । सरकारले बजेटमा निजी उद्योग र बजार विकासको नीति निर्माण गर्छ, तर राज्य र सार्वजनिक लगानीमा उद्योग स्थापनाबारे कुनै पहल गर्दैन ।
वषौँ भयो, जनकपुरमा अर्बौंको एकजोडी रेल त्यसै थन्काइएको छ, आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ, तर यसबारे सरकारमा कुनै संवेदनशीलता छैन । प्रदेश नम्बर २ मा केही महिनापहिले प्रदेश सरकारले दुईवटा बस किनेर आफ्नै पहलमा सञ्चालन गर्ने भन्यो । तर, करोडौँको सार्वजनिक सम्पत्ति त्यसै कुहिँदै छ । यी सन्दर्भले राज्यसत्ताको आर्थिक चिन्तन प्रणाली, संविधानमा घोषित समाजवादउन्मुख चिन्तनभन्दा कसरी विपरीत छ भन्ने देखाउँछन् । देउवा सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक पनि यसै चिन्तनको निरन्तरता हो । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका निम्ति धरातलीय स्तरमा सामाजिक आवश्यकता पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना निर्माण गर्ने चिन्तन हो । तर, यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले समाजवादबारे देशमा एउटा साझा र ठोस अवधारणाको विकास जरुरी छ ।
