काठमाडौं : रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्झौता नवीकरण गर्न कोरिया सकारात्मक देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर थापाले ईपीएस सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुने दुई देशबीच सहमति भएको बताए। यस विषयमा नेपाल र कोरियाबीच पटकपटक पत्राचार भएको थियो।
थापाका अनुसार दुवै देशको अर्थतन्त्रमा कोरियामा रहेका नेपाली कामदारको योगदान महत्वपूर्ण छ। कोरियाले पनि यस विषयलाई स्वीकार गरेको उनले बताए। सन् २००७ मा सम्झौता भई २००८ देखि नेपाली कोरिया जान थालेका थिए। कोरियाले नेपालसहित १६ देशबाट ईपीएसमार्फत कामदार लैजाने गरेको छ। तर कोभिडपछि श्रमिक कोरिया जान पाएका छैनन्। दुई वर्षयता भाषा परीक्षासमेत हुन सकेको छैन। नेपालले परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारलाई तत्काल कोरिया लैजान आग्रह गरेको छ। नेपाल र कोरियाबीच बुधबार भएको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पाँचौं बैठकमा सरकारले परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई शीघ्र कोरिया लैजान अनुरोध गरेको हो। सरकारले ईपीएसअन्तर्गत नेपालका लागि कोटा संख्या बढाउन पनि आग्रह पनि गरेको छ। बर्सेनि सात हजारको हाराहारीमा नेपाली कोरिया जान्छन्।
बैठकमा रोजगारीका सँगै दुई पक्षबीच कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिकार्य र पुनरुत्थान, व्यापार, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा नेपाल–कोरिया सम्बन्धको समग्र पक्षबारे विचारविमर्श हुनुका साथै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रवर्धन गर्न उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान र संलग्नतामा जोड दिइएको थियो।
छलफलका क्रममा दुवै पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघ र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लगायत क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय तहमा पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सम्भावित सहयोगबारे पनि विचार आदान–प्रदान गरेका थिए।
कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलमा दक्षिण एसियाली तथा प्रशान्त मामिला ब्युरोका महानिर्देशक संग्र्योल लीसहित कोरियाली परराष्ट्र मन्त्रालय, यहाँस्थित कोरियाली दूतावासका अधिकारी, कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) नेपाल कार्यालयका देशीय निर्देशक र प्रतिनिधि सहभागी थिए। यसैबीच, बुधबार नै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग महानिर्देशक संग्र्योल लीले शिष्टाचार भेट गरे। भेटमा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।
