कोरियामा नेपाली मजदुरको तलब न्यूनतम रु. दुई लाख

13 Jul, 2021

सउल, असार २९ गते । दक्षिण कोरियामा नेपालीलगायत सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी मजदुरको न्यूनतम तलब बढेको छ । सोमबार बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले हाल पाइरहेको तलबमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिघण्टा नौ हजार १६० कोरियन वन कायम गरेको हो ।

सन् २०२२ देखि लागू हुने यो तलबअनुसार हालको प्रतिघण्टाको ज्याला आठ हजार ७२० कोरियन वनबाट ४४० वन वृद्धि भएको हो । यसअनुरुप हप्तामा पाँच दिन र दैनिक आठ घण्टा मात्र काम गर्दा पनि मासिक १९ लाख १४ हजार ४४० वन हुनेछ । यो रकम झण्डै नेपाली रुपियाँ दुई लाख बराबर हो । न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिमा नौ सदस्य रहेका थिए । समितिमा मजदुरका पक्षबाट, कम्पनी व्यवसायीको तर्फबाट र सर्वसाधारणका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । सोमबार सरकारी कम्प्लेक्स सेजोङमा भएको बैठकले मध्यरातमा ज्याला बढाउने निर्णय गरेको हो ।

न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिको बैठकमा मजदुरका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले अहिलेको आठ हजार ७२० वनबाट १० हजार वन माग राखेका थिए भने व्यवसायीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले भने आठ हजार ७२० नै कायम गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै उनीहरुले ज्याला बढाउन नहुने तर्क गरेका थिए ।

मजदुरका प्रतिनिधि र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच निष्कर्ष निस्किन नसकेपछि सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले मध्यमार्गी बाटो सुझाएका थिए । उनीहरूले नै प्रतिघण्टा ४४० वन वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेका थिए र सहमति भएको थियो ।

प्रतिघण्टा ४४० वनको वृद्धि भनेको पाँच दशमलव ०४६ प्रतिशतको वृद्धि हो तर न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले औपचारिक प्रयोगका लागि ५.१ प्रतिशतको वृद्धि मानेको छ । कानुनीरूपमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले बढेको ज्याला कोरियाको श्रम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दछ र श्रम मन्त्रालयले अगष्ट ५ मा ज्याला घोषणा गर्नेछ ।

मजदुरका लागि महिनाको १० हजार वन पु¥याउने चुनावी लक्ष्य राखेका राष्ट्रपति मुनजे इन कार्यकालको अन्तिम अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि सफल हुन सकेनन् । तैपनि मुन जे इनको कार्यकालमा सन् २०१८ मा १६.४ प्रतिशत, सन् २०१९ मा १०.९ प्रतिशत, सन् २०१९ मा २.९ प्रतिशत तथा सन् २०२० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम १.५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको थियो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024