कोरियामा दक्ष श्रमिक पठाउन सरकारको गृहकार्य

5 Nov, 2024

होम कार्की

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत कोरियामा ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत सीपयुक्त श्रमिक पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि–०८०’ लाई संशोधन गरी रायका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा गइरहेका सीपयुक्त श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा पठाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । ‘कोरियामा ठूलो संख्यामा सीपयुक्त जनशक्तिको माग छ । कतिपय ई–७ मार्फत कोरिया गइरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘निजी क्षेत्रको संलग्नता हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । त्यसमा सुझाव लिन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय पठाएका छौं ।’

परराष्ट्र र कानुनबाट सुझाव आएपछि संशोधित कार्यविधिलाई कोरिया पठाइने मन्त्री भण्डारीले जनाए । ‘कोरिया पक्ष सकारात्मक भयो भने मात्रै यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने । हालै मात्रै नेपालका लागि कोरियन राजदूत र श्रममन्त्री भण्डारीबीच यस विषयमा छलफलसमेत भएको थियो ।

दक्षिण कोरियाले नेपालसँग सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सरकारी संयन्त्रमार्फत ई–९ भिसामा उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा अदक्ष श्रमिक लैजाँदै आएको छ । भाषा परीक्षामा लाखभन्दा बढी नेपाली सामेल हुने तर न्यून संख्यामा मात्रै लैजाने भएपछि नेपालले ईपीएसबाहेकको क्षेत्र खोज्न थालेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कोरियाले यस वर्षका लागि ईपीएसअन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रतर्फ करिब ९ हजार ७२८, कृषि क्षेत्रतर्फ ९ हजार ६७२, सिप बिल्डिङ क्षेत्रतर्फ ३ हजार ८८५ जना र सीबीटी क्षेत्रतर्फ ७५४ जना गरी करिब २४ हजार ३९ जना कोरिया जाने रोस्टरमा छनोटको प्रतीक्षामा छन् । पछिल्लो १० महिनामा ५ हजार ५ सय १४ नेपाली श्रमिकसँग करार सम्झौता भइसकेको छ । कोरिया जान नेपालमा परीक्षा आवेदकको संख्या दुई लाखभन्दा बढी छ । यो संख्याको तुलनामा कोरियाबाट माग हुने संख्या भने कम छ ।

ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक पठाउँदा नेपाल र कोरिया सरकारबीचको सहमतिमा सञ्चालित इपीएस प्रणाली जोखिममा पर्नसक्ने सरोकारवालाहरूको आशंका छ । तर, ई–७ मा सीपयुक्त श्रमिक पठाउँदा ई–९ मा जाने अदक्ष श्रमिकलाई कुनै असर नपर्ने श्रममन्त्री भण्डारीले दाबी गरे । ‘१५ वर्षदेखि नेपालबाट कोरियाले अदक्ष श्रमिक मात्रै लैजाँदै आएको छ । कोरियाका रोजगारदाताबाट ठूलो संख्यामा सीपयुक्त श्रमिक माग भइआएको छ । कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकले पाउने अवसरलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘ईपीएस र सीपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रणाली अलग–अलग विषय हुन् । यसलाई हेर्ने मन्त्रालय नै छुट्टाछुट्टै छ । ई–९ मा जाने श्रमिकले गर्ने काम, तलब सुविधाभन्दा बढी ई–७ ले पाउँछन् । हामीले सुरक्षित र लाभदायक गन्तव्यमा भएका अवसर खोज्दै जानुपर्छ ।’

आफूहरूको जिम्मामा ई–७ मा जाने श्रमिक नपर्ने ईपीएस प्रणालीमा जाने श्रमिकको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न स्थापित कोरियाको काठमाडौंस्थित मानव संसाधन विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले ई–९ मा जाने श्रमिकलाई मात्रै सहजीकरण गर्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘ई–७ भिसा कोरियाको अर्को निकायले हेर्छ ।’

श्रम मन्त्रालयका अनुसार ई–७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावरले मात्रै दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउन पाउँछन् । यसका लागि म्यानपावरसँग भाषा र सीपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ । ई–७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि दक्षिण कोरियामा यसै कामका लागि कानुनी रूपमा दर्ता तथा अनुमतिप्राप्त संस्था एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले कोरियामा दर्ता भएको एसोसिएसनले म्यानपावरसँग कुनै शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका लागि गणतन्त्र कोरिया जान इच्छुक नेपाली नागरिकले कोरिया सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यताप्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको आधारभूत कोरियाली भाषा ज्ञान र पेसागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । छनोट भएका श्रमिकको लागत शुल्क भने मन्त्रालयले निर्धारण गर्न बाँकी छ । ‘नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकामा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । ईपीएसमा जाने श्रमिकले कोरिया जाने सम्पूर्ण लागत शुल्क करिब एक लाख २० हजार रुपैयाँ आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ । ई–७ मा जाने श्रमिकले ईपीएसको लागत खर्चभन्दा बढी बेहोर्न नपर्ने श्रममन्त्री भण्डारी बताउँछन् ।

कोरियाली रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली सीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सीप तथा भाषा प्रशिक्षण एवं परीक्षणको शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले कोरियामा जाने श्रमिकका लागि सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा छुट्टै शाखा बनाउने भएको छ । नेपाली दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ कार्यविधि, ०७५ अनुसार प्रमाणीकरण गरी विभाग पठाउनुपर्नेछ । दूतावासमा प्राप्त मागपत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए रोजगारदाताले त्यस्तो मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि विभागमा पठाउने र विभागले प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसरी प्रमाणीकरण भएको मागपत्र दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । मागपत्रमा ‘रोजगारीको पद संख्या र पेसागत क्षेत्र, कामको विवरण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जोखिम, तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, दरखास्त दिने प्रक्रिया, छनोट प्रक्रिया र अवधिको जानकारी खुलाउनुपर्नेछ ।

छानिएका श्रमिक श्रमिकसँग रोजगारदाताले तीन वटा रोजगार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । यस्तो रोजगार सम्झौतामा सीपयुक्त श्रमिकका लागि गणतन्त्र कोरिया सरकारले तोकेको तलबमान, श्रमिकको बिमा, अतिरिक्त समय कार्य गरेबापतको भत्ता, बिदा, सामाजिक सुरक्षा र अन्य कल्याणकारी सुविधा रहे/नरहेको बारे विभागले यकिन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत कोरिया गएका नेपाली कामदारले गर्ने काम, सेवा सुविधा, गुनासो सुनुवाइ, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, कल्याणकारी सेवाहरूको सञ्चालन, श्रम विवादको निरोपण, कार्यस्थल निरीक्षण र कामदारको सम्पर्क विवरण, क्षतिपूर्ति माग दाबी तथा परिपूरणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी कोरियाली एसोसिएसनलाई पनि दिएको छ ।

नेपाली श्रमिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको कारणले उद्धार गर्नुपर्ने भए वा कुनै पनि कारणले मृत्यु भए मृतकको परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसहित मृतकको शव नेपाल पठाउन लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नेछ । ईपीएसमा जाने श्रमिक मृत्यु भए शव ल्याउन लाग्ने खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डले बेहोर्दै आएको छ ।

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि कोरियामा व्यवसायरत गैरआवासीय नेपाली संघ (घले समूह) का अध्यक्ष विनोद कुँवरले कोरियामा निश्चित काममा दक्षता हासिल गरेपछि मात्रै ई–७ को भिसाको स्टाटस पाइने जनाए । ‘यो कम्पनीले श्रमिकको कामको दक्षता हेरेर मात्रै दिन्छ । अदक्ष हैसियतमा आएका श्रमिकले सीपयुक्तको भिसा पाउन आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ । ई–७ भिसामा आएको श्रमिकको तलब सुविधा उच्च हुन्छ । परिवारसहित बस्न पाउने अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट सिधै ई–७ मा आउन पाउनु ठूलो अवसर हो ।’

कोरियासँगको अर्को मोडल अपनाउँदा ईपीएसलाई असर पुर्‍याउन नहुने विषयमा निकै सजग हुनुपर्ने श्रम प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘कोरियामा सीपयुक्त जनशक्तिले सिधै अवसर पाउने विषय एकदमै राम्रो हो । नेपालले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सबैभन्दा राम्रो अभ्यास गरेको मोडल ईपीएस हो,’ उनले भने, ‘यो पारदर्शी छ । यसलाई असर नपुग्ने गरी सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

कोरियाका ट्रेड युनियन भने ईपीएस प्रणाली खारेजीको अभियानमा छन् । ईपीएस प्रणालीको सबैभन्दा खराब पक्ष रोजगारदाता हाबी हुन पाउनु रहेको आप्रवासी ट्रेड युनियन (एमटीयू) का अध्यक्ष उदय राईको भनाइ छ । ‘ईपीएस प्रणालीको एउटै राम्रो पक्ष भनेको कामदारको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ । भाषा परीक्षा गर्ने जोकोही पनि आउन सक्छ । नेपालबाट कोरिया ल्याउने प्रक्रियासम्म ठीक छ,’ उनले भने, ‘ईपीएसमा कामदारलाई ल्याउन, निष्कासन गर्न र श्रमिकलाई अर्को कम्पनीमा जान पाउने सबै अधिकार रोजगारदातालाई जिम्मा दिइएको छ । यसले श्रमिकको शोषण गर्न सहज बनाइदिएको छ,’ राईले भने ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024