देवेन्द्र सम्बाहाम्फे
कोरिया सरकारको नयाँ नियम अनुसार ईपीएस माध्यमबाट यहाँ आएका कामदारले सजिलै कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन् । अगस्तदेखि परिवर्तन हुने नियम अनुसार कामदारले आफूले चाहेको कम्पनीसँग सीधा सम्पर्क गरेर जान पाउने छैनन् ।
कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहनेलाई कामदार माग गर्ने कम्पनीको नामावली पनि प्राप्त हुने छैन । अब माग गर्ने कम्पनी र कामदारबीचको पुलका रूपमा रोजगार केन्द्रले काम गर्ने छ ।
यसका लागि कामदारले कम्पनी परिवर्तनका लागि केन्द्रमा आवेदन दिनुपर्ने छ । जसमा काम चाहेको भौगोलिक क्षेत्र सहित सम्पर्क नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्ने छ । सम्पर्क नम्बर परिवर्तन भए तुरुन्त रोजगार केन्द्रमा जाहेरी गर्नुपर्ने नियममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसपछि रोजगार केन्द्रले सिफारिस गरेका कम्पनीमा मात्रै जान पाइने छ । पुरानो छोडेर नयाँ कम्पनीमा जानका लागि ३ महिनाको समय सीमा दिइएको छ । उक्त अवधिभित्र नयाँ कम्पनीले काम नदिए स्वदेश फिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । ‘यस अवधिमा कामदार बढी संवेदनशील हुनुपर्छ,’ केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘रोजगारदाताहरूद्वारा लिइने अन्तर्वार्तामा सरिक भएर सकरात्मक रूपले उत्तर दिनुस् ।’
पुरानो नियम अनुसार कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहने कामदारले सम्बन्धित रोजगार केन्द्रबाट कामदार माग गर्ने कम्पनीहरूको उपलब्ध सूची हेरी विभिन्न सेवा सर्त सुविधा तुलना गरेर इच्छाएको कम्पनीमा जान पाउने व्यवस्था थियो ।
यसअघि कम्पनी परिवर्तन गर्ने दलालका कारण विकृति बढेपछि सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको हो । उपयुक्त कारण्ाबिना रोजगारदाताको आग्रह अनुसार अन्तर्वार्तामा सामेल नभई रोजगार सम्बन्धी परामर्श अस्वीकार गरे त्यस्ता कामदारलाई कम्तीमा २ साताका लागि रोजगार केन्द्रमा सिफारिस नगरिने समेत नयाँ नियममा बताइएको छ । कृषि, पशु, मत्स्यपालन र साना तथा मझौला उत्पादनमूलक कम्पनीमा कार्यरत कामदारले पहिलो ४ वर्ष १० महिना वा ६ वर्ष को रोजगार अवधिमा कार्यस्थल परिवर्तन नगरी काम गरेको अवस्थामा स्वदेश फर्केर ३ महिनापछि पुनः कोरिया आएर अर्को एक कार्यकाल (४ वर्ष १० महिना) काम गर्न सकिने नियम जुलाईबाट लागू भइसकेको छ । यसबारे नयाँ सूचनामा पनि सम्बन्धित कामदारलाई स्मरण गराइएको एचआरडी कोरियमा कार्यरत नेपाली कर्मचारी राजु कार्कीले बताए ।
भिसाका लागि अपराध नगरेको प्रमाण आवश्यक
कोरियामा बसोबास गरिरहेका कामदार र अन्य विदेशीले भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने आफ्नो देशमा कुनै अपराध नगरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रवासीद्वारा आपराधिक गतिविधि बढेपछि अगस्त १ देखि सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको हो । ठूला लगानीकर्ता तथा डाक्टर इन्जिनियरको हकमा नियम लागू नहुने पनि जनाइएको छ । यसअघि नाबालक (२० वर्षमुनि) विद्यार्थी अध्यापन गराउने शिक्षक र कोरियन नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने व्यक्तिहरूमा मात्र यो नियम लागू गरिएको थियो ।
विज्ञप्तिमा रोजगारी गर्न आएका कामदारको स्वास्थ्य स्थितिबारे पनि विशेष चासो लिइएको छ ।
गम्भीर खालको रोग लागेका बिरामीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सकिने भए पनि तत्काल स्वदेश फिर्ता नगरी उपचारका लागि अवसर दिइने बताइएको छ । यसका लागि सरकारले तोकेको अस्पतालमा स्वस्थ्य परीक्षण गरी विस्तृत विवरण्ा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
