काठमाडौँ — दक्षिण कोरियामा पहिलो करारपत्र समाप्त भइ नेपाल फर्केका र कोरियाली प्रवीणता परीक्षण (युबिटी) मा पास भएका नेपालीले श्रमिकले भर्ना प्रक्रियामा विभेद भएको भन्दै ललितपुरको ग्वार्कोस्थित रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कार्यालयमा आइतबार धर्ना दिएका छन् । पहिलो करार पत्र चार वर्ष १० महिनाको हुन्छ ।
कोरिया रिटर्नीहरुले श्रमिक छनोटमा नयाँ श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइ आफूहरु माथि भेदभाव गरेको भन्दै धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले २०२२ मा रोष्टरमा परेकाहरुलाई पनि प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । ‘एकपटक पनि कोरिया नलगिएका नयाँ श्रमिकको तुलनामा युबिटी (कोरिया रिटर्नी) लाई न्यून रुपमा पठाइएको छ । रिटर्नीहरुले पनि उत्तिकै मेहेनत र समान चरण पार गर्दै रोष्टरमा पुगेको हो’, धर्नामा सहभागी टेकबहादुर थापाले भने, ‘हामीलाई पनि नयाँ सरह समान व्यवहार गरी पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
ईपीएस प्रणाली अनुसार कोरियाले नयाँ र कमिटेड (प्रतिबद्ध) श्रमिकलाई मात्रै लैजादै आएको थियो । गत वर्षदेखि भने युबिटी थप गरी कोरियाबाट फर्केकाहरुलाई अवसर दिइएको हो । युबिटी परिक्षामा झन्डै ३५ जना उर्तिण भइ रोष्टरमा चढेको छ ।
गत डिसेम्बर र मार्चमा नयाँबाट ९७.८२ र युबिटीबाट २.१८ प्रतिशत मात्रैलाई भर्नाको लागि छनोट गरिएको थियो । अब हुने छनोटमा बराबरी गर्न उनीहरुको माग छ । ‘हामी साधारण भिसामा गएका थियौं । चार वर्ष १० महिना कम्पनीमा काम गरेपछि कानुनी रूपमा देश फर्कियौं’, थापाले भने, ‘युबिटी परीक्षा पास गरेपछि समयमा नै जान पाएनौं ।’
ईपीएस शाखाले जहाज बनाउने काममा धेरै सम्भावना भएको भन्दै जहाजको काममा जान तयार भए पनि छनोट नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । उत्पादन र कृषिपछि कोरियाले जहाज बनाउने काममा लैजान लागेको हो । जहाज बनाउनमा रोष्टरमा छानिएका तीन हजारमध्ये असारमा ७ सय २६ जना कोरिया पठाउने तयारी गरेको छ ।
कोरियाले यो वर्ष मात्रै नेपालबाट झन्डै १९ हजार कामदार लैजाने कोरियाको तयारी छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । कोरियाले अघिल्ला वर्षहरुमा प्रतिवर्ष औसत ८ हजार नेपाली कामदारको माग गरिरहेकामा गत जनवरी यतामात्रै ८ हजार दुईसय ४१ जना गइसकेका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमध्ये सबैभन्दा बढी २०२२ मा १४ हजार नेपालीलाई लगिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले रोष्टरमा राखिएकोलाई रोजगारदाताले मात्रै छान्ने जनाएको छ । ‘श्रमिकको छनोट गर्ने विषय मुख्य भूमिका रोजगारदाताको नै हो । नेपाल र कोरिया सरकार दुवैको हुँदैन । हामीले रिटर्नीहरुको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं’, विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने, ‘यो विषयलाई हल गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाइनेछ ।’
