होम कार्की
काठमाडौँ — नेपालीसहित धेरै आप्रवासी कामदार रहेको कुवेतको जलिप अलसुयोक र माबुल्ला क्षेत्रमा अप्रिल ४ देखि २६ सम्म लकडाउन गरिएको छ । यो दुई क्षेत्रमा लकडाउनमा परेका नेपाली कामदारले खाद्यान्न किन्न समस्या पर्न थालेको बताएका छन् ।
पाँच वर्षदेखि कुवेतमा सेफ रहेका संखुवासभाका खकुरा किरातलाई रोजगारदाताले निष्कासन गरिसकेको छ । ‘जब कोरोना भाइरस कुवेतमा देखा पर्यो, हाम्रो रेस्टुरेन्ट बन्द भयो । आर्थिक अवस्था धराशायी भएको भन्दै कम्पनीले ३९ जनालाई टर्मिनेट गरिदियो, कामविहीन भएको २५ दिन पुग्यो,’ माबुल्लामा परिवारसहित बस्दै आएका उनले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘मार्च महिनाको तलब पनि प्राप्त भएको छैन । कम्पनीले चेक लिन आऊ भन्छ । चेक लिन कुवेत सिटी जानुपर्छ । म बसेको ठाउँ लकडाउनमा परेको छ । अहिले त दैनिक जीवन बिताउनै कठिन परिसक्यो ।’तत्काल अर्को कम्पनीमा रोजगार खोज्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
‘लकडाउनले काममा निस्कन पाइएको छैन, सरकारले कोठाभाडा तिर्नु नपर्ने बताए पनि घरबेटीले मागिरहेको छ । खानाको जोहो गर्न मुस्किल भइसक्यो,’ उनले भने ।
इटहरीका सोनाम राईले काम नगरेको डेढ महिना भइसक्यो । उनी ७ महिनाअघि कफी बनाउने काममा कुवेत आएका थिए । उनीसहित तीन नेपाली मिलेर साल्मिया भन्ने ठाउँमा कोठा लिएका छन् । कोठाभाडा १२५ कुवेती दिनार (करिब ४७ हजार रुपैयाँ) बुझाउनुपर्छ । खानाको जोहो आफैंले गर्नुपर्छ । ‘कम्पनीले एक महिनाको तलब त दियो । यसैले धानिरहेको छु । अहिलेसम्म कम्पनीले हेरिरहेको छ । सधैंभर यस्तो भइरह्यो भने कम्पनीले पालेर राख्न सक्तैन । कम्पनीले तलब हालिदिएन भने हाम्रो त बिजोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘बेलैमा राहतका लागि हाम्रो कम्पनीसँग दूतावासले कुरा गरिदिओस् भनेर दैनिक ७–८ पटक फोन गर्छु । दूतावासको फोन नै उठ्दैन ।’
जोखिममा आप्रवासी
माबुल्ला र जिलिपमा बाक्लो बस्ती छ । अधिकांश कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई यही क्षेत्रभित्र राखेका छन् । कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो क्षेत्रमा बस्ने कामदार कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा परेपछि लकडाउन गरिएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएका केस यही क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी कामदार हुन् । कुवेतमा बिहीबार मात्रै थप एक नेपालीसहित ५५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । यो २४ घण्टाको नतिजा हो । नेपालीको संख्या ४ पुगेको छ । कुवेतमा स्थानीय र आप्रवासीसहित संक्रमित हुनेको संख्या ९१० जना पुगेको छ ।
मबुल्लामा एक क्याम्पमा झन्डै ७ सय नेपाली महिला कामदार बस्छन् । उनीहरूको एक महिनादेखि काम बन्द छ । अहिले उनीहरूलाई पनि खाना जुटाउन अप्ठ्यारो हुन थालेको छ । बाँकेकी दुर्गा ढकालले बुधबार ग्यास चुलो बिग्रिएपछि खाना बनाउन पाएकी छैनन् । ‘वकलाहरूमा ग्यास चुलो नपाइँदो रहेछ । मलमा जानुपर्ने भयो, बाहिर निस्कन दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘खानाको प्रबन्ध आफैंले गर्ने हो । वरपर सहजै खाद्यान्य उपलब्ध छैन । अघिल्लो महिनासम्म त काम पनि थियो । ओभरटाइमसहित तलब पनि आयो । अब काम छैन । तलब पाउने वा नपाउने विषयमा कम्पनीले केही भनेको छैन ।’
जिलिप अलसुयोकको लकडाउनमा परेका सुर्खेतका भूपेन्द्र सारुमगरले परिस्थिति कठिन हुने देखिएको बताए । ‘सामान स्टक राखिएको थियो, अहिले सकिँदै गयो । ग्यास लिनेको लाइन देखिन थालेको छ । लसुन, प्याजको अभाव छ, महँगी बढिरहेको छ,’ १० वर्षदेखि कार्यरत मगरले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘तनाब बढ्न थालेको छ ।’
‘खाद्यान्न जुटाइँदै छ’
गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतका प्रवक्ता गणेश रावतले खाद्यान्न अभाव हुने कामदारहरू नियमित सम्पर्कमा आउन थालेको वताए । ‘जसलाई खाद्यान्न संकट भएको छ, उनीहरूलाई हामी दिन्छौं भन्दै कुवेतका ट्ेरड युनियन र मानव अधिकारवादी संस्थाले सम्पर्क गरेका छन्, एनआरएन आफैंले पनि केही जोहो गरेर राखेको छ,’ उनले भने, ‘जो साथीलाई अभाव हुन्छ । उहाँहरूसम्म पुर्याउँछौं ।’
उनले रोजगारदाताबाट कामबाट निकालिने र तलब नपाउने समस्या देखिन थालेको बताए । ‘कुवेतमा अधिकांश कामदारले बस्ने र खाने प्रबन्ध आफैं गर्छन् । महिनाभर उधारोमा सामान लैजान्छन् । अहिलेको अवस्थामा पसलेले उधारोमा सामान दिन छाडेका छन्,’ जिफन्ट सपोर्ट समूहका संयोजकसमेत रहेका राउतले भने, ‘साना होटल, कफीसपहरूले कामदारलाई बेतलबी बिदामा राखेका छन् । ठूला कम्पनीले बेसिक तलब मात्रै दिने भनेका छन् ।’
कुवेतका मानव अधिकारवादीले भने रोजगारदाताले कामदारलाई कटौती, निष्कासन र बेतलबी बिदामा राख्न नपाउने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले कुवेती श्रम कानुन नम्बर ४१ विपरीत जाने रोजगारदातालाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि कामदारलाई शोषण गर्ने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेको थियो । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले खाद्यान्न र तलब नदिने कम्पनीविरुद्ध सूचना दिन आग्रह गरेको छ ।
जोखिम झन् बढ्यो
जिलिप र माबुल्लामा बस्ने कामदार उच्च जोखिममा परेको भन्दै कुवेत सरकारले ४ अप्रिलदेखि २६ सम्म बाहिर जान नदिई निगरानीमा राख्न लकडाउन गरेको थियो । कैयौं रोजगारदाता कम्पनीले सरकारको निर्णय बाहिर आउनासाथ त्यस क्षेत्रमा रहेका कामदारलाई निकालेर अन्यन्त्र लुकाएर राखेका थिए । यसरी बाहिर राखिएका कामदारलाई खोजेर फिर्ता ल्याउन कुवेत सरकारले विशेष समिति बनाएको छ ।
त्यसमध्ये एउटा कम्पनी हो, युनाइटेड गल्फ कन्स्ट्रक्सन । यो कम्पनीमा १८ हजार कामदार छन् । काभ्रेका हरिनारायण मानन्धर महाबुल्लामा रहेका कामदारलाई आफू बसेको सुलेभिया क्याम्पमा ल्याएदेखि तनावमा छन् । ‘कम्पनीलाई कामसँग मात्रै सम्बन्ध छ । हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल छैन । सरकारले जोखिम भनिसकेका क्षेत्रमा राखिएका कामदारलाई किन हामी बसेको ठाउँमा ल्याइयो ?’ उनले भने, ‘यो क्याम्पलाई पनि जोखिम बनाइदिए ।’
कुवेतले अप्रिल २६ सम्म सार्वजनिक बिदा दिए पनि ठूला कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण कार्य रोकेका छैनन् । जिलिप र माबुल्लाबाहेक ठाउँमा बस्ने कामदारलाई बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म काममा लगाइएको छ । कुवेतमा साँझ ५ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्रै आंशिक कफ्र्यु लगाइएको छ । ‘म बसेको क्याम्पमा ८ हजार कामदार होलान्, बरु कार्यस्थल सुरक्षित छ, क्याम्प असुरक्षित छ,’ उनले भने, ‘कुनै सेफ्टी छैन । थर्ममिटरले कहिले ज्वरो चेक गर्छ । कहिले गर्दैन । साइडमा सेनिटाइजर दिन्छ । क्यामपभित्र छिर्ने बेला छैन ।’
