तुलसी सुवेदी
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढ्दै गए पनि रेमिट्यान्स भने घटेको छ। देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र धानिएको छ। सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा करिब २२ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिएको विश्व बैंकले जनाएको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९ प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा पछिल्लो समयमा घट्दै गएको छ। तर, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२२’ प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०२२ को अन्तसम्म जीडीपीको तुलनामा २१.८ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिने देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीको अनुपातमा रेमिट्यान्स पाउने मुलुकमा नेपाल ११औं स्थानमा पुगेको छ। तर, गत वर्ष रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुकमा नेपाल १०औं स्थानमा थियो।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ४८ खर्बको रेमिट्यान्स छ। ५४ प्रतिशत घरधुरीले रेमिट्यान्स उपयोग गर्छन्। सीप नभएका व्यक्ति विदेश जाने गरेकाले रेमिट्यान्स कम भित्रिएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदै रेमिट्यान्स घट्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत नभएको बताउँछन्। ‘हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ, स्वदेशमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा टेवा नपुग्दै रेमिट्यान्स घट्दा प्रत्यक्ष असर पर्छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स घट्दा डराउनुपर्ने नभए पनि यसैको भर भएकाले समस्या सिर्जना हुन्छ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष ६ लाख २८ हजार श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यस वर्षको चार महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। चार महिनामै करिब चार लाख श्रमिक बिदेसिएका छन्।
अर्थविद् अधिकारी हुन्डीको कारोबार फस्टाएका कारण रेमिट्यान्स घटेको बताउँछन्। ‘श्रमिकको तुलनामा पैसो कम आउनुको कारण हुन्डी नै हो’, अधिकारी भन्छन्, ‘जीडीपीको २५ देखि ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स हुनु अर्थतन्त्रमा पूर्ण निर्भर मानिन्छ।’ रेमिट्यान्स घट्दा शिक्षा, होटल एग्रिग्रेड डिमान्डलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ।
विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा ८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२१ मा ८ अर्ब २० करोड डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२० मा ८ अर्ब १० करोड, सन् २०१९ मा ८ अर्ब २४ करोड, सन् २०१८ मा ८ अर्ब २८ करोड, सन् २०१७ मा ६ अर्ब ९२ करोड अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्समा एक प्रतिशत थप सुविधा दिँदै आएका छन्। दैनिक रेमिट्यान्सको सीमा बढाएको तथा गैरआवासीय नेपालीलाई डलरमा खाता खोल्ने व्यवस्था गरिए पनि रेमिट्यान्सको आप्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा नबढेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
कतारमा विश्वकप आयोजना सकिएपछि कामदारको माग घट्ने र यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह ५ प्रतिशत घट्न सक्ने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ। खाडी मुलुकबाहेक युरोपियन, अफ्रिकालगायतका देशमा श्रमिक जान थालेकाले रेमिट्यान्स ऋणात्मक नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले प्रतिव्यक्ति कमाउने क्षमता कम हुँदा श्रमिकको अनुपातमा रेमिट्यान्स आउन नसकेको बताउँछन्। ‘सीप सिकाएर पठाउने सके सामान्य श्रमिकभन्दा तीन गुणा बढी कमाउन सक्छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘कम दक्षताका ७५ प्रतिशतको बाहुल्य भएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी भएको हो।’ हुन्डीबाट पनि रेमिट्यान्स आउने गरेकाले अभिलेखमा कम देखिएको अधिकारी बताउँछन्।
विश्व बैंकका अनुसार जीडीपीको तुलनामा ०.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपालले पठाइरहेको छ। सन् २०२० र २०२१ मा ४ करोड ४० लाख, सन् २०१९ मा ६ करोड, सन् २०१८ मा ४ करोड ९० लाख, सन् २०१७ मा ३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स पठाएको थियो। अर्थविद् अधिकारी भारतबाट आउनेभन्दा जाने रेमिट्यान्स धेरै भएको बताउँछन्। ‘संस्थागत नभएकाले अभिलेख नदेखिएको हो’, अधिकारी भन्छन्, ‘भारतबाट आउनेभन्दा जाने दोब्बर जस्तो छ।’
अर्थविद् डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले अब नयाँ बन्ने सरकारले रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनेभन्दा पनि स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘रेमिट्यान्सभन्दा रोजगारी सिर्जनाका योजना ल्याउनुपर्छ’, देवकोटा भन्छन्। बेरोजगार र रेमिट्यान्सको लोभमा युवालाई बाहिर पठाउने होइन, स्वदेशमै रोजगारी दिन र सीप सिकाउने प्राथमिकता दिनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ।
