मलेसिया जाने कामदारको भिसा हात पार्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशी मुलुकस्थित दलालहरूलाई वार्षिक कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ कमिसन बुझाउने गरेका छन् । मलेसिया र नेपालबीच भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा आएमा नेपालबाट यति ठूलो रकम विदेश पलायन हुनबाट जोगिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विश्वास छ ।
व्यवसायीका अनुसार एउटा कामदारको भिसाका लागि कम्तीमा एक हजार रिंगेट (करिब २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन दिनुपर्छ । ‘मलेसियामा सरदर वार्षिक ८० हजारदेखि एक लाख जना नेपाली जाने गरेका छन् । यी भिसा लिन कम्तीमा ३ अर्ब कमिसन बुझाइराख्नुपरेको छ,’ एक म्यानपावर व्यवसायीले भने, ‘कमिसन कम्पनीको हैसियत हेरी बुझाउनुपर्छ । जति राम्रो र ठूलो कम्पनी हो । त्यति बढी कमिसन बुझाउनुपरेको छ । सरदर कम्पनीको हैसियत हेरी एक हजार रिंगेटदेखि ३५ सय रिंगेटसम्म बुझाउनुपर्छ ।’
नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले बुझाउने कमिसन बंगलादेशी म्यानपावरले बुझाउनेभन्दा कम हो । नेपाली कामदारको मुख्य प्रतिस्पर्धी बंगाली भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘बंगाली कामदारका लागि भिसा पाउन कम्तीमा ३५ सय डलर बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने । मलेसियाले बंगलादेशीभन्दा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । सुरक्षा गार्डको काम नेपालीबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई दिइने गरेको छैन । कमिसन बुझाउनुपरेको हुँदा नेपाली कामदारको लागत शुल्क बुझाउनुपरेको हो । मलेसियाले सामाजिक सुरक्षाका कारण देखाउँदै बंगलादेशी नागरिकको भिसामा कडाइ गर्दै आएको छ । नयाँ श्रम समझदारीअनुसार नेपालका म्यानपावरले सिधै रोजगारदाता कम्पनीसँग गएर मागपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नेपाली म्यानपावर मलेसियन म्यानपावरमाथि मात्रै भर पर्नुपथ्र्यो । ‘नेपाली म्यानपावर कम्पनी सिधै रोजगारदाता वा मलेसियन म्यानपावरसँग डिल गर्न पाइने सुविधा छ,’ श्रम समझदारीका लागि नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेको कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘अब पहिलेजस्तो बीचको दलालमाथि मात्रै भर पर्नुपर्दैन ।’
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुला शेगरनले कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा दलाललाई हटाइएको बताए । ‘नेपाल र मलेसियाबाट इजाजतप्राप्त म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिक आपूर्ति हुनेछ,’ शेगरनले काठमाडौंमा भनेका थिए, ‘समझदारीले बाह्य दलालबाट आप्रवासी कामदारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको श्रमशोषण र मानव बेचबिखनलाई पूर्ण रूपमा हटाउनेछ ।’ समझदारीअनुसार कामदार ल्याउन लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्नेछ । त्यस्ता शुल्क ११ वटा शीर्षकमा छ । समझदारीअनुसार कामदार ल्याउन मलेसियाको अध्यागमनमा बुझाउने धरौटी, अस्थायी भिसा, बिमा, भिसाको प्रक्रिया शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, प्रवेश भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट र म्यानपावरलाई लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाताले बुझाउनुपर्छ ।
पहिला यी सबै शीर्षकमा कामदारबाटै असुल हुन्थ्यो । जसले गर्दा मलेसिया जाने कामदारको टाउकोमा एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार पर्न जाने गरेको थियो । व्यवसायीले कमिसन बुझाउनु नपर्ने स्थितिले राज्यबाट पुँजी पलायन हुनबाट समेत रोकिने र व्यवसायीलाई अवैध रूपमा हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने झन्झटबाट मुक्त हुने स्थिति बनेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले दुईतर्फका सरकारले श्रम समझदारी कडाइसाथ कार्यान्वयन भएमा कामदार आपूर्ति प्रक्रिया स्वस्थ हुने बताए । ‘हामी कामदारबाट एक पैसा लिने पक्षमा छैनौं । कामदार पठाएबापत रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क पाउने स्थिति देशका लागि पनि फाइदा हो,’ उनले भने, ‘तर यो कार्यान्वयन पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । यो सम्झौता निकै कडाइसाथ कार्यान्वयन होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए । ‘यो सम्झौताको कार्यान्वयन हुन्छ, यसमा कसैले शंका पाल्नु जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार छ । हामीले कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको होइन । राज्यसँग गरेको हो ।’
