भोजपुरको सिलिचोङबाट रोजगारीका लागि ३५ वर्षअघि भौतारिएर हिँडेका पासाङ निमा शेर्पाले ताप्लेजुङको एक नेपाली हाते कागज उद्योगमा काम पाए। घरमा चौंरी पाल्न दुःख भएपछि गाउँ छोडेर जागिरको खोजीमा निस्किएका उनलाई के काम पाइन्छ र के गर्ने भन्ने टुङ्गो थिएन।
हाते कागज उद्योगमा काम छाडेर फेरि कामकै खोजीमा उनी बाजुरा पुगे। पासाङले बाजुरामा काम त पाए तर त्यहाँ पनि हाते कागज उद्योगमै। केही समयमा बाजुरा छोडेर सुर्खेत गएका उनी फेरि कागज उद्योगमै पुगे। ‘त्यो उद्योगमा काम जानेको मान्छे अरू रहेनछ, उद्योगले मान्छे खोजी रहेका बेला म पुगेँ, बसौँ भन्यो त्यहाँ पनि डेढ वर्ष जति काम गरेँ,’ विगत सम्झँदै उनले भने। २२ वर्षअघि गोरखा र लम्जुङको सिमानामा रहेको चेपेखोलामा आफ्न्तले चलाएको उद्योगमा आएर छ वर्ष जति काम गरेपछि आफैँलाई उद्योग आफैँ चलाउने हिम्मत आयो।
‘करिब पाँच लाख रुपैँया ऋण खोजेर हाते कागज उद्योग चलाउन सुरु गरे। अहिले वार्षिक १५ देखि २० लाखसम्म कारोवार हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियमित पाँच जनालाई रोजगारी दिएको छु, सिजनमा कच्चा पदार्थ (लोक्ता) काढ्ने थुप्रै हुन्छन्।’
चैत–वैशाखमा सयजना जतिले लोक्ता काढ्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘पुर्जी बनाएर पठाइदिएपछि धार्चे, चुमनुब्री, अजिरकोटलगायतका क्षेत्रमा सङ्कलन गरिएको लोक्ता मजुदरले उद्योगमा ल्याउछन्,’ पासाङले भने, ‘उनीहरूले पनि प्रतिकिलो रु १५० भन्दा बढी बुझेर फर्कन्छन्।’
गोरखा नगरपालिका–६, स्थित नयाँबस्तीमा पासाङले सञ्चालन गरेको गोरखा मनकामना नेपाली हाते कागज उद्योगबाट उत्पादित नेपाली कागजको बजारमा माग धेरै छ। ‘धेरैजसो त कागज लिन उद्योगमै आइपुग्छन्, कहिले त पहिले पैसा पठाइदिन्छन् अनि मलाई यति सामान चाहियो भन्छन्, त्यसपछि म यहाँबाट कागज पठाइदिने गरेको छु,’ पासाङले भने।
जग्गा भाडामा लिएर उनले उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पासङको उद्योगमा वार्षिक १० देखि २० ‘टन’ कागज उत्पादन हुने गर्दछ। उत्पादित नेपाली हाते कागज चार किलोको रु तीन हजार ५०० सम्ममा बिक्री हुन्छ। ‘बजारको मागअनुसार पुर्याउन अझै सकेको छैन,’ पासाङले भने, ‘कच्चा पदार्थ राम्रो पाइने हुँदा गोरखामा उत्पादित नेपाली कागज अन्य ठाउँको तुलनामा राम्रो र छिटो नगल्ने भएकाले पनि माग बढी भएको हो।’
पासाङको उद्योगमा अहिले २० देखि ६० ग्राम तौलसम्मका नेपाली कागज उत्पादन हुँदै आएको छ। उद्योग चलाएर उनले दुईवटा छोरीलाई पढ्नै लागि विदेश पठाएका छन्। साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरेमा अझै सजिलो हुने उनी बताउँछन्। रासस
