कतारमा महिनाको एक लाखको जागिर छाडेर नेपालमै बाख्रापालन

5 Jan, 2023

गुल्मीमा एक दम्पतीले ६५ रुपैयाँ लाख लगानीमा बाख्रापालन व्यवसाय सुरू गरेका छन्। छत्रकोट गाउँपालिका–३ काउलीका नारायणप्रसाद पन्थ र पार्वती थापा पन्थले आधुनिक खोरसहित बाख्रापालन गरिरहेका छन्। पन्थ दम्पतीले बाख्रापालनसँगै, घाँसखेती र सुन्तला खेतीसमेत गरेका छन्।

पन्थ दम्पतीले ४० माउ बाख्रा पालेका छन्। उनीहरूले ४० रोपनी जग्गामा घाँसखेती र आठ रोपनी जग्गामा सुन्तलाखेती गरेका छन्।

विदेशमा गएर १० वर्षसम्म कमाएको रकम आफ्नै गाउँ ठाउँमा केही व्यवसाय गर्ने उद्देश्यसहित बाख्रापालन सुरू गरेको नारायणप्रसादले बताए।

विश्वभर फैलिएको पहिलो चरणको कोरोना महामारीको समयमा कतारबाट फर्किएर कृषि र पशुपालनबाटै दीगो आर्थिक उपार्जन हुने अपेक्षासहित पन्थ दम्पतीले छत्रदेवी कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय सुरू गरेका हुन्।

घाँस र सुन्तला खेतीबाट वार्षिक छ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको नारायणप्रसाद बताउँछन्।पन्थ दम्पतीले घाँस खेतीअन्तर्गत किम्बु, राईखन्यु, नेपियर, ग्वाटेमाला, मूलाटोलगायत बिरूवा रोपण गरेका छन्।’घर परिवारसँगै बसेर कृषि र पशुपालन गर्दा समय बितेको पत्तै नलाग्दो रहेछ’, उनले भने।

यसअघि कतारमा मासिक एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको नारायणप्रसादको भनाइ छ। त्यो सबै त्यागेर उनले गाउँघरमै व्यवसाय सुरू गरेका हुन्।

श्रीमानले विदेशमा भन्दा गाउँमै जीविकोपार्जनको नयाँ बाटो रोजेकामा पार्वती सन्तुष्ट छिन्।श्रीमानको १० वर्षे वैदेशिक अनुभवले गाउँमै व्यवसाय गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।

आधुनिक खोर, घाँस काट्नका लागि च्याँपकटर, दानाका लागि कुटानीपिसानी मिल, मूत्र व्यवस्थापन र साना ठूला बाख्राका लागि छुट्टाछुट्टै खोर बनाएर पन्थ दम्पती व्यवसायमा होमिएका छन्।उनीहरूसँग जमुना पारी र खरी जातका स्थानीय बाख्रा छन्।

फार्मलाई छत्रकोट गाउँपालिकाले दुई लाख रुपैयाँ , कृषि ज्ञान केन्द्रले एक लाख रुपैयाँ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तम्घास गुल्मीले एक लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले कृषि र पशुपालनमा समर्पित किसानको साथमा रहेको बताए।छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले कृषि र पशुपालनमा लामो समयसम्म टिकाइ राख्नका लागि योजना बनाइरहेको बताए।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024