कतारमा आप्रवासी कामदारको खाने बस्ने सुविधा कटौती गर्न नपाइने

16 Apr, 2020

अनिल पराजुली

कतार । कतार सरकारले आप्रवासीहरुको खाने बस्ने सुविधा कटौती गर्न नपाईने बताएको छ । यहाँ बिभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरुलाई रोजगारदाता र श्रमिकबीच आपसी सहमतिमा बेतलबी बिदा, वार्षिक बिदा लिने वा कार्य समय घटाउने सहमति गर्न सकिने भएपनि उनीहरुको अत्य आवश्यक खाने बस्ने सुविधा कटौती गर्न नपाईने भनिएको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथामका प्रयास अनुरूप सरकारी निर्देशनमा सेवा वा काम बन्द भएका क्षेत्रहरूको दीर्घकालीन निरन्तरताका लागि वर्तमान संकटलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय भएको नेपाली दूतावास दोहा, कतारले आफ्नो पेज मार्फत जानकारी गराएको थियो । कतार सरकारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मामिला मन्त्रालयले १५ अप्रिलमा जारी गरेको “वर्तमान सङ्कटमा करार सम्बन्धको नियमन” सम्बन्धी वक्तव्यमा हालको अवस्थामा सामाजिक र आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि कामदार र रोजगारताताबीचको सहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको बताइएको छ । 

त्यस्तै काम बन्द नभएका क्षेत्रका कामदारलाई नियमित रूपमा करारअनुसार आधारभूत तलब सुविधा रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा परेका वा संक्रमित भई उपचाररत रहेका कामदारले बिरामी बिदा उपलब्ध भए पनि वा नभए पनि आधारभूत तलब सुविधा पाउने भनिएको छ । 

हालको सम्झौताको आधारमा र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही रोजगारदाताले सम्झौता मुताविक पूर्व सूचना दिई रोजगार सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा कामदारले पाउनुपर्ने बाँकी सुविधा उपलब्धा, हवाइ टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ । सम्झौता रद्द गरिएका कामदारलाई समेत रोजगारदाताको खर्चमा कामदार आफ्नो देशमा फर्कने प्रकृया पूरा नहोउन्जेलसम्म खानेबस्ने सुविधा रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । कतार सरकारले तोके बमोजिम सबै सेवासुविधा कामदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ । 

कार्यक्षेत्र, आवास वा श्रम सम्बन्धि समस्या परेमा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ४०२८०६६० मा सम्पर्क गर्न सकिने छ । त्यस्तै आफ्नो कतार आइडी वा भिसा नम्बरको अगाडि ५ थपी ९२७२७ मा एसएमएस पठाउन सकिने छ । बिभिन्न भाषामा उपलब्ध रहेको यो सेवा २४ सै घण्टा खुल्ला रहने नेपाली दूतावास कतारले आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी दिएको छ । कतारमा हाल करिव चार लाख नेपालीहरु कार्यरत रहेका छन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024