उत्पादन र रोजगारी बढाउने आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ : प्रधानमन्त्री

27 Mar, 2024

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन हुनेगरी नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उत्पादन र रोजगारी न्यून हुनु देशको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा समस्या देखापर्ने, एक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्को क्षेत्रमा समस्या झन बल्झिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरूरी रहेको बताए ।

‘आयोगले सरकारको थिंक ट्यांकका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आगामी दिनमा योजनाहरू प्रभावकारी एवं तथ्यमा आधारित हुनेछन् ।’ उनले तथ्यांक प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याई तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा ध्यान दिन दिर्नेशन दिए ।

‘मलाई विश्वास छ, अहिले बनेको नयाँ टिमले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम–कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसबाट योजना निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान र विकास निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा गति पैदा गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सोह्रौँ योजनाको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेका योजनालाई अन्तिमरूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउन र योजनामा प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा समावेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सोह्रौं योजनाले प्रमुख रूपमा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने दिशामा नयाँ खालका नतिजामूलक कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले अब निर्माण गर्ने पूर्वाधारले कुन हदसम्म उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ, त्यसको आधारमा मात्र पूर्वाधारका आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगमा चार सदस्य थपिएका थिए । चैत ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठडकले योजना आयोगमा प्राध्यापक संगीता सिंह, डा. कुशेन्द्रबहादुर महत, प्राध्यापक शिवराज अधिकारी र डा. अरनिकोकुमार पाण्डेलाई नियुक्त गरेको थियो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024