इसराइलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार (केयरगिभर) का रूपमा पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति पाइसकेका १४० जनाभन्दा धेरैको कागजातमा कैफियत देखिएको छ।
यसअघि भर्ना प्रक्रियामा सहभागी भएका कतिपय कागजात नक्कली फेला परेको कुरा बाहिरिएपछि विभागले स्वीकृत गरिसकेका कागजातमाथि पनि छानबिन गर्ने निर्णय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो।
मन्त्रालयले कागजातको थप आधिकारिकता जाँच गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै बनाएको थियो।
उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
उक्त समितिले कागजातको आधिकारिकता थप छानबिन गर्दै १८४ जनाले बुझाएको कागजात शंकास्पद रहेको औंल्याएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदन गएको भदौ २० गते नै मन्त्रालयलाई पेस गरिसकेको समितिका संयोजक रिमालले बताए। मन्त्रालयले कागजातमाथि अध्ययन गर्दा सामान्यदेखि केही गम्भीर किसिमका लापरबाही भेटिएको छ।
‘प्लस-टु उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने भनिएकोमा कतिपयले ब्याचलर उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नु भएको छ। उहाँहरूले प्लस-टु उत्तीर्ण गरेरै ब्याचलर पास गर्नु भएको हो तर यस्तो सामान्य त्रुटि पनि छ। हामीले मागेको त प्लसटुको हो नि त। हामीले त्यस्तोमा प्लसटुको कागजात नदेखिएको भनेर उल्लेख गरेका छौं। यस्तो अवस्थामा उहाँहरू जान पाउनु हुन्छ वा हुन्न त्यो चाहिँ हामीले केही भनेका छैनौं। यसमा विभागले निर्णय गर्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, कतिपय व्यक्तिले संस्थाले सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट मान्यता पाउनुभन्दा अगाडि नै तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेस गरेको पाइएको उनको भनाइ छ। ब्रिटिस काउन्सिलले जारी गरेको जस्तै देखिने गरी तयार गरेका शंकास्पद प्रमाणपत्रहरू पनि भेटिएको उनले बताए।
‘हामीले केही शंका लागेका कागजातबारे खुलाएर प्रतिवेदन पेस गरेका हौं। यसमाथि विभागको छनोट समिति छ। त्यसले थप पुष्टि गरेर निर्णय गर्ला,’ उनले भने।
मन्त्रालयले अहिले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभागमा पेस गरिसकेको छ।
हामीले यसबारे वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूसँग पनि कुरा गरेका छौं।
वैदेशिक रोजगार विभागको इसराइल शाखाका निर्देशक गिरीराज ज्ञवालीले मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन आएर अब इसराइल केयरगिभरको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय अन्तिम चरणमा रहेको बताए।
‘छानबिन प्रतिवेदनपछि हामीले थप हेरेर इसराइललाई तथ्यांक पठाएका छौं। कानुन शाखाको रायअनुसार अगाडि बढिसकेका छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
निर्देशक ज्ञवाली यस विषयमा थप केही बोल्न चाहेनन्।
पछिल्लो पटक इसराइलले नेपालबाट दुई हजार केयरगिभर लैजाने भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
विभागका अनुसार इसराइल केयरगिभरमा जानका लागि चार हजार २४ जना (दुई हजार २०९ जना पुरूष र एक हजार ८१५ महिला) ले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएकाबाट (एक हजार ८६३ पुरूष र एक हजार ५९८ महिला) गरी कुल तीन हजार ४६१ जना विभागले स्वीकृत गरेको थियो।
त्यस क्रममा व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी) बाट मान्यता नपाएका तालिम केन्द्र तथा केयरगिभर तालिमका लागि कतैबाट अनुमति नलिएका संस्थाहरूले केयरगिभर तालिमको सर्टिफिकेट बुझाएको फेला पारेको थियो। त्यस्ता ३२१ जना (१९७ पुरूष र १२४ महिला) र तोकिएको कागजात नपुगेका २४२ (१४९ पुरूष र ९३ महिला) गरी कुल ५६३ जनाको आवेदन विभागले रद्द गरेको थियो।
अन्य तालिम केन्द्रहरूबाट समेत फर्जी कागजात बनेको कुरा उठेपछि यसमा सरकारले थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि विभागबाट स्वीकृत भएर इसराइलको ‘लक्की ड्र’ प्रक्रियामा रहेका तीन हजार ४६१ जनाको कागजातमाथि थप छानबिन गरिएको हो।
विभाग स्रोतका अनुसार समितिबाट आएको प्रतिवेदनपछि थप छानबिन गर्दा १४० भन्दा बढी व्यक्ति इसराइल केयरगिभरमा पठाउन नसकिने देखिएको छ।
इसराइल केयरगिभरमा जान पाउनेहरूको सूची केही दिनमै सार्वजनिक हुने गरी काम भइरहेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। इसराइलबाट लक्की ड्रको तथ्यांक आएपछि सार्वजनिक गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
एक साताभित्र विभागले यसबारे सूचना निकाल्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिले केयरगिभरबारे चासो राख्दै विभागका कर्मचारीहरूलाई दैनिक गालीगलौज तथा धम्कीहरू आउने गरेको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेका छन्।
कतिपयले पहिले विभागले स्वीकृत गरेका व्यक्तिको आवेदन रद्द गरेर अहिले आफ्नो मान्छे घुसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै पनि कर्मचारी तथा मन्त्री समेतलाई गालीगलौज गरिरहेका छन्। तर, इसराइल भर्ना प्रक्रियामा त्यस्तो कुनै पनि कैफियत नहुने दाबी अधिकारीहरूको छ।
भर्ना प्रक्रियामा पुगिसकेका श्रमिकहरूलाई इसराइल सरकारले एउटा ‘रन’ नम्बर उपलब्ध गराइसकेको हुने र त्यो रन नम्बरबाट व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण देखिने हुँदा एउटा रन नम्बर पाइसकेको व्यक्तिको ठाउँमा अरू कुनै व्यक्ति पठाउनै नमिल्ने अवस्थामा पनि अनावश्यक आशंका गरिएको अधिकारीहरूको तर्क छ।
अर्कोतिर इसराइल युद्धकै चपेटामा छ। जोखिम हुँदाहुँदै पनि सरकारले किन पठाउन लागेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
यस विषयमा बुझ्दा विभागका अधिकारीहरू इसराइलले श्रमिक माग गरिरहेको र नेपालीहरू पनि जतिसक्दो छिटो जान पाए हुन्थ्यो भनिरहेका कारण भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन्। सुरक्षाको विषयमा पनि इसराइलसँग थप वार्ता गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
