इपिएस कोरिया : सिप बिल्डिङमा अन्ठानब्बे प्रतिशत उत्तीर्ण

29 Dec, 2023

काठमाडौँ, पुस १३ गते । दक्षिण कोरियामा पानीजहाज बनाउने (सिप बिल्डिङ) कामका लागि दिइएको सिप परीक्षणको परीक्षामा तीन हजार ९८९ जना (९८.३ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका छन् । सिप बिल्डिङमा जानका लागि चार हजार ५४ जनाले परीक्षा दिएकामा सो सङ्ख्या उत्तीर्ण भएका हुुन् । कोरिया रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार यसभन्दा अघि एक हजार जना सिप बिल्डिङमा गइसकेका छन् । सिप बिल्डिङको रोस्टरमा अब ५० जना मात्रै बाँकी छन् ।

सो शाखाका अनुसार उत्तीर्ण भएकाहरू पनि अब स्वास्थ्य परीक्षणपछि रोस्टरमा रहन्छन् र उनीहरू रोजगारदाताको छनोटपछि दक्षिण कोरिया जान पाउने छन् । पछिल्लो समय कोरिया रोजगारीका लागि युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कोरियामा पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा राम्रो भएका कारण युवाको आकर्षण बढेको इपिएस शाखाका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

सो शाखाका अनुसार सिप बिल्डिङ, कृषि तथा उत्पादनलगायत जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्दा पनि न्यूनतम तलब दुई लाख रुपियाँ हुन्छ । ओभरटाइम तथा अन्य सेवासुविधा थप हुँदा मासिक पाँच लाख रुपियाँसम्म कमाइ हुन्छ ।

आवेदन खुला

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन खुला भएको छ । इपिएस शाखाले उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि इपिएस कोरिया शाखाले सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पुनः आवेदन फाराम खुला गरेको हो ।

इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार आवेदन दिन इच्छुकले शुव्रmबार बिहान १० देखि ३ बजेसम्म इपिएस शाखामा सक्कल राहदानी, पासपोर्ट साइजको तस्बिर, सिप बिल्डिङ परीक्षाको प्रवेशपत्र र तोकिएको शुल्क तिरेर आवेदन दिन सक्ने छन् ।

यसअघि इपिएस शाखाले मङ्सिर १९ गते उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फाराम खुलाउँदा अन्य क्षेत्रतर्फ कोरियन भाषाको परीक्षाका लागि आवेदन दिएका आवेदकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फाराम भर्न नपाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

यो व्यवस्थाविरुद्ध सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा सामेल भएका आवेदकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन पेस गरेपछि अदालतले फाराम भर्न रोक नलगाउन आदेशपछि सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा अनुत्तीर्णका लागि पुनः आवेदन खुला गरिएको हो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024