इन्डोनेसियामा अढाई महिनादेखि ४ नेपाली हिरासतमा

12 Jul, 2023

काठमाडौँ — गैरकानुनी रुपमा इन्डानेसियाको मकाशार सहरबाट अस्ट्रेलिया जान लागेका ४ नेपालीलाई समुद्र तटीय निगरानीमा रहेका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेपछि अढाई महिनायता स्थानीय प्रहरी हिरासतमा राखिएका छन् ।

राजधानी जर्काताबाट अढाई घण्टाको हवाई उडानमा पुगिने मकासार सहरको सुलावेसी टापुमा रहेको अध्यागमन निगरानीमा ४ नेपाली युवा गत वैशाख महिनाको अन्त्यमा पक्राउ परेका थिए । सुलाभेसी टापुको साउम्लक्की नाकाबाट झन्डै १ घण्टा पानी जहाजबाट यात्रा गरेपछि अस्टेलिया सीमावर्ती बिन्दु (डार्विन) पुगिने योजनासहित स्थानीय नेपाली मूलका इन्डोनेसियन आलिफ मोहम्मद (सोनम)ले गैरकानुनी आप्रवासनको उपाय सुझाएका थिए ।

मुगु जिल्लाका यी ४ युवाले अस्टेलिया छिर्न पाइने आसमा नेपालमा रहेका र इन्डोनेसियाका एजेन्टलाई गरेर जनही २० लाख रुपैयाा शुल्क बुझाएका थिए । अस्टेलियाको डार्विनमा रहने नेपाली मूलकै माइकल नामका एजेन्टले यसरी पैसा तिरेर आउने आप्रवासीलाई आवागमनमा सहजीकरण गर्ने बताइएको थियो ।

इन्डोनेसियामा नेपाली अलपत्र परेकोबारे जानकारी पाएर नाइजेरियाको लेगोसस्थित गैरआवासीय नेपालीका अभियन्ता हिक्मत थापाले ती नेपालीको उद्धार समन्वयमा सरोकार सम्बद्ध निकायलाई अवगत गराइसकिएको बताएका छन् । ‘जकार्तामा बस्ने एक नेपाली स्वयंसेवीले मंगलबार मात्रै सुलावेसी टापुमा पुगेर हिरासतमा रहेका नेपाली भेटेका छन्,’ थापाले भने, ‘यी नेपालीको बयानअनुसार उनीहरूलाई अलपत्र पार्ने स्थानीय एजेन्ट आलिफ मोहम्मदलाई पक्राउ गरिएको जानकारी आएको छ । अब भने यी नेपालीलाई घरफिर्तीको पहल र आवश्यक खर्च जुटाउने पक्षमा काम सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ यसरी अलपत्र परेका सलबहादर कार्की, विक्रम मल्ल, बिनोदकुमार बुढा र अंगबहादुर शाहीलाई अन्तर्राष्टिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) वा आप्रवासन मामिलासम्बद्ध संस्थाको सहयोग जुटाएर घरफिर्ता ल्याउने पहल थालिएको थापाले जनाए ।

अवैध आप्रवासनको यो मुद्दा बाहिर आएपछि जकार्तास्थित अस्ट्रेलियन दूतावासले पनि नेपाली युवालाई आवश्यक कानुनी र कागजी सहयोग गर्न जकार्ताको नेपाली कन्सुलेट तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जवाफ आइनसकेको थापाले बताए । आफ्ना छोराहरू इन्डोनेसियाली अध्यागमनको हिरासतमा पुगेको थाहा पाएपछि मुगुबाट सम्बद्ध परिवारका सदस्य सहयोग माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइपुगेका छन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024