इँटा उद्योगमा स्वदेशी कामदार

18 Apr, 2022

माधव ढुंगाना 

भैरहवा — इँटा उद्योगमा बाल श्रमिक मुक्त गराउन र स्वदेशीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल इँटा उद्योग महासंघले विशेष योजना सञ्चालनको तयारी थालेको जनाएको छ । भैरहवामा हालै सम्पन्न महासंघको पाँचौं राष्ट्रिय अधिवेशन तथा १३ औं वार्षिक साधारणसभाबाट उक्त योजना सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव पारित गरिएको महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंकरबहादुर चन्दले बताए ।

‘स्वदेशीलाई रोजगारीको सिर्जनाका लागि इँटा उद्योगमा आवश्यक ‘फायर मास्टर’ (आगोको मिस्त्री) को पाठ्यक्रमसहित तालिम प्रदान गरिने योजना ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘बाल श्रमिकमुक्त इँटा उद्योग सञ्चालनका लागि सबै उद्योगले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत आफ्ना उद्योगमा रहेका अभिभावकका बालबालिकालाई राम्रो बसोबास, शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्डको पालना गराउनेछन् ।’ 

बालबालिकाको अध्ययन र शिक्षाका लागि सम्बन्धित पालिकामार्फत पायक पर्ने विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन गरिनेछ । ‘इँटा उद्योगमा काम गर्न टाढाबाट आउने कामदारले कुखुराका चल्ला, बाख्रासहित सम्पूर्ण परिवार नै लिएर आउने चलन छ,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘ससाना बालबालिकाले आफ्ना बाबुआमाको काख नछाड्ने र उद्योगमै खेल्ने भएकाले कतिपयले इँटा उद्योगमा बालश्रम भएको आरोप लगाउने गर्छन् ।’ आमाबाबुको काख छाड्न सक्ने उमेर पुगेका बालबालिकालाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति गराइने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

यहाँका इँटा उद्योगमा काँचो इँटा पोल्न फायर मिस्त्रीको आवश्यकता पर्छ । यस्तो दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा उपलब्ध नभएकाले भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको र यसले स्वदेशी पुँजी बिदेसिइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि तराईका इँटा उद्योगमा झन्डै ६० र पहाडी तथा उपत्यकाका उद्योगमा ३० प्रतिशत कामदार भारतीय छन् । स्वदेशी कामदारमा सीप र तालिमको अभाव छ । स्वदेशी श्रमिकलाई फायर मास्टरको तालिम दिलाउन महासंघको पहलमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सीटीईभीटी) सँग सहकार्य गरेर पाठ्यक्रम तयार गरिएको र त्यो सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतसमेत भइसकेकाले अब कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिने चन्दले बताए । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगको संख्या १ हजार २ सय छ । फायर मास्टरको तालिम लिएपछि नेपाली श्रमिकलाई सार्क मुलुकका राष्ट्रमा पनि रोजगारीको अवसर मिल्ने महासंघले बताएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024