केही साताअगाडि मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासभित्रै एक नेपाली आप्रवासी श्रमिक युवकको मृत्यु भएको समाचार आयो । उनका बारेमा सरकारी भाष्य र आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्यलगायत समग्र सामाजिक न्यायको पक्षमा पैरवी गर्ने श्रमिक अधिकारकर्मीहरूको अड्कल फरक हुनु स्वाभाविक थियो र भयो पनि त्यस्तै । दूतावासले आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारीमा भएको कमजोरी स्वीकार गरेन ।
प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियाको नेपाली दूतावासको साख श्रमिकको संरक्षण र समग्र न्यायमा पहुँचलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा चुकिरहेको त वर्षौंदेखि प्रस्ट भएकै कुरा हो । उक्त कूटनीतिक साख पछिल्लो समय झन् झन् गिर्दो छ । दूतावासवरिपरि दलालहरूको चहलपहल कति हुने गर्छ भन्ने त एकपटक दूतावास पस्ने जोसुकैलाई महसुस हुन्छ ।
मलेसियामा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकका सञ्जाल र आप्रवासनमा अनुसन्धान गर्ने मलेसियन प्राज्ञहरूका अनुसार ती श्रमिकको स्वास्थ्य समस्याको सम्बोधन दूतावासबाट समयमै हुन सकेको भए नतिजा सकारात्मक हुन सक्थ्यो । तर, दूतावास संवेदनशील भएन । नेपालले सहमति जनाएको सामाजिक न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाभित्रको मात्र नभएर हाम्रो आफ्नै संविधानको मौलिक हकको दायराभित्रको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार बृहत् सामाजिक न्यायभित्रको एउटा प्रमुख पाटो पनि हो ।
यस अर्थमा मलेसियाको दूतावासभित्र सहयोगको याचना गर्दा गर्दै बेवास्ता गरिनु ती युवा श्रमिकको सामाजिक न्यायमा पहुँचको अधिकारको राज्यबाट भएको गम्भीर उल्लंघन हो, विभेद हो, कानुनी वञ्चितीकरण हो । तर यसमा दूतावासको गैरजिम्मेवार नेतृत्वलाई कसले प्रश्न गर्ने ? न श्रम कूटनीतिविहीन परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रश्न सोध्न आवश्यक ठान्छ, न त श्रम मन्त्रालयले नै त्यो ल्याकत राख्छ । ती युवकको मृत्युबाट दूतावास, राज्य, राजनीतिक पार्टी र मुलुकलाई केही फरक नपरे पनि श्रमिकको परिवारले आफ्नो जनजीविकाको मियो, भरोसा र रोजीरोटी गुमाएको छ ।
दूतावासभित्रै नभए पनि गन्तव्य श्रम बजारका कार्यस्थल र सडकमा यस्ता कैयौं मृत्यु भइरहेका छन्, जसलाई राज्यको संवेदनशीलताले छुँदैन । त्यसो त बलात्कार, शारीरिक यातना, आर्थिक शोषण, ठगी, बेचबिखन, मनोवैज्ञानिक दबाब, यातनागृहमा थुनिनेलगायत अनेक हैरानी दैनिक रूपमा आप्रवासी श्रमिकले भोगिरहेका समस्या हुन्, जुन सामाजिक न्यायबाट वञ्चितीकरणका परिणामहरू हुन् । तर यसप्रति राज्य संवेदनशील छैन भन्ने थुप्रै दृष्टान्त छन् । यहाँ ती सबैको विस्तृत विश्लेषण गर्न सम्भव छैन । तर कुनै मुलुकको नागरिक र विश्व श्रम बजारको श्रमिक भएको हैसियतमा एउटा आप्रवासी श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यायको पहुँचलाई कसरी नेपाली शासकले नजरअन्दाज गरी अन्यायको संस्कृति संस्थागत गरिरहेका छन् ।
हाम्रोजस्तो वैदेशिक रोजगार व्यवसायका नाममा दलाल नियन्त्रित श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा आप्रवासी श्रमिकका सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा केही पक्ष जति महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्, त्यति नै जटिल पनि छन् । ती केही यस्ता छन् :
१.ठगी, छलकपट, शोषण र दुर्व्यवहारको प्रस्थानबिन्दु : यो चरण व्यक्तिले श्रम आप्रवासनको निर्णय गरेलगत्तै सुरु हुन्छ । जसअन्तर्गत भर्ना प्रक्रिया, गलत सूचना प्रवाह, स्वास्थ्य परीक्षण, भाषा, सीप तालिमलगायत श्रम आप्रवासनका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने प्रक्रियामै ठगी र नक्कली प्रमाणपत्र बेच्नेसम्मका काम हुन्छन् । जति एउटा बेरोजगार र राज्यबाटै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, जातीय र राजनीतिक रूपमा ठगिएको व्यक्तिमाझ वैदेशिक रोजगार विकल्पका रूपमा ठडिन्छ, त्यसभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायका नाममा ठगी गर्ने छद्मभेषी दलाललाई श्रमिकको आर्थिक र मनोवैज्ञानिक दोहन गर्न हतारो हुन्छ । अनि गलत सूचना बाँडी सुरु हुन्छ छलकपट । असुरक्षित कार्यस्थल, ठगी र जालझेलको परिणामस्वरूप श्रम आप्रवासनभित्रको मानव बेचबिखनमा पारिने जस्ता मानवअधिकारका नकारात्मक आयामको यहीँबाट सुरुआत हुन्छ ।
२.न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित : घरेलु माहोलबाट सुरु भएको छलकपट, विभेद, शोषण हुँदै कतिपय अवस्थामा श्रमिकले गन्तव्य श्रम बजारमा भएका विभेद वा अनेक अड्चनका लागि कानुनी उपचारको बाटो लिनुपर्ने हुन्छ तर यो प्रक्रियामा दूतावासहरूले सहयोग गरेको बिरलै पाइन्छ । परदेशमा श्रमिकको कानुनी हैसियत कमजोर हुने हुँदा आवश्यक पर्दा कानुनी प्रतिनिधित्व गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पर्छ तर श्रमिकलाई यस अधिकारमुखी सुविधाबाट समेत वञ्चित गराइन्छ र अनाहकमा अस्थायी बन्दीगृह र जेल सजायसमेत भोग्नुपरेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् ।
दूतावासमा अनुरोध गर्दा प्रशासनिक झन्झटबाट हैरान पार्नेलगायत भएगरेका फैसला कार्यान्वयनसमेत नहुनेजस्ता अनुभव श्रमिक र तिनका सहयोगी सञ्जालहरू बताउने गर्छन् । यो स्थिति भनेको प्रत्यक्ष रूपमा न्यायबाट वञ्चित हुनु हो । यो पक्ष कति कहालीलाग्दो छ भन्ने कुरा त बेलाबेलामा सतहमा आउने गरेका घाइते श्रमिक र मृत्यु भएका श्रमिकले भोगिरहेको नियतिलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएमा अनेक बहानामा तय गरिएका स्रोत र सुरक्षा कोषले यी र यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छन्, त्यो पनि महिनौं र वर्ष लगाएर ।
यस्तो जटिल अवस्थालाई पछिल्लो समय आप्रवासी श्रमिकका गन्तव्य मुलुकमा स्थापना भएका आफ्नै श्रमिक सञ्जाल र सहायता समूहले भने सहजीकरण गर्ने गरेको देखिन्छ । अनि केही औंलामा गन्न सकिने मनकारी राजदूतहरूले सहकार्य पनि गरेका भेटिन्छन् । तर, संथागत रूपमा राज्यले अपनत्व भने लिनै सकेको छैन ।
३.भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ र न्यायिक नहुनु : श्रमिकहरू आर्थिक रूपमा अत्यधिक ठगिने र मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाब सिर्जना गरी अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने यो भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रश्न अति नै जटिल हुने गर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका दलालहरूले श्रमिकलाई आप्रवासन खर्चको सही सूचना नदिई रकम असुल्ने गर्छन् र अनावश्यक ऋणको भार थप्छन् । श्रमिकलाई यति निरीह बनाइन्छ कि उनीहरूले सुरुआती रकम फसाइसकेपछि उम्कने सम्भावना नै हुँदैन र व्यवसायीका दलालले जति भन्यो त्यति तिर्न बाध्य पारिन्छन् । अनुसन्धानका क्रममा के पनि भेटिएको छ भने घरबाट हिँडेपछि पाइलैपिच्छे विभिन्न बहानामा रकम असुल्ने गरिन्छ, यसरी श्रमिकहरू तिरेरै नसकिने ऋणको चक्रमा पारिन्छन् । यस्तो ठगीमा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने निकाय श्रम मन्त्रालय र अध्यागमनका कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहने गर्छ । जसले अनुगमन गरेर ठगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, त्यही निकायका व्यक्तिको संलग्नता रहेपछि न्यायमा पहुँच कसरी हुन्छ ?
यी केही प्रतिनिधि अन्यायका शृंखला मात्रै हुन् । यी बाहेक गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको चरित्र, लैंगिक, उमेर, साक्षरता र अन्य सीपजन्य योग्यता, छालाको रङ, जातीय र धार्मिक विभेदलगायत श्रमिकको सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानजन्य विभेद दूतावासका कर्मचारी, श्रम बजार, रोजगार व्यवसायी र रोजगारदाता र तिनका दलालहरूबाट अनगिन्ती भइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार कसैको रहर नभएर बेरोजगार युवा जनशक्तिको बाध्यता हो । यो बाध्यता राष्ट्रियस्तरमा उत्पादित जनशक्ति परिचालन गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणको शून्यताले निम्त्याएको हो । यो कुरा उदार पुँजीवादी व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न नेतृत्व गरेका राज्यका शासकले नबुझेका होइनन्, तर बुझ्दाबुझ्दै पनि वैदेशिक रोजगारीको अनिवार्यतालाई सहज, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुका साथै श्रमिकमैत्री व्यवस्थापन संरचना र संवेदनशील नेतृत्वको सुनिश्चितता नगर्नु राजनीतिक बेइमानी हो । नेतृत्वको यही बेइमानीको मूल्य युवा श्रमिक वर्गले विश्व श्रम बजारमा असमान सम्झौतामार्फत विभेद र अन्यायले बाँधिएर चुकाउँदै छ । यो विरोधाभासले कसरी सामाजिक न्यायको सुनिश्चिता हुन सक्छ ? आजको वैदेशिक रोजगारका बारेमा चासो राख्ने, अनुसन्धान गर्ने र रोजगारीमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई यही कुराले पिरोल्ने गरेको छ ।
बरु गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले बेलाबेलामा आममाफी वा यस्तै प्रावधानमार्फत बन्दीगृहमा थुनिएका, औपचारिक श्रमसम्बन्धी कागजात नभएका वा नपुगेका, वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्रका मानव तस्कर र बेचबिखनका दलालहरूबाट ठगिएका आप्रवासी श्रमिकलाई श्रम आप्रवासनको विधिवत् प्रक्रियामा ल्याउने वा सुरक्षित तवरबाट घर फिर्ती गराउने प्रबन्ध मिलाउने गर्छन्, जुन सामाजिक न्यायको दृष्टिमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर घरेलु तालुकदार मन्त्रालयहरू– श्रम र परराष्ट्रले सामाजिक न्याय सम्बद्ध पक्षहरूका बारेमा बुझ्ने, अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य आधारित सम्बोधन गर्ने कुरामा त विश्वास गर्ने आधार हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । किनकि यी निकाय श्रमिकमैत्री हैन, रोजगार व्यवसायी र तिनका दलालमैत्री छन् । त्यसैले त आप्रवासनको अहिलेको बेथितिलाई श्रमिकमैत्री ढंगले सम्बोधन गर्न र सामाजिक न्याय पक्षधर व्यवस्थापन तय गर्न अहिलेको दलालमैत्री नीतिगत खाका र निकायको समूल पुनःसंरचना नगरी सम्भव छैन भन्ने आधार बलिया छन् । यो पुनःसंरचना गर्ने काम अहिलेका जनप्रतिनिधिबाट पनि अपेक्षा गर्न सकिने आधार कम्तीमा अहिलेको संसद्को बनावटले दिन सकेको छैन ।
उता वैदेशिक रोजगारीमा झाँगिएको विभेद र अन्यायको फेहरिस्तलाई गम्भीर ढंगले विश्लेषण गरेर समय, विश्व श्रम बजारको बढ्दो विषाक्तता र झन् झन् साँघुरिँदै गइरहेको घरेलु श्रम बजारको चरित्रलाई सम्बोधन गर्ने श्रमिकमैत्री वातावरण बनाउनुको साटो शासकहरू कहिले श्रम मेला, कहिले श्रम पोर्टल त कहिले श्रम तथा रोजगार सम्मेलनजस्ता ‘स्टन्ट’ गर्दै भ्रमहरू छरिरहेका छन् । श्रम बजारका लागि तयार भएको वयस्क बेरोजगार युवापुस्ता यसबाट दिग्भ्रमित भइरहेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा विश्लेषण गरी समयसापेक्ष दृष्टिकोण निर्माण नगरे पनि डेढ दर्जनपटक मन्त्री भएका र उनकै शब्दमा ‘भाग्यमानी श्रममन्त्री’ ले केही दिनअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ‘साइत’ जुराएर श्रम पोर्टलको बटन ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ का व्याख्याता प्रधानमन्त्रीलाई थिच्न लगाई सुरुआत गरेको ‘स्टन्ट’ यिनै भ्रामक खेतीमध्येको पछिल्लो कडी हो भन्दा फरक पर्दैन ।
त्यसो त श्रमिक दिवसको त्यो ‘स्टन्ट’ पहिलो भने थिएन । यस्ता शृंखला केही समयदेखि बढी नै सक्रिय देखिन्छन् । गत फागुनको अन्त्यतिर राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०८१ को उद्घाटनको बटन थिच्दै प्रधानमन्त्रीले रूपान्तरणकारी भनिएको ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक– २०८२–२०९२’ नै घोषणा गरिदिए । यी ‘स्टन्ट’ गत वर्ष मञ्चन गरिएको श्रमाधान रोजगार मेलाको पछिल्लो अध्याय हो भन्छन्– श्रमिकका परिवार र आप्रवासी श्रमिकका सञ्जालहरू ।
यी आन्तरिक गतिविधिबाहेक श्रममन्त्रीलगायत उनका कर्मचारीको श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको भ्रमण पनि पछिल्लो समय बाक्लिएको छ । गत माघको अन्त्यतिर श्रममन्त्रीको नेतृत्वको जम्बो टोली साउदी अरब भ्रमणमा निस्किएको थियो । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय भ्रमण पनि पछिल्लो समय बाक्लिएको छ । यस्ता भ्रमण हुनु र गराइनु अनौठो होइन तर यी सबैजसो भ्रमण तय गर्दा र फर्कंदा प्रयोग गरिने भाष्यचाहिँ अनौठो छ । वैदेशिक रोजगारीको उचित व्यवस्थापन, श्रमिक अधिकारको संवर्द्धन, श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया, नयाँ गन्तव्यको खोजी, श्रमिकको सीप विकास, उचित ज्याला, स्वास्थ्य उपचारमा सहजीकरण, श्रम करारपत्र, स्वीकृतिपत्र र राहदानी नवीकरण गर्न नेपाली दूतावासको सबलीकरण, बढीभन्दा बढी युवालाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु आदि इत्यादि भ्रमण तय गर्दा र फर्कंदा भन्न छुटाइँदैन ।
त्यसो त यताका तालुकदार मात्र गन्तव्य मुलुक जाने होइनन्, उताका तालुकदार पनि पछिल्लो समय यता आउने क्रम बाक्लिएको छ, चाहे ती गत वर्ष यिनैताका कतारका अमिरको दुर्लभ औपचारिक भ्रमण होस् वा करिब ३ वर्षअगाडि साउदी परराष्ट्रमन्त्री तथा शाही राजकुमार नेपाल आएको सन्दर्भ होस् ।
यी अनेक नाम र बहानामा गर्ने गराइने भ्रमणमा स्वाभाविक रूपमा आप्रवासी श्रमिकको शोषणयुक्त श्रम सम्झौतामार्फत आर्जेको विप्रेषणको अंश नै खर्चिन्छ । आप्रवासी श्रमिक, उनका परिवार र सर्वसाधारण करदाताले अब उठाउनुपर्ने प्रश्न के पनि हुन् भने किन श्रमिकको विप्रेषण खर्चेर गन्तव्य मुलुकको सयर गरी विभिन्न अर्थहीन, अव्यावहारिक आश्वासन छरिन्छ ? वर्षौंदेखि नवीकरण हुन नसकेका श्रम सम्झौता किन समयसापेक्ष नवीकरण हुन सकिरहेका छैनन् ? किन नयाँ गन्तव्यहरूमा दलालमार्फत अनौपचारिक रूपमा चर्को मूल्य र अधिक जोखिम साधेर श्रमिकहरू मानव तस्कर र बेचबिखनका दलालमार्फत जान बाध्य छन् ? गन्तव्य मुलुकको सयर गरेर फर्किंदा विमानस्थलमा फलाना मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनै लागेको छ भनेर किन मन्त्री र उनका कर्मचारीले श्रमिक र आमनागरिकलाई ढाँट्ने गर्छन् ? के यी प्रश्नको जवाफ श्रम मन्त्रालय र उसको ‘भाग्यमानी’ नेतृत्वसँग छ ?
यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले श्रमिकको सामाजिक न्यायमा पहुँचसहितको श्रमिक मैत्री आप्रवासनको नीतिगत खाका बनाउने सन्दर्भमा हाम्रा शासक सक्षम छैनन्, गन्तव्य मुलुकका समकक्षीहरूसँग प्रस्ट रूपमा आफ्ना नागरिकमाथि भइरहेको विभेदका बारेमा बहस गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । जसको पुष्टि कतार र साउदीका शासकहरू आउँदा ‘जसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी नेपाली युवा लगिदेऊ’ भनेर गरेको ‘शाही बिन्ती’ बाट पनि प्रस्ट हुन्छ । यस्तो शक्ति असन्तुलनको वार्ता र कूटनीतिक बिन्तीमा सामाजिक न्यायका आधार समेटिने कुरै भएन ।
यसो भनिरहँदा हामीले के नजरअन्दाज गर्न हुँदैन भने जसरी नेपालको श्रम मन्त्रालय र उसका निकायलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रभावमा पारेका हुन्छन्, त्यसैगरी उनीहरूका दलालले अधिकांश गन्तव्य मुलुकका दूतावासलाई पनि प्रभावमा पारेका हुन्छन् । यद्यपि, राजनीतिक गुटरहित राष्ट्र सेवकले नेतृत्व गरेका केही अपवादका रूपमा श्रमिकमैत्री दूतावास पनि छन् तर उनीहरूको एकल प्रयासले समग्र श्रमिकको सामाजिक न्यायको पाटो सम्बोधन हुन सकेको छैन र सक्दैन पनि । किनकि, बेथितिको ऐंजेरु काठमाडौंको सिंहदरबारमै संस्थागत भएको छ, अन्यत्र त बेथितिका हाँगाबिँगा मात्र फैलिएका हुन् ।
